कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित, कोल्हापूर अर्थात, ’गोकुळ’ दुग्ध उत्पादन कंपनीने तूप, लोणी आणि दूध पावडर यांसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याचे वृत्त नुकतेच वाचनात आले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद मुश्रीफ या संघाचे अध्यक्ष आहेत. गोकुळचे तूप व दूध पावडर आखाती देशांत निर्यात केले जाते. आंतरराष्ट्रीय निर्यातीसाठी अशा प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याचा खुलासा खुद्द हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. गोकुळने 2022 मध्येच हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याचेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले आहे. घट्ट आणि अधिक साय निर्माण करणारे दूध म्हणून ख्याती असणारे गोकुळ दूध राज्यातील अनेक ग्राहकांचे पसंतीचे दूध आहे. त्यामुळे इतर संघाच्या दुधापेक्षा महाग असले, तरी अनेक जण ते प्रतिदिन आवडीने खरेदी करतात.
गोकुळ दुधाने आजतागायत आपला दर्जा टिकवून ठेवल्याने अनेक वर्षांपासून केवळ गोकुळ दूध खरेदी करणारी हजारो कुटुंबे आज राज्यात आहेत. राज्यात आणि राज्याबाहेरही गोकुळचे दूध आणि दुग्धजन्य उत्पादने मोठ्या प्रमाणात विकली जातात. गोकुळचे ग्राहक हे बहुसंख्य हिंदूच आहेत. त्यामुळे गोकुळने हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याचे लक्षात आल्यावर अनेकांना धक्का बसला आहे. याचा परिणाम म्हणून येणार्या काळात गोकुळची ग्राहकसंख्या रोडवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आंतरराष्ट्रीय निर्यातीसाठी हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले असले, तरी गोकुळपेक्षा कितीतरी पटीने वार्षिक उलाढाल असलेल्या अनेक भारतीय कंपन्या हलाल प्रमाणपत्र न घेता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे मुश्रीफ यांचे म्हणणे मनाला न पटणारे आहे. व्यवसायवृद्धीसाठी हलाल प्रमाणपत्र घेण्यात मुश्रीफांना काही गैर वाटत नसले तरी हलाल प्रमाणपत्र घेणे म्हणजे आतंकवादाला प्रोत्साहन देणे, हे समीकरण आता सर्वश्रुत झाले आहे.
जागतिक पातळीवर अनधिकृतपणे समांतर अर्थव्यवस्था उभारणार्या हलाल प्रमाणपत्राने भारतातही आपले हातपाय घट्ट रोवले आहेत. या प्रमाणपत्राचे धोके ओळखून उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घातली आहे. अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणपत्राच्या नोंदीवर आणि हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी आणावी यासाठी हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रप्रेमी संघटना मागील काही काळापासून सरकारचा पाठपुरावा करत आहेत. सरकार दरबारी निवेदने देत आहेत. सनदशीर मार्गाने आंदोलने करत आहेत.
जागतिक पातळीवर काही मुस्लिम संघटना अनधिकृतपणे हलाल सर्टिफिकेशनची योजना राबवत आहेत. त्यांच्या शाखा आज भारतभर निर्माण झाल्या आहेत. या संघटना व्यापारी कंपन्यांकडून लक्षावधी रुपये घेऊन त्यांना हलाल प्रमाणपत्र देतात. या प्रमाणपत्रासोबत उत्पादनावर छापण्यासाठी लोगो देण्यात येतो. मुस्लिमबहुल भागात तेथील नागरिक हा लोगो पाहूनच उत्पादने खरेदी करतात, असे यांच्याकडून सांगण्यात येते. एकदा हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यावर दरवर्षी ते नूतनीकरण करण्यासाठी पुन्हा हजारो रुपये या संघटना व्यापार्यांकडून वसूल करतात. या सर्व प्रक्रियेत त्या देशातील सरकारला कोणताही लाभ होत नाही. सरकार दरबारी या सर्व व्यापाराची कोणतीही अधिकृत नोंद नसते. या योजनेतून गोळा करण्यात आलेल्या पैशातून आज हलाल इकॉनॉमी जागतिक पातळीवरील एक बलाढ्य इकॉनॉमी झाली आहे. या योजनेतून मिळणारा पैसा जगभरात पकडल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांना न्यायालयीन सहाय्य पुरवण्यासाठी वापरला जातो, हे आता सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. यासंदर्भातील अनेक व्हिडिओज आणि लेख गुगलवर उपलब्ध आहेत.
भविष्यातील धोका ओळखून उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात विखुरलेल्या या संघटनांची पाळेमुळे खणून काढायला सुरुवात केली आणि राज्यात हलाल सर्टिफिकेशन करण्यावर बंदी घातली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला आव्हान देणार्या हलाल इकॉनॉमीच्या अनधिकृत सर्टिफिकेशनवर आता अनेक राष्ट्रे बंदी घालण्याच्या तयारीत असून, काहींनी याबाबत कडक धोरण आखले आहे. खाद्यपदार्थांच्या संदर्भात कायद्यानुसार ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (एफएसएसएआय) या शासकीय संस्थेला खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा व प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, ‘हलाल प्रमाणन’ ही एक समांतर प्रणाली उभी करण्यात आली आहे, जी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते.
महाराष्ट्रासह देशभरात ‘हलाल इंडिया’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ आदी अनेक संस्थांकडून बेकायदेशीरपणे हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप करून अब्जावधी रुपये गोळा करण्यात येत आहेत. स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही खाजगी संस्थांना अवैधरीत्या प्रमाणपत्र वाटप करून पैसे गोळा करण्याचा अधिकार नाही, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
हलाल इकॉनॉमीला सहकार्य म्हणजे आतंकवादाला समर्थन हे समीकरण लक्षात घेऊन हलाल प्रमाणपत्र घेणार्या कंपन्यांवर, उपाहारगृहांवर आणि वस्तूंवर नागरिकांनी बहिष्कार घालावा. वस्तू विकत घेताना त्यावर हलाल चिन्ह आहे का पडताळावे. हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये जाताना बोर्डावर, मेन्यूकार्डावर हलालचे चिन्ह आहे का तपासावे. असे चिन्ह असलेले पदार्थ खरेदी करणे टाळावे अशा प्रकारचे आवाहन देशप्रेमी संघटना आणि संस्था सर्वत्र करत असताना आता घराघरांत पोहोचलेल्या गोकुळनेच हलाल प्रमाणपत्र घेतल्याचे वृत्त वाचनात आल्याने गोकुळविषयी जनमानसात रोष निर्माण झाला आहे. हा रोष गोकुळच्या एकूणच व्यवसायावर परिणाम करतो की, गोकुळला हलाल सर्टिफिकेशन रद्द करायला लावतो, हे येणार्या काळात पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Will ‘Gokul’ get Halal certification?