मुलगी लग्नानंतरही माहेरी परकी होत नाही!

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
लग्न झाले म्हणजे मुलीचे तिच्या माहेरच्या कुटुंबासोबतचे नाते संपुष्टात येत नाही. ती परकी होते आणि कुटुंबावर अवलंबून राहत नाही, हे गृहीतक केवळ लैंगिक रूढीवादी मानसिकतेवर आधारित असून, ते राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्त्वावर अजिबात टिकणारे नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती आणि सरकारी योजनांच्या लाभासंदर्भात हा निर्णय दिला आहे. केवळ ’विवाहित’ असल्याच्या कारणावरून मुलींना कुटुंबाच्या व्याख्येतून वगळणे हे पूर्णपणे मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथील कुलसूम निशा या महिलेशी संबंधित आहे. कुलसूम यांच्या आई, बद्रून निशा या रेशन दुकान चालवत असत. मार्च 2024 मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुलसूम यांनी अनुकंपा तत्त्वावर ते दुकान स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी अर्ज केला होता. कुलसूम या आपल्या एका अंध बहिणीसह एकूण चार बहिणींचा सांभाळ करत होत्या.
मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारच्या 2019 च्या एका आदेशानुसार ’विवाहित मुलगी’ ही ’कुटुंब’ या व्याख्येमध्ये बसत नाही, असे कारण देत प्रशासनाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. मार्च 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही सरकारी निर्णयाचा हवाला देत प्रशासनाची कृती योग्य ठरवली. या अन्यायाविरोधात कुलसूम निशा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

समान हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा नियम रद्दबातल ठरवला आहे. कुटुंबाच्या व्याख्येतून विवाहित मुलीला वगळणे हे घटनाबाह्य आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा देत न्यायालयाने कुलसूम निशा यांना चार आठवड्यांच्या आत रेशन दुकानाचे वाटप करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील विवाहित महिलांना अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये समान हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

A girl does not become a stranger to her mother’s family even after marriage!