फ्रीडम फॉर चॉइस

झारखंडमध्ये झुरिया या आदिवासी जमातीमध्ये ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ अगदी त्यांच्या परंपरेचा भाग आहे. काही वर्षांच्या सहजीवनानंतर बर्‍याच जोडप्यांना मुलं-बाळं होतात. पण येथील बर्‍याच महिला लग्नासाठी आग्रही असतात. माझ्या मनात विचार आला की, किती भारी, लग्नाची झंझट नाही आणि या महिला का बरे लग्नाचा आग्रह धरत आहेत. पण यात एक गोष्ट मी अशी अझ्युम केली की, या रिलेशनमध्ये दोघे देखील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील.
पण या आदिवासी जमातीमध्ये महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याकारणाने पुरुष ‘लिव्ह इन रिलेशन’ सोडून दुसर्‍या स्रीसोबत निवास करू लागतात. अशा वेळी लग्नाची बेडी नसल्याने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या बरीच पराकाष्ठा झेलावी लागते. शिवाय मुलं-बाळांची जबाबदारी वेगळी! अशा वेळी प्रशासनाकडून सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित केला जातो. ज्यात महिलांना त्यांचा हक्क मिळतो. शिवाय लग्न म्हणजे कायद्याने केलेला एक करार, त्यामुळे येनकेन कारणाने जरी लग्न मोडले तरी देखील महिलांना त्यांचा हक्क कायद्यामार्फत मिळवता येतो.
जग किती मोठे आहे याची जाणीव मला या गोष्टीवरून कळलेच. शिवाय कधीही एक सत्य नसते. शहरातील स्त्रिया, ज्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, या लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी आग्रही असतात. पण त्याच वेळी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे हे एक स्त्रीच्या फ्रीडम ऑफ चॉईससाठी किती महत्त्वाचे आहे हे दिसून येते. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया असोत किंवा स्वतःचे असे ठाम अस्तित्व, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असल्याकारणाने हे सगळे सध्या करता येते.अर्थात बाकीच्या बर्‍याच गोष्टी यासाठी कारणीभूत असतात; पण कोणावर तरी अवलंबून राहणं हे एकप्रकारची तुमच्या स्वातंत्र्यावर आणलेली गदा नाही का?
डरखाईम नावाचा समाजशास्त्र म्हणतो की, कामाची केलेली विभाजनता माणसांना एकमेकांवर अवलंबून राहायला प्रवृत्त करते.जेणेकरून समाज एकसंध आणि एकोप्याने राहतो. पण जेव्हा हे कामाचे विभाजन लिंगाच्या आधारे केले जाते आणि एका विशिष्ट कामाला विशेष महत्त्व किंवा वरचढ स्थान दिले जाते. मग ते फक्त विभाजन न राहता, स्ट्रेटीफिकेशन होते. आणि कामाचे विभाजन करताना महिलांना एक्सप्रेसिव्ह रोल्स आणि पुरुषांना इन्स्ट्रुमेंटल रोल्स दिले जातात.
मार्क्स आणि एंजल म्हणतो की, कॅपिटलिजममुळे झालेली एक चांगली गोष्ट म्हणजे महिला पब्लिक सेक्टरमध्ये येऊन काम करू लागल्या आणि त्यांचे लेबर फक्त घर कामापुरते मर्यादित राहिले नाही. पण यात एक महत्त्वाची गोष्ट सुटून जाते ती म्हणजे ‘डबल बर्डन’. अर्ली होशचाईल्ड म्हणते की, महिलांना दुहेरी कामाची जबाबदारी पार पाडावी लागते. वर्किंग वूमन म्हणून जरी त्यांनी आर्थिक स्वायत्तता कमावली असली तरी देखील स्वयंपाक, घरकाम, ही अजून देखील एका महिलेची जबाबदारी म्हणून बघितली जाते. महिला जरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या असल्या तरी देखील पॉवर स्ट्रक्चरमध्ये फारसा बदल दिसून येत नाही. घरातील महत्त्वाचे निर्णय हे पुरुष व्यक्तीकडून घेतले जातात आणि महिलेची इन्कम ही पॉकेटमनी म्हणून गृहीत धरली जाते.
तसेच, पब्लिक सेक्टरमध्ये काही विशिष्ट प्रकारचे व्यवसाय हे महिलांचे व्यवसाय म्हणून राखून ठेवले जातात, ज्यालाच पिंक कॉलरायझेशन असे म्हटले जाते. नर्स, प्राथमिक शिक्षका, अंगणवाडीसेविका, आशा वर्कर बघता, यात महिलांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. आणि याउलट, अदृश्य अशा ग्लास सिलिंगमुळे काही क्षेत्रात महिला खूप कमी प्रमाणात दिसून येतात. जसे की सीइओ एक उदाहरण आहे.
एक विचित्र गोष्ट मागच्या आठवड्यात ऐकण्यात आली ती म्हणजे कॉर्पोरेट जगतात, पुरुषाला त्याच्या डेस्कवर कुटुंबाचा फोटो ठेवायला लावतात. जेणेकरून क्लायंटसमोर अशी छाप पडेल की हा फॅमिली मॅन आहे आणि याउलट एका महिलेला याउलट म्हणजे कुटुंबाचा फोटो ठेवण्यास नाही सांगितले जात. कारण यामुळे क्लायंटला असे वाटेल की कामापेक्षा ही कुटुंबाला जास्त महत्त्व देईल आणि म्हणून मोठी जबाबदारी देणे योग्य राहणार नाही. मग आर्थिक स्वायत्तता येणे म्हणजे खरंच समानता येते का, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जेंडर रोल्सपासून काही सुटका नाही का?
आणि मग, लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या जेव्हा या बाजू उलगडत जातात तेव्हा कळते की नाते कुठलेही असो, लग्न, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप किंवा अजून कुठलेही, टेकन फॉर ग्रँटेड घेता कामा नये आणि माणूस म्हणून प्रत्येकाचा आदर केला गेला पाहिजे.
-ऋतुजा अहिरे