पालिकेतर्फे 18 पैकी 9 कोटी दंडाची रक्कम होईल माफ, तिजोरीत पडू शकते 30 कोटींची गंगाजळी
सिन्नर : भरत घोटेकर
थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवरील शास्ती माफीचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतल्यानंतर नगरपालिका स्तरावर त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, सिन्नर नगरपालिकेच्या हद्दीतील 13,203 मालमत्ताधारकांकडे 18 कोटी 36 लाख 44 हजार 638 रुपयांची शास्तीची (दंड) रक्कम प्रलंबित आहे. 19 मे 2025 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी शास्तीची 50 टक्के रक्कम माफ केल्यास या मालमत्ताधारकांना सुमारे 9 कोटी रुपयांचा दंड माफ होऊ शकतो.
नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील थकबाकीदारांना शासन नियमानुसार 2 टक्के शास्ती लावली जाते. प्रत्यक्षात मात्र दरसाल दर शेकडा ही शास्तीची रक्कम 24 टक्के इतकी होते. ती बँका किंवा सावकारी कर्जापेक्षाही अधिकची ठरते. त्यामुळे थकबाकीदारांवर मोठ्या प्रमाणात रकमेचा बोजा पडतो. सावकारी कर्जाप्रमाणे ही रक्कम शासन वसूल करत असल्याने त्याविरोधात राज्यभरातून आणि विशेषतः सिन्नर नगरपालिका कार्यक्षेत्रातून आवाज उठवला गेला. वाढीव घरपट्टीविरोधात सिन्नरला स्थापन झालेल्या समितीने यासाठी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर महापालिकेच्या धर्तीवर राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतींसाठी शास्ती माफ करण्याचा शासन निर्णय 19 मे 2025 रोजी काढण्यात आला. त्यानुसार सिन्नर नगरपालिका कार्यक्षेत्रात 13,203 मालमत्ताधारकांकडे एकूण 21 कोटी 56 हजार 959 रुपयांची विविध करांची थकबाकी प्रलंबित आहे. त्यावर 18 कोटी 36 लाख 44 हजार 638 रुपयांची शास्ती बसली आहे. 19 मे 2025 पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या मालमत्ताधारकांची आकडेवारी नगरपालिका प्रशासक आणि मुख्याधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने प्रशासकीय ठराव घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांना आता शास्ती माफीच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांना 50 टक्के शास्ती माफीचा अधिकार
शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकार्‍यांना 50 टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफ करण्याचा अधिकार आहे. त्यापेक्षा अधिकची शास्ती (दंड) माफ करावयाची असल्यास शासनाला प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. सिन्नर नगरपालिकेची 18 कोटी 36 लाख 44 हजार 638 रुपये एवढी निव्वळ शास्तीची रक्कम आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी पूर्णतः अधिकाराचा वापर केल्यास तब्बल 9 कोटी 22 हजार शास्तीची रक्कम माफ होऊ शकते. त्यामुळे या प्रस्तावावर अंतिम मंजुरी होण्याची थकबाकीदारांना प्रतीक्षा आहे.
…तर विकासकामांना येईल गती
शास्तीची 50 टक्के रक्कम माफ झाल्यास नगरपालिकेच्या तिजोरीतही 21 कोटींची थकबाकी आणि 9 कोटींची शास्तीची रक्कम मिळून तब्बल 30 कोटींची गंगाजळी जमा होऊ शकते. अर्थात, शास्ती माफ झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांनी उर्वरित थकबाकीची पूर्ण रक्कम भरणेही त्यासाठी गरजेचे राहणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून थकीत असलेली ही रक्कम नगरपालिकेच्या तिजोरीत पडल्यास विकासकामांनाही गती येईल.
शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय ठराव घेऊन सिन्नर शहरातील थकीत मालमत्ताधारक, त्यांची थकबाकीची मूळ रक्कम आणि शास्तीची रक्कम अशी आकडेवारी असलेला परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात आला आहे. प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शास्ती माफीची अंमलबजावणी केली जाईल.
– रितेश बैरागी,मुख्याधिकारी, सिन्नर नगर परिषद