नाशिक : प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)अंतर्गत राज्यातील मजुरांसाठी केंद्र सरकारने 1,409 कोटींचा निधी वितरित केला आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून रखडलेली मजुरी आता मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. या निधीतून नाशिक जिल्ह्यातील मजुरांना सुमारे 45.62 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
ऑगस्ट 2025 पासून राज्यातील मनरेगा कामांवरील मजुरांची मजुरी थकली होती. त्यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो मजुरांना सात महिन्यांपासून त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळाला नव्हता. अखेर केंद्राच्या ग्रामविकास विभागाने फेब्रुवारीअखेरीस निधी मंजूर केल्यानंतर 4 मार्चपासून ही रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागली आहे.
मनरेगा योजनेतून ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षभरात किमान 100 दिवस रोजगार देण्याची तरतूद आहे. या योजनेंतर्गत कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा प्रकारच्या कामांचे वर्गीकरण करण्यात येते. त्यामध्ये कुशल व अकुशल कामांचे प्रमाण 60:40 असे निश्चित करण्यात आले आहे.
मंजूर निधीत अनुसूचित जातींच्या मजुरांसाठी 111 कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी 168 कोटी रुपये आणि इतर प्रवर्गातील मजुरांसाठी 1,128 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यास या निधीतून 45.62 कोटी रुपये उपलब्ध झाले असले, तरी रोजगार हमीच्या कुशल कामांसाठीचा सुमारे 54.74 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप प्रलंबित असल्याने संबंधित व्हेंडर्सना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
नेटवर्कच्या अडचणीमुळे ऑनलाइन हजेरीत अडथळे
काही ठिकाणी या प्रमाणाचे पालन न झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने निधी रोखण्याची कारवाई केली होती. तसेच कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मजुरांची हजेरी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील काही ठिकाणी मोबाइल नेटवर्कच्या अडचणीमुळे ऑनलाइन हजेरी नोंदवण्यात अडथळे येत असल्याचीही बाब समोर आली आहे.
1,409 crores from the Center for ‘MGNREGA’; 45.62 crores for laborers in the district