जागतिक बालमजुरीविरोधी दिन, तीन वर्षांत 64 छापे
नाशिक ः देवयानी सोनार
बालकामगार म्हणून गेल्या तीन वर्षांत उत्तर प्रदेश, बिहारमधील मुलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असून, तब्बल 211 आस्थापनांतील 27 बालकामगारांची सुटका करण्यात आली आहे.
बालकामगार (प्रतिबंध व निर्मूलन) जिल्हास्तरीय कृतिदलामार्फत गेल्या तीन वर्षांत एकूण 64 छापे टाकण्यात आले होते. यातून 14 वर्षांखालील नऊ आणि 14 ते 18 वयोगटातील 18, अशा एकूण 27 बालकामगारांची मुक्तता करण्यात आली आहे. 211 आस्थापनांतून या बालकांची मुक्तता करण्यात आली असून, 14 मालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
गेल्या तीन वर्षार्ंत मुक्त करण्यात आलेल्या बालकामगारांपैकी 18 जणांंना बालगृहात दाखल केले आहे. संबंधित आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाचे हर्षवर्धन पवार यांनी सांगितले. बालपण निरागस असते. बालपणात कष्ट करावे लागले तर बालक निराशेच्या गर्तेत, चुकीच्या संगतीत जाऊन आयुष्य खराब होऊ शकते. दिशाहीन बालक गुन्हेगारीकडे वळू शकते. त्यामुळे 14 किंवा 18 वर्षांआतील मुलांना बालकामगार म्हणून ठेवणार्‍या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येते. शिक्षणाचा अभाव, कुटुंबीयांची आर्थिक अडचण,
बालकांच्या हक्कांबाबत असलेले अज्ञान, गरिबी आदी कारणांमुळे बालकांवर मजुरी करण्याची वेळ येते. कमी पैशात कामगार मिळत असल्याने अनेक आस्थापना, हॉटेल, वीटभट्टी, बाजारात किरकोळ किंवा ओझे उचलण्यासारख्या कामांवर मुलांना ठेवले जाते. त्यामुळे अशा मुलांचे भविष्य वाचविण्यासाठी बालमजुरीविरोधात आवाज उठवू शकतो. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करू शकतो. संशयास्पद बालमजुरीची माहिती स्थानिक प्रशासनाला देता येईल. कुठे बालकामगार आढळला तर 1098 या क्रमांकावर तक्रार करता येते. कामगार विभागाला पत्र पाठवले जाते. कामगार विभाग, महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण, कामगार विभाग, पोलिस प्रशासन असे सर्व मिळून चाइल्ड लेबर कृतिदलाकडून छापा टाकला जातो.
जागतिक बालमजुरीविरोधी दिनाच्या औचित्याने जिल्हा प्रशासन व कामगार विभागाकडून जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. पालक, शिक्षक आणि समाजाने एकत्रित बालमजुरीला विरोध करणे, ही काळाची गरज आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
वर्ष छापे आस्थापना गुन्हे
2022 ते 2023 20 38 03
2023 ते 2024 24 116 05
2024 ते मे 2025 20 58 06
संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचे शोषण करू नये. सुज्ञ नागरिक म्हणून त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत अधिकार मिळवून देण्यास मदत करावी.
– हर्षवर्धन पवार, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष