मनसेचा आरोप, मुख्य आयकर आयुक्तांना निवेदन
नाशिक : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने डिजीटल धोरणाच्या नावाखाली कोणताही व्यवहार अथवा नोंदणी करण्यासाठी पॅनकार्ड धारक व्यक्तींनी आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र आयकर विभागातर्फे प्रत्येक पॅन कार्ड धारकाकडून आधार लिंक करण्यापोटी १ हजार रूपयाचा जिजीया कर आकारला जात आहे. देशात आजमितीला सर्वसाधारणपणे ४४ कोटी पेक्षा अधिक पॅनकार्ड धारक आहेत. यामुळे देशातील जनतेवर ४४ हजार कोटींचा अनावश्यक दरोडा पडणार असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारच्या ह्या तुघलकी धोरणाविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण रस्ते, साधन-सुविधा व आस्थापना सेनेच्या वतीने मुख्य आयकर आयुक्त राहुल कर्ण यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी त्यांनी मनसेच्या निवेदनाची दखल घेत याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्र शासनाने पॅन कार्ड ग्राहकांना आधार कार्डशी लिंक करण्याची मुदत आधी असलेल्या ३१ मार्च २०२३ ऐवजी ३० जुन २०२३ पर्यंत वाढवली आहे व त्यापुढे ०१ जुलै २०२३ पासून ह्यासाठी विलंब शुल्क म्हणून ०१ हजार रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे असतांना आताच पॅन कार्ड-आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी ०१ हजार रुपये आकारणे अन्यायकारक आहे. त्यात सायबर कॅफेवाले सर्वसामान्य जनतेकडून पॅन कार्ड-आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी २५० ते ३०० रुपये शुल्क आकारून ह्या लुटीत शामिल झाले आहेत. नवीन पॅन कार्ड काढायचे शुल्क ९३ रुपये व आधार कार्ड काढायचे असल्यास ५० रुपये शुल्क असतांना पॅन कार्ड – आधार कार्डशी लिंक करण्यासाठी तब्बल ०१ हजार रुपये विलंब शुल्क आकारणे पूर्णतः अनाकलनीय आहे. आधार कार्ड हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे व पॅन कार्ड हेही केंद्र शासनातर्फे आयकर दात्यांना देण्यात येत असलेले ओळखपत्र आहे. शासनाच्याच दोन विभागांतर्फे नागरिकांना देण्यात येणारे वेगवेगळे ओळखपत्र स्वतःच लिंक करणे केंद्र शासनाला सहज सोपे असतांना व ते मुख्यत्वे सरकारचेच दायित्व असतांना त्यासाठी नागरिकांना भाग पाडून वर त्यांच्याकडून वेगळे शुल्क आकारणे ही एकप्रकारे जनतेची लुबाडणूक नाही का ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात कराची आकारणी करत असते. आधीच कोविडमुळे रोजगार गमाविलेल्या सर्वसामान्य जनतेचे ह्या वाढलेल्या महागाईच्या काळात विविध करांमुळे पूर्णतः कंबरडे मोडले आहे.
प्रत्येक पॅन कार्ड धारकाकडून आधार लिंक करण्यापोटी १ हजार रूपयाचा हा जिजीया कर तात्काळ बंद करावा, तसेच आत्तापर्यंत पॅन कार्ड धारकांकडून घेण्यात आलेले हजार-हजार रुपये (जमल्यास व्याजासह) परत करावे, अन्यथा या लुटी विरोधात जनतेचा आक्रोश उफाळून आल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील.
मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष पराग शिंत्रे, महाराष्ट्र नवनिर्माण रस्ते, साधन-सुविधा व आस्थापना सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमित गांगुर्डे, महानगर संघटक विजय आहिरे, शहर संघटक धरम गोविंद आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.