सरकारची परीक्षा
चीनची घुसखोरी, बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटावरील बंदी, अदानी उद्योग समूहातील कंपन्यांच्या समभागांसंबंधी अमेरिकेतील एका कंपनीने सादर केलेला अहवाल, महागाई यांसह अनेक विषय देशात चर्चिले जात असताना संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज मंगळवारपासून सुरू होत आहे. मोदी सरकारची परीक्षा पाहणारे हे अधिवेशन ठरणार असले, तरी विरोधकांच्या टीकाटिप्पणीतील हवा काढून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात सरकारच्या कामगिरीचे गुलाबी चित्र रंगविले जाण्याची अपेक्षा आहे. नवीन वर्षातील संसदेचे पहिले अधिवेशन अर्थसंकल्पीय असते. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती अभिभाषण करतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रथमच अभिभाषण करणार आहेत. अभिभाषण सरकारनेच लिहून दिलेले असल्याने त्यात सरकारच्या कामगिरीचा आणि धोरणाचा आढावा घेतला जातो. त्याचबरोबर सरकारच्या पुढील योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती दिली जाते. सन २०२३ या वर्षात ९ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असून, पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने या अधिवेशनाला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिभाषणात सरकारी योजनांच्या यशाची गाथा आणि पुढील कार्यक्रमांची पेरणी होणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पूर्वसंध्येला सादर केल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून कृषी, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील चालू परिस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे. लोकसभेत खणखणीत बहुमत असल्याने सरकारला विरोधकांचा सामना करणे सोपे जाणार असले, तरी राज्यसभेत विरोधकांची ताकद तुल्यबळ असल्याने सरकारसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल. विरोधी पक्षांकडून सरकारला सहकार्याची अपेक्षा असल्याने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठक घेतली जाते. सोमवारी तशी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत चीनची घुसखोरी, अदानी उद्योग समूहातील कंपन्यांतील कथित गैरव्यवहार बीबीसीच्या ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ या माहितीपटावरील बंदी, जातनिहाय जनगणना, महिला आरक्षण, महागाई असे अनेक मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित करुन सरकारला जाब विचारला. प्रत्येक मुद्याचा विचार करता अधिवेशनात गदारोळ होईल, अशीच परिस्थिती असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय प्रश्न
आंतराष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:ची आणि देशाची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी आंतराष्ट्रीय संस्थांनीच मोदी आणि देशातील प्रतिमेला काळिमा फासणारी प्रकरणे बाहेर काढली आहेत. त्यातील पहिले प्रकरण म्हणजे ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ या माहितीपटाचे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनी बीबीसीने दोन भागांत प्रसारित केलेल्या माहितीपटात गुजरातमधील दंगलीत तत्कालीन मु़ख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या माहितीपटावर भारतात बंदी घालण्यात आली असून, सोशल मीडियावरुन हा माहितीपट हद्दपार करण्यात आला आहे. मात्र, विदेशात या माहितीपटावर बंदी नसल्याची चिंता सरकारला भेडसावत असेलच. त्यातच जवाहरलाल नेहरु, जामिया मिलिया, हैदराबाद आणि दिल्ली अशा विद्यापीठांत माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न झाला. या माहितीपटावरुन देशभरात वातावरण तापले असतानाच अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग या गुंतवणूक सल्लागार कंपनीने गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांत गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केल्याने शेअर बाजारांत मोठी पडझड झाली. अदानींच्या कंपन्यांचे समभाग शेअर बाजारांत पडले. या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतलेली असून, अदानींनी काही समभाग तारण ठेवून कर्जे घेतली असल्याने बँका धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गौतम अदानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे मानले जातात. अदानी आणि अंबानी हेच देश चालवत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेत केला होता. त्यानंतर हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्याने सरकारला विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठकीत जाब विचारला. आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांवर सीबीआय आणि ईडी या सारख्या संस्थांकडून कारवाई केली जात असताना अदानींकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे? हाच विरोधकांनी कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आणखी एक आंतराष्ट्रीय प्रश्न चीनच्या घुसखोरीचा आहे. सीमेवरील भारताचे अस्तित्व नसलेल्या भूभागावर चीनचा डोळा असून, हा भूभाग गमावला जाण्याची भीती एका अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. चीनच्या घुसखोरीवर चर्चा करण्याची मागणी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव फेटाळली असली, तरी विरोधक हाही मुद्दा उपस्थित करणार आहेतच.
राष्ट्रीय प्रश्न
आंतरराष्ट्रीय प्रश्न ज्वलंत असताना देशातील काही मुद्दे विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित केले. देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ही ओबीसी संघटनांची मागणी आहे. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. इतर काही राज्यांनी तशी तयारी केली आहे. देशातील सर्व जातींची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती समोर यावी, यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत आहे. कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेली राष्ट्रीय जनगणना सरकारने अद्याप सुरू केलेली नाही. त्यातच जातनिहाय जनगणना टाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यावरुन विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार आहेत. दुसरीकडे बिगर भाजपशासित राज्यामधील सरकारांच्या कामकाजात राज्यपालांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा मुद्दाही विरोधकांच्या अजेंड्यावर आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्याने राज्यपाल महोदय शांत असले, तरी महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात त्यांची एकंदरीत भूमिका वादग्रस्त ठरली. तामिळनाडूत द्रमुक सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मतभेद आहेत. केरळमध्ये डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारच्या बाबतीत असून, दिल्लीत आम आदमी पार्टीची राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी तक्रारी नव्या नाहीत. याशिवाय महागाईचा मुद्दा विपोधकांकडे असून, महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेचा समारोप असल्याने काँग्रेस नेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीकडे पाठ फिरविली, तरीही या यात्रेत राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले प्रश्नही संसदेत मांडले जाण्याची चिन्हे आहेत. आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी अदानी कंपन्यांच्या चौकशीची मागणी केली. वायएसआर काँग्रेसने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. तृणमूल काँग्रेसने बीबीसीवर चर्चेची मागणी केली. द्रमुक आणि भारत राष्ट्र समितीने राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला. बिजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेसने महिला आरक्षणाची मागणी केली. याशिवाय अभिभाषण, अर्थसंकल्प आणि सरकारकडून मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांवर वादळी चर्चा होऊ शकेल. नियमांनुसार सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यास सरकारची तयारी असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले असले, तरी लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगळेच चित्र पाहावयास मिळण्याचे संकेत विरोधकांनी देऊन टाकले आहेत.