अखेर दिलासा

मोदी आडनावाची बदनामी केल्याच्या आरोपावरुन गुजरातमधील एका न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी लोकसभा सचिवालयाने ताबडतोब रद्द केली. त्यांना ताबडतोब सरकारी घर खाली करावे लागले. पुढील लोकसभा निवडणूक त्यांना लढविता येईल की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्याने राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी बहाल करावी लागणार असून, त्यांना घरही द्यावे लागणार आहे. या निकालाचा राजकीय अंगाने विचार केल्यास केंद्र सरकार आणि भाजपाला चपराक बसली आहे. संसदेत आणि बाहेर काँग्रेस आणि विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला सरकार आणि भाजपाविरुध्द आक्रमक होण्यासाठी बळ मिळाले आहे. मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवताना १ वर्षे ११ महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाली नसती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचा अर्थ राहुल गांधीना मानहानीच्या खटल्यात इतकी मोठी शिक्षा देणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असल्याचे दिसून येत आहे. गुजरातमधील सूरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती तेव्हा भाजपाच्या गोटात आनंदाचे वातावरण होते. सूरत सत्र व जिल्हा न्यायालयात राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला नाही. गुजरात उच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा दिलासा दिला नाही. त्यामुळे भाजपाच्या गोटात अधिक आनंद पसरला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने भाजपाच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. लोकसभेत राहुल गांधी सतत मोदींना लक्ष्य करत होते. हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी अदानींच्या आर्थिक व्यवहारावरुन मोदींना लक्ष्य केले होते. मोदींवर सतत टीका करणारे राहुल गांधी भाजपाला लोकसभेत नको होते. पण, लोकसभा निवडणुका अगदी नऊ महिन्यावर आल्या असताना शिक्षेला स्थगिती दिली गेल्याने राहुल गांधी यांना खासदारकी परत मिळणार आहे. त्यांना नवी दिल्लीत सरकारी घरही द्यावे लागणार आहे. गुजरातमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने तातडीने त्यांची खासदारकी रद्द करुन घर खाली करण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर आता त्याच लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना तातडीने खासदारकी बहाल करणे आणि त्यांना घर देणे आवश्यक ठरले आहे. या कामात लोकसभा सचिवालयाने उशीर केला किंवा चालढकल केली, तर काँग्रेससह विरोधक आक्रमक होऊन भाजपा आणि केंद्र सरकारवर हल्ला करतील. लोकसभा सचिवालयाने तातडीने कार्यवाही करावी, यासाठी काँग्रेस पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना तसेच सूचित केले आहे.

सचिवालयाची भूमिका

सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून राहुल गांधी निवडून आले होते. त्याचवेळी त्यांचा उत्तर प्रदेशातील अमेठी मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला होता. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर वायनाडची जागा रिक्त झाल्याचे लोकसभा सचिवालयाने निवडणूक आयोगाला कळवून पोटनिवडणूक घेण्याची सूचना केली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने ही सूचना मानली नाही. राहुल गांधींना सर्वाधिक शिक्षा देण्याची गरज नव्हती तसेच सर्वाधिक शिक्षा देण्याचे कोणतेही सबळ कारण गुजरात न्यायालयाने नमूद न केल्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना दोषी मानण्याच्या आदेशांना स्थगिती देण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ, ते पुन्हा खासदार झाले आहेत. त्यांना खासदारकी बहाल करण्याची जबाबदारी लोकसभा सचिवालयाची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकसभा सदस्य खासदार मोहम्मद फैजल यांना १० वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकीही रद्द केली गेली होती. मात्र, केरळच्या उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतरही फैजल यांना खासदारकी बहाल करण्यात लोकसभा सचिवालयाने टाळाटाळ केली होती. फैजल यांना खासदारकीचे हक्क पुन्हा द्यावेत व लोकसभेच्या कामकाजामध्ये सहभागी होऊ द्यावे, अशी विनंती पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. तरीही लोकसभा सचिवालयाने दुर्लक्ष केल्यामुळे फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावरील सुनावणीच्या काही तास आधी लोकसभा सचिवालयाने फैजल यांना खासदारकी बहाल केली होती. अशी नामुष्की पुन्हा येणार नाही म्हणून लोकसभा सचिवालयाने पुन्हा तीच चूक करू नये, अशी अपेक्षा काँग्रेस बाळगून आहे. या निकालानंतर काँग्रेसच्या खासदारांनी लोकसभेत राहुल गांधींना खासदारकी परत दिली जावी, अशी मागणी केली. हातात कागदपत्रे आल्यानंतर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती लोकसभा अध्यक्षांना करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी सांगितले आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सचिवालय कधी निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष वेधले गेले आहे.

२०१९ चे प्रकरण

संपूर्ण प्रकरण २०१९ सालचे आहे. लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना १३ एप्रिल रोजी कर्नाटकातील कोलार येथील प्रचारसभेत ‘सगळ्याच चोरांचं आडनाव मोदी कसं असू शकतं?’ असे कथित वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. गुजरात भाजपाचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी या विधानाला आक्षेप घेऊन सूरत न्यायालयात मानहानीचा खटला १६ एप्रिल रोजी दाखल केला. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी राहुल गांधी स्वतःहून हजर राहिले. दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी या खटल्याचा निकाल लागला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावून जामीनही दिला. निकालानंतर २४ तासांच्या आत लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. राहुल गांधी यांनी नंतर सूरत जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. या न्यायालयाने त्यांची शिक्षा २० एप्रिल २०२३ रोजी कायम ठेवली. यावर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने आपला निकाल ६६ दिवस राखून ठेवत ७ जुलै २०२३ रोजी शिक्षा कायम ठेवली. यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्या. पी. एस. नरसिंह व न्या. संजय कुमार यांच्या पीठाने ही स्थगिती दिली. सर्वाधिक शिक्षा देताना सबळ कारण देण्यात आले नाही, असे निरीक्षण न्या. गवई यांच्या नेतृत्वाखाली पीठाने दिले. मात्र, असे असले, तरी सार्वजनिक आयुष्यातील व्यक्तींनी काळजी घेणे अपेक्षित आहे, असे म्हणत त्यांनी राहुल गांधींचेही कान टोचले. हे विशेष.