*
डॉ. संजय धुर्जड.*
सुदर्शन हॉस्पिटल, नाशिक.
9822457732
महाराष्ट्रातील आणि एकंदरीत भारतातील सरकारी आरोग्य यंत्रणेची काय अवस्था आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. त्यातील बारकावे बघितले तर त्याची भीषणता लक्षात येऊ शकते. खाजगी आरोग्य यंत्रणा सक्षम असल्यामुळे त्याचे चटके आम जनतेला जाणवत नाही, म्हणून फारशी ओरड होत नाही, आणि झाली तरी खाजगी यंत्रणेची होते. सरकारी यंत्रणेत काही भयंकर प्रकार घडला तरच तो चर्चिला जातो.
जसे ठाणे, नांदेड आणि नागपुरात घडले, तसे छोटे मोठे प्रकार अन्यत्रही होत असतात, परंतु ते स्थानिक पातळीपर्यंत मर्यादित राहून जातात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, देशाच्या एकूण आरोग्य सेवेच्या नव्वद टक्के गरजा खाजगी रुग्णालय भागवतात. त्यापैकी ऐंशी टक्के रुग्ण छोट्या-मोठ्या रुग्णालयात जाऊन सेवा घेतात व दहा टक्के मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयात घेतात.
फक्त दहा टक्के भार सरकारी रुग्णालयांवर शिल्लक राहिला आहे, हे सत्य अनेकांना माहीतच नाही. असे असतांना, सरकारला त्यांचे सरकारी रुग्णालये आणि त्यातील व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज वाटत नाही, ही शोकांतिका आहे. सरकारी रुग्णालयात जाणारा रुग्ण स्वेच्छेने नाही तर नाईलाजाने जातो, हेही तितकंच खरं आहे.
ही स्थिती का झाली आहे? यामागचे खरे कारण काय आहे? कोण जबाबदार आहेत? आणि हे सगळे बदलण्यासाठी काय करावे लागेल? यावर थोडा दृष्टिक्षेप टाकूया. आज, एखादे हॉस्पिटल टाकायचे असेल तर त्यासाठी काही नियमावली आहे, काही परवाने घ्यावे लागतात, हॉस्पिटल चालवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारे व्यवस्थापन असावे लागते.
नॅशनल मेडिकल कौन्सिल या केंद्रीय नियंत्रण संस्थेचे नियम, राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाचे कायदे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विविध परवान्यांची पूर्तता केल्यानंतरच हॉस्पिटल चालू करू शकतो आणि ते चालवू शकतो. हे नियम आणि परवाने खाजगी रुग्णालयांसाठी जास्त सक्तीचे केले जाते. नियम असावेत, ते पाळलेही जावे. मग खाजगी असो की सरकारी.
नियम आणि कायदे दोन्हींसाठी समानच असावे, नाही का? खाजगी रुग्णालयांत नियम पाळले जातात की नाही, यावर नियंत्रण ठेवायला लोक जागरूक आहेत, पण सरकारी रुग्णालयांबाबत लोकांच्या मनात उदासीनता आहे. त्यावर विश्वास नाही, म्हणून खाजगीत उपचार घेण्यास प्राधान्य देतात.
खरी परिस्थिती बघितली तर, खाजगी रुग्णलयांना विशिष्ठ पार्किंगची सोय असावी, अग्निशमन व्यवस्था असावी, इमारतींचे बांधकाम प्रमाणित असावे, तसेच वेळोवेळी त्यांची डागडुजी व्हावी, जिना ठराविक रुंदीचा असावा, लिफ्ट असावी, स्वच्छता असावी, तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पात्रता, परवाने, नोंदणी केलेली असावी, गरजेनुसार त्यांची संख्यादेखील योग्य प्रमाणात असावी, ठराविक आकाराची जागा असावी, असे बरेचसे नियम असतात. हे मूलभूत नियम पाळायलाच हवे. मग यात सरकारी रुग्णालये का वगळली जातात.
तिथे उपचार घेणारे लोक माणसं नाहीत का? खाजगी रुग्णालयात आग लागली तर, सर्वप्रथम मालकावर गुन्हा दाखल होतो, अटक होते, मग पुढे चौकशी होते. सरकारी हॉस्पिटलला आग लागली तर कुणाला पकडतात? कोण जबाबदारी घेतो? कुणीच नाही. कुणावर किव्हा कशावर तरी ठपका ठेवला जातो, आणि त्याचे पुढे काय होते, कुणालाच पत्ता लागत नाही.
अस्वच्छतेमुळे इन्फेक्शन होते, ते पसरते, एकामागे एक असे अनेक रुग्ण दगावतात. तिथे दगावणारे बालक माणसांचेच असतात ना? मग याला जबाबदार कोण? याला जबाबदार एक व्यक्ती नसून, संपूर्ण यंत्रणा जबाबदार आहे. अगदी राज्याच्या आणि त्या विभागाच्या प्रमुखापासून ते शेवटच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यापर्यंत सर्वच जबाबदार असले पाहिजे, त्यातील प्रत्येकाला दंड, भुर्दंड, भरपाई किव्हा शिक्षा व्हावी. तरंच प्रत्येकाला जबाबदारीची जाणीव राहील.
परंतु, असे होत नाही. फक्त बातम्या बनतात, थोडीफार पेपरबाजी आणि ओरड होते. काही दिवसांनी नवीन काहीतरी बातमी येते, मग सगळेच विसरून जातात. कुणाला काही देणे घेणे नसते, ज्यांचे जळते त्यांनाच कळते, अशी आपल्याकडे म्हण आहे. हीच बेजबाबदरीची भावना तिथल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये रुजली जाते. काहीही केले, कसेही काम केले तरी काही होत नाही, याची खात्री असते.
हीच भावना खूप घातक आहे. अन्यथा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण, पात्रता, अनुभव आणि पगार खाजगी कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त असतो. तरी कामात आणि त्याच्या परिणामात फरक असतो. त्याचे कारण हेच, खाजगी क्षेत्रात काम करणारे लोक जबाबदारीने काम करतात. हे आरोग्य क्षेत्राशी मर्यादित नसून, प्रत्येक क्षेत्राला लागू पडते.
आपल्याकडे लोक सरकारी नोकरीसाठी का धडपड करतात? अधिकारी असो की कर्मचारी, शेवटपर्यंत नोकरीची आणि पगाराची हमी असते, पगार चांगला असतो, पगाराच्या मानाने काम कमी असते आणि अवांतर कमाईला वाव असते. एकदा नोकरी लागली की आयुष्याची सोय झाली, ही भावना असते. चांगले काम करून स्वतःला सिद्ध करू हा विचार नसतो.
ठराविक दिवसानंतर बढती मिळते, पगारवाढ होते, ओव्हरटाईम सोडला तर, जास्त काम केल्याने जास्तचा पगार मिळत नाही. मग कशाला त्रास करून घ्यायचा, असा विचार असल्यामुळे नियमात आणि चौकटीत बसेल इतकंच काम करायचं. म्हणून, सरकारी विभाग आणि सेवांचा विकास होत नाही. खाजगीकरणाला विरोध यामुळेच होतो, कारण खाजगी व्यवस्थापन असले की काम करावे लागेल, जबाबदारीने काम करावे लागेल, जाब विचारला जाईल, चूक झाली तर दंड होईल किव्हा बडतर्फ ही होऊ, याची भीती असते. मग बँक असो, की शाळा, हॉस्पिटल, कार्यालय. सगळीकडे हीच परिस्थिती आहे.
काल परवा बातमी वाचली, विदेशात राहणारे हजारो इस्त्राईली नागरिक आपल्या कुटुंबियांना सोडून मायदेशी परतत आहे. देशासाठी लढण्यासाठी. (इस्त्राईल मध्ये प्रत्येक नागरिकाला काही काळासाठी सैनिकी प्रशिक्षण आणि सेवा बंधनकारक आहे) आज देश अडचणीत असताना मला सेवा देणे गरजेचे आहे, अशी त्यांची भावना असल्यामुळे देशसेवेसाठी कुटुंब मागे ठेवतात.
आपल्याकडे देशसेवेची सोडा, देशभक्तीची भावना सुद्धा फक्त १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, इंडिया-पाकिस्तान मॅच आणि अतिरेकी हल्यापर्यंत मर्यादित आहे. देशसेवा फक्त सीमेवरच सिद्ध होते असे नाही. सरकारी असो की खाजगी, प्रामाणिक, निस्वार्थ, सहकार्य आणि माणुसकीच्या भावनेने केलेले काम, ही सुद्धा देशसेवाच आहे. आपल्या कामातून देशाचा फायदा होणार आहे, आणि परिणामी त्याचा मला फायदा होणार आहे, अशा दृष्टिकोनातून काम केले तर कामात सुधारणा होईल आणि देशाचीही प्रगती होईल.
आपला प्रॉब्लेम आपली मानसिकता आहे. सरकारी सेवा आणि देशी वस्तू म्हणजे निकृष्ट. खाजगी सेवा आणि विदेशी वस्तू म्हणजे दर्जेदार. त्यामुळे सरकारी सेवा आणि वस्तू घ्यायला कमीपणा वाटतो, तर खाजगी सेवा आणि विदेशी वस्तू घेताना अभिमान. अर्थात, त्याला कारणही आहेच. लोकांची चूक नाही. ही संपूर्ण यंत्रणेचीच चूक आहे. राज्यकर्ते, प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायिक, किव्हा कुणी एक नागरिक हे बदलू शकत नाही.
बदलायची असल्यास सर्वप्रथम मानसिकता बदलावी लागेल. ती बदलली की आपल्याला आपला देश आणि आपले काम बदललेले जाणवेल. तो बदल स्वतःपासून सुरू व्हायला हवा, त्यानंतर घरातून. प्रत्येकाने स्वतःला, आपल्या पुढच्या पिढीला ही शिकवण दिली पाहिजे. असे केल्याने कदाचित पुढील काही पिढ्यांमध्ये हा बदल होईल.
नाही तर पुन्हा गुलामगिरी करावी लागेल. विदशी नाही, तर देशी यंत्रणेची, सरकारी व्यवस्थेची, राज्यकर्त्यांची, भ्रष्टाचार्यांची, बेकायदेशीर आणि देशद्रोही कार्य करणाऱ्यांची. ज्यांना ही बाब समजली, आणि जेव्हा शक्य झाले, ते देश सोडून विदेशात स्थायिक झाले. आपले काय होणार, आणि कसे याचा विचार नक्की करावा…! (समाप्त)
*