आसाम शांतता करार
बांगलादेशातून म्हणजेच तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधून आसाम राज्यात अनधिकृतरिपणे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या विरोधात ज्या काही संघटना स्थापन झाल्या त्यापैकी युनायटेड लिबरेशन आसाम म्हणजे उल्फा हा एक संघटना. सन १९७९ साली स्थापन झालेल्या या संघटनेने सार्वभौम आसामच्या स्थापनेसाठी आंदोलन सुरू केले. सन १९८० व ९० च्या दशकात या फुटीर आणि दहशतवादी संघटनेने अनेक कारवाया करुन भारतालाच आव्हान दिले होते. अनेक स्थानिक समाज घटकांमध्ये या संघटनेला लोकप्रियताही मिळाली. स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याच्या नावाखाली क्रांतीकारी भूमिका घेणारी ही संघटना खंडणी आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीतही घुसली. तिने संघटनेने घडवून आणलेल्या हिंसाचारात दहा हजारांहून अधिक स्थानिक तरुणांचा मृत्यू झाला. अशा या संघटनेच्या एका गटाशी केंद्र व आसाम राज्य सरकारने त्रिपक्षीय शांतता करार २९ डिसेंबर रोजी केला. फेब्रुवारी २०११ मध्ये ही संघटना दोन गटांमध्ये विभागली गेली. अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हिंसाचार सोडून बिनशर्त चर्चा करण्याचे मान्य केले. मात्र, इतर उल्फा गटांचे नेतृत्व करणारे परेश बरुआ हे चर्चेच्या विरोधात आहेत. एका गटाशी करार झाल्याने आसाममधील उल्फाचे इतर गट शांत बसतील, याची काही हमी नाही. मात्र, बरुआ गटातील बंडखोरांची संख्या कमी आहे. शांतता करारानंतर या गटातील काही बंडखोर मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करतील. तसे झाले, तर आसाममधील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. आसाममधील स्थानिक रहिवाशांचे हक्क आणि त्यांची सांस्कृतिक ओळख अबाधित राहील, मतदारसंघांची फेररचना करताना मूळ निवासींचे लोकप्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वास सर्मा यांनी दिले आहे. सन १९४७ साली देशाची फाळणी झाल्यानंतर पूर्व बंगाल म्हणजे आजच्या बांगलादेशातून निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये येऊ लागले. त्यामुळे स्थानिक जनतेत असंतोष निर्माण झाला. आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना परत पाठवावे, या मागणीसाठी १९५१ पासून चळवळी सुरू झाल्या. त्यात ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियन म्हणजे आसू ही एक संघटना स्थापन झाली. सन १९८३ साली विधानसभा निवडणुका होऊन राज्यात स्थापन झालेल्या काँग्रेस सरकारला आसूने विरोध केला. त्यानंतर आसूने ऑल आसाम गण संग्राम परिषद (एएजीएसपी) ही संघटना स्थापन केली. या संघटनने राज्य सरकार बडतर्फ करण्याची मागणीही केली. या परिस्थितीत एएजीएसपी आणि केंद्र सरकार यांच्यात १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी करार झाला. त्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते, तर शंकरराव चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री होते. या कराराला ऐतिहासिक करार म्हटले गेले. या करारानंतर काँग्रेस सरकार पडले. एएजीएसपीने ऑक्टोबर १९८५ मध्ये आसाममधील लोकांचा राष्ट्रीय मेळावा गोलाघाट येथे आयोजित केला होता. याच मेळाव्यात आसाम गण परिषद या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना करण्यात आली. प्रफुल्ल कुमार महंत या पक्षाचे अध्यक्ष झाले. सन १९८६ साली विधानसभा निवडणुकीत आसाम गण परिषदेला बहुमत मिळाल्यानंतर महंत हे मुख्यमंत्री बनले. परंतु बांगलादेशी घूसखोरांची परत पाठवणी करण्याची योजना दीर्घकाळ रखडली. दुसरीकडे आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये तणाव निर्माण झाल्याने १९९० मध्ये राज्यात पुन्हा अशांतता निर्माण झाली. यावेळी आसाम गण परिषदेचा प्रभाव ओसरला. त्यानंतर उल्फा हा संघटना आसाममध्ये पसरत गेली आणि तिच्या कारवाया वाढत गेल्या. आसाम गण परिषद सरकारमधील मंत्र्याचे उल्फा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर केंद्र सरकारने महंत यांचे सरकार १९९० मध्ये बडतर्फ करुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. यानंतर १९९१ साली झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले. पण, त्यावेळी आसाम गण परिषदेत फूट पडली होती. या पक्षाचे दुसरे पॉवरफुल्ल नेते भृगकुमार फुकन यांनी नवीन आसाम गण परिषद स्थापन केली होती. सन १९९६ साली दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आले तेव्हा पुन्हा पक्षाला सत्ता मिळाली आणि महंत दुसऱ्यांदा मु़ख्यमंत्री झाले. त्यांच्या सरकारने फुटीरवादी उल्फाच्या विरोधात सौम्य भूमिका घेतली होती. शरण आलेल्या उल्फा दहशतवाद्यांचा वापर उल्फा नेत्यांच्या कुटुंबियांना ठार मारण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले. सन १९९७ साली उल्फाने महंत यांच्यावरच हल्ला केला होता. पण, महंत यांची उल्फा विरोधातील भूमिका पाहून आसाम गण परिषदेचा २००१ च्या निवडणुकीत पराभव झाला. तेव्हापासूनच या परिषदेची लोकप्रियता घसरत गेली. पण, उल्फाच्या कारवाया सुरू होत्या. उल्फाला म्यानमार, बांगलादेश, पाकिस्तानकडून मदत मिळत होती. तिच्यावर केंद्र सरकारने १९९० साली बंदीही घातली होती. या संघटनेचे वरिष्ठ नेते अरबिंदा राजखोवा यांना बांगलादेशात अटक करण्यात आली होती. त्यांना २००८ साली भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले. त्यानंतर तीन वर्षांनी त्यांनी केंद्र सरकारशी शांतता बोलणीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा उल्फात फूट पडली. सन २०१० साली आसाममधील सन्मिलिता जातिया अभिवर्तन या संघटनेने केंद्राशी शांतता बोलणी सुरू केली होती. बारुआ गटाचा तीव्र विरोध असूनही राजखोवा गटाने १९११ केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू केली तेव्हा बारुआ गटाने उल्फा (इंडिपेंडेंट) या संघटनेची स्थापना केली. केंद्र सरकारने राजखोआ गटाशी करार केला आहे. या गटाने मुख्य धारेत येण्याची तयारी अनेक वर्षांपासूनच दाखवली होती. सन २०१२ मध्ये या गटाने १२ कलमी मागण्यांचे निवेदन केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केंद्राने केला असून, चर्चेच्या फेर्‍यांनंतर करारासाठी पावले उचलली गेली. राजखोआ गट भारतवादी आहे, देशाचे सरकार उलथवून टाकावे, ही त्याची भूमिका नाही; परंतु तो राज्यात पूर्णतः प्रभावी आहे, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे उल्फातील बरुआ वगैरे गट या करारात खोडे घालण्याचा प्रयत्न करतील. शिवाय आसाममधील विशिष्ट इतर मागास जमातींना अनुसूचित जाती/जमाती असा दर्जा देण्याची उल्फाची एक प्रमुख मागणी होती. या मागणीचा या करारात उल्लेखही नाही. पुन्हा नागरिकत्व नोंदणीच्या मुद्द्यावरून आसाममधील वातावरण वेळोवेळा तापत असते. या मुद्द्यांचा विचार नसल्यामुळे, या करारामुळे आसाममध्ये एकदम शांतता नांदेल, याची हमी नाही. या करारामुळे संपूर्ण ईशान्येतील बंडखोरांचा उपद्रव कमी होऊन शांतता प्रक्रिया गतिमान होईल, अशी आशा शहा यांनी व्यक्त केली असली, तरी ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी आसाम सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील.