शासनातर्फे कांदाचाळीसाठी 87 हजार 500 रुपये अनुदान
लासलगाव ः वार्ताहर
शेतातून कांदा काढल्यावर लगेचच विक्री न करता काही काळ साठवून ठेवता आला तर शेतकरी बाजारभाव पाहून विक्री करू शकतो आणि अधिक नफा मिळवू शकतो. यासाठी आवश्यक आहे ती योग्य पद्धतीची साठवणूक व्यवस्था. याच अडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने कांदाचाळ अनुदान योजना सुरू केली आहे.
ही योजना शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात कांदा साठविण्याकरिता चाळ उभारण्यासाठी आर्थिक मदत करते. ही चाळ म्हणजे एकप्रकारची उघड्या वातावरणात बांधलेली संरचना असते. जिथे कांद्याचा साठा योग्य हवामानात ठेवला जातो. त्यामुळे तोे खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते. शासनाकडून या चाळीसाठी शेतकर्‍यांना प्रतिटन 3,500 रुपये दराने अनुदान दिले जाते. त्यामुळे 25 टन क्षमतेच्या कांदाचाळीसाठी एकूण 87 हजार 500 रुपये अनुदान मिळू शकते. हे अनुदान फक्त एकदाच आणि एका शेतकर्‍याला एकच अर्जावर दिले जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकर्‍याला बाजारात भाव वाढेपर्यंत कांदा साठवून ठेवता यावा, कांदा सडू नये आणि शेतकर्‍यांचा नफा वाढावा, असा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक शेतकरी कांदा काढल्यानंतर भाव कमी असतानाही विक्री करतात. कारण साठवणुकीची योग्य सोय नसते. पण जर चाळीची सोय झाली तर शेतकरी भाव ठरवून विक्री करू शकतो. ही साठवणूक चार-पाच महिन्यांपर्यंतही टिकू शकते.
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. हे अर्ज भरण्यासाठी अधिकृत महापोर्टल आहे. अर्ज करताना काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. सर्वप्रथम अर्जदाराचे नाव 7/12 उतार्‍यावर असणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच जमीन अर्जदाराच्या नावावरच असावी किंवा वैध पट्टा असावा. ही जमीन शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
अर्ज केल्यानंतर सर्व अर्जांची लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते. त्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहते आणि कुणावर अन्याय होत नाही. या योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकर्‍यांचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची झेरॉक्स, 7/12 उतार्‍याची प्रत, पासपोर्ट साइज फोटो (असल्यास), जमीन पट्ट्याचा दस्तऐवज आदी कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
कमी खर्चात साठवणुकीची सुविधा
या योजनेचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे कमी खर्चात शेतकर्‍याला कांद्याच्या साठवणुकीसाठी सुविधा उपलब्ध होते. बांधकामावर जास्त खर्च न करता ही चाळ उभारता येते. त्यामुळे छोटे व मध्यम शेतकरीही याचा लाभ घेऊ शकतात. एकदा कांदा साठवता आला की, शेतकरी बाजारात चांगला भाव मिळेपर्यंत थांबू शकतो आणि एकूणच उत्पन्नात स्थिरता येते. या योजनेचा लाभ सर्व जिल्ह्यांतील शेतकरी घेऊ शकतात, पण ज्या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होते, जसे की, नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर तिथे या योजनेचा फायदा अधिक प्रमाणात होत आहे.