शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असून, शासनाचे दुर्लक्ष : साठे
निफाड : विशेष प्रतिनिधी
निफाड तालुक्यातील 34 कृषी सहाय्यक व 7 पर्यवेक्षक संपावर गेल्याने ऐन खरीप हंगामाच्या नियोजनाचा बोजवारा उडाला आहे. या आंदोलनामुळे खरीप हंगामाची तयारी रखडली असून, खरीपपूर्व गावोगावी होणारी सोयाबीन बियाणे उगवणक्षमता चाचणी प्रयोग, बीजप्रक्रिया मोहीम थांबली आहे. मृदा व जलसंधारणाच्या कामांचा आराखडा अपूर्ण आहे. खरीपपूर्व भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधील अर्ज नोंदणी ठप्प झाली आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत गाव बैठका, शिवारफेरी करून विविध बाबींच्या अर्जाची नोंदणी करणे ठप्प झाले आहे. पीएम किसान योजना, अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेचे काम ठप्प झाले आहे. याचा विपरीत परिणाम खरीप हंगामावर होणार आहे. एकीकडे मॉन्सूनपूर्व पावसाने शेतकर्‍यांच्या मशागतींचा खोळंबा झाला आहे. त्यातच ग्रामीण भागात विविध कृषीविषयक योजनांचे मार्गदर्शन करणारे कृषी सहाय्यक संपावर गेल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. दहा दिवसांपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे. त्यात कृषी पर्यवेक्षकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे गावपातळीवर शेतकर्‍यांशी थेट संबंध असणारे हे दोन्ही घटक खरिपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांपासून दूर गेले आहेत. संप मिटेना अन् पाऊस थांबेना, अशी स्थिती झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. पंचनामे करणेसुद्धा अडचणीचे ठरत आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर बेमुदत संप करणे शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्यासारखे आहे. त्यामुळे संप मागे घेण्याचे आवाहन शासनाने केले आहे.
राज्यातील कृषी सहाय्यक संघटनेच्या मागण्या अतिशय न्यायी आहे. प्रत्येक गावातील तलाठ्याला, ग्रामसेवकाला कार्यालय, लॅपटॉप या सुविधा आहे. आम्ही शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असून, आम्हाला कोणत्याही सुविधा शासनाने दिलेल्या नाहीत. शासनाने आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात.
-राहुल साठे, जिल्हा उपाध्यक्ष, कृषी सहाय्यक संघटना