मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकाराने मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्यांंतर्गत 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणात देण्यात आले होते. मात्र, या आरक्षणाच्या विरोधात हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. मुंबई हायकोर्टात यावर बुधवारी (दि. 11) सुनावणी होऊन मराठा समजाच्या एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना एसईबीसी अ‍ॅडमिशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाला मे महिन्यात मराठा आरक्षणावरील सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकांमुळे उच्च शिक्षणातील मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यात अडचण येत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबतची नव्याने सुनावणी आजपासून मुंबई हायकोर्टात सुरू झाली. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठ सुनावणी घेत आहे. सुरुवातीला प्रकरण अंतरिम दिलाशासाठी घ्यायचं की फायनल ऑर्डरसाठी यावर वकील आणि न्यायमूर्ती यांच्यात युक्तिवाद सुरू झाला. यावेळी विरोधी वकिलांनी जोपर्यंत तारीख होत नाही तोपर्यंत स्टे द्यावा, असा युक्तिवाद केला. यानंतर फायनल सुनावणीसाठी प्रकरण घेण्यात यावे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. यानंतर न्यायाधीश घुगे यांनी 19 जुलैला पूर्ण दिवस सुनावणी होईल, असे सांगितले.
लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश
19 जुलैला दिवसभर सुनावणी सुरू राहील. त्यानंतर पुढची तारीख निश्चित केली जाईल. सर्व याचिकाकर्त्यांना 10 जुलैपर्यंत आपला लेखी युक्तिवाद उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे
निर्देश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठाने बुधवारी झालेल्या आपल्या पहिल्या सुनावणीत दिले आहेत.