राज्य सरकारचा निर्णय; शेतकर्‍यांचे हित जोपासण्याला होणार मदत
लासलगाव : वार्ताहर
महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन देत असतानाही राज्यातील शेतकर्‍यांना अस्थिर बाजारभाव, साठवणुकीचा अभाव आणि निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे सातत्याने आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कांदा धोरण ठरविण्यासाठी 19 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आगामी सहा महिन्यांत कांदा क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे सखोल विश्लेषण करून ठोस शिफारशी करणार आहे. कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, साठवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निर्यात धोरणातील बदल आणि काढणीनंतरचे नुकसान आदी मुद्द्यांवर समिती अहवाल सादर करेल.
कांद्याच्या उत्पादनावर भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम अभ्यासणे, आयात-निर्यातीवर केंद्र व आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा प्रभाव विश्लेषित करणे, शीतसाखळी आधारित साठवणूक सुविधांची शिफारस, बफर स्टॉकनिर्मितीसाठी बाजार हस्तक्षेप यंत्रणा विकसित करणे, परवडणार्‍या दरात कांदा उपलब्ध ठेवण्याचे उपाय, निर्यातवाढ व बाजार विविधीकरणासाठी कृती आराखडा तयार करणे, अशी उद्दिष्टे या समितीचे आहेत.
समितीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून तात्पुरते निर्णय न घेता, शाश्वत धोरण तयार व्हावे. स्थानिक तज्ज्ञ शेतकर्‍यांचा समावेश करून उत्पादन खर्च व बाजारभाव यामधील समतोल साधणे आवश्यक आहे.
– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक संघटना
समितीत हे सदस्य असणार
पाशा पटेल (अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग), पुणे येथील पणन संचालक, कृषी आयुक्तालयाचे अधिकारी, वखार महामंडळाचे सहसंचालक, महात्मा
फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे प्रतिनिधी, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, लासलगाव व सोलापूर एपीएमसीचे सभापती, शेतकरी उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी, निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार.