महाराष्ट्र जीएसटी कायद्यात सुधारणा; मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ निर्णय
मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मंगळवारी (दि.24) मंत्रालयात झाली. यात शक्तिपीठ महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणार्‍या या महामार्गास अनेक जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांचा विरोध असतानाही मंजुरी देण्यात आल्याने शेतकरी, आंदोलक आक्रमक होतील असे दिसते. राज्यात वस्तू व सेवाकर विधेयक आणण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाची रचना केली आहे. शक्ती द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ 18-20 तासांवरून फक्त 8-10 तासांपर्यंत कमी होईल. 12 जिल्ह्यांत कनेक्टिव्हिटी वाढवून पर्यटन, प्रादेशिक विकास आणि आध्यात्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचण्यास प्रोत्साहन देणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शक्तिपीठ एक्स्प्रेस-वे वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होतो आणि महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपतो. तो वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांमधून जातो. जलद व अधिक सोयीस्कर मार्ग तयार करून हा प्रकल्प प्रादेशिक पर्यटन आणि विकासाला चालना देणार आहे. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबाजोगाईसहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार येणार्‍या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी वीस हजार कोटींच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय असे
♦आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ.
♦ कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
♦महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विधेयक आणणार.
♦सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार.
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाखांचे शुल्क माफ.
♦ पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील ‘दफनभूमी’च्या एक हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मंजुरी.
♦ महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणार्‍या दोन हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.
गोळीबार केला तरी जमिनी सोडणार नाही
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व शक्तिपीठ महामार्गविरोधी आंदोलनाचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी या प्रकल्पास मान्यता देणार नाहीत. महाराष्ट्राला कर्जात बुडवणारा आणि शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करणारा हा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या जमिनी कवडीमोलाने घेण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. गोळीबार जरी केला तरी शेतकरी आपल्या जमिनी सोडणार नाहीत, असे क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.
गोफणी तयार करून ठेवा ः राजू शेट्टी
या महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक विरोध होत आहे. सतेज पाटील, राजू शेट्टी यांच्यासह जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेऊन आवश्यकता नसताना हा महामार्ग केला जात आहे. त्यापेक्षा जिथे शक्तिपीठे आहे तिथे सरकारने निधी द्यावा. बारा जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांनी या शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे. शक्तिपीठ महामार्ग कधीही होऊ देणार नाही. गोफणी तयार करून ठेवा. सर्व्हे करायला ड्रोन येतील तेव्हा ते गोफणीच्या दगडाने पाडा, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले आहे.