हाराष्ट्र सरकारने 4 जून 2019 मद्याची दुकाने, बिअर बार आणि परमिट रूम यांना देण्यात आलेली देवीदेवता, राष्ट्रपुरुष, संत, गड-किल्ले यांची नावे बदलण्यात यावीत, असा शासन आदेश काढला. या आदेशाला आज सहा वर्षे उलटली, तरी राज्यातील अनेक बिअर बार आणि मद्याच्या दुकानांवरील श्रद्धास्थानांची नावे अद्याप पालटली गेली नसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याऐवजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सदर आदेशच मागे घेण्यासाठी शिफारस केल्याचा धक्कादायक प्रकार गतवर्षी माहितीच्या अधिकारातून उघड झाला होता. भाविक, राष्ट्रप्रेमी आणि शिवप्रेमी यांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखण्याऐवजी बार मालकांची वकिली करणार्‍या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांवर महाराष्ट्र शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रप्रेमी संघटनांनी त्यावेळी केली होती. या गोष्टीला आता वर्ष उलटले तरीही परिस्थिती ’जैसे थे’ आहे. दुकाने आणि बार यांची नावे बदलण्यासाठी अनेक शासकीय विभागांकडे पत्रव्यवहार करावा लागतो. कमी कालावधीमध्ये हे करणे शक्य नाही. त्यामुळे हा आदेशच रद्द करण्यात यावा आणि नवीन नावे देताना श्रद्धास्थानांची नावे न देण्याची सुधारणा विभागाने सुचवली आहे. मुळातच हा आदेश निघून आज सहा वर्षे उलटली असताना राज्य उत्पादन शुल्काला आणखी किती वेळ हवा आहे? नियमाची अंमलबजावणी करणे हे अधिकार्‍यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाने शासनाजवळ बार मालकांची वकिली न करता शासनाच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना तसे काही घडताना दिसत नाही.
वरील आदेश निघाल्यानंतर प्रशासनाकडून तत्परतेने कारवाईला सुरुवातही करण्यात आली होती. या आदेशाचे पालन करताना राष्ट्रपुरुष म्हणून कोणती नावे ग्राह्य धरण्यात यावीत यासंबंधी विद्यमान पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींंच्या नावासह 56 नावांची जंत्री सोबत जोडण्यात आली होती. त्याचसोबत 105 गड आणि दुर्गांची सूचीही देण्यात आली होती. त्यामुळे कारवाई करण्याबाबत अधिकार्‍यांमध्येसुद्धा स्पष्टता आली होती. मात्र, देवता म्हणून कोणती नावे ग्राह्य धरावीत याबाबत कोणतीच सुस्पष्टता नसल्याने मद्याची दुकाने, परमिट रूम आणि बिअर बार यांना आजही देवतांची नावे दिलेली अनेक ठिकाणी दिसून येतात. देवतांच्या नावाची सूची आदेशात देण्यात आली नसल्याने कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकार्‍यांना संबंधित आस्थापनांचे मालक दिलेली नावे ही त्यांच्या नातेवाइकांपैकी कुणाची तरी असल्याचे सांगतात. देवतांच्या नावांबाबत स्पष्टता नसल्याने अधिकार्‍यांमध्येही संभ्रम निर्माण होतो. परिणामी कारवाई करण्यावर बंधने येतात. अशी कारणे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आली होती. धर्मशास्त्रानुसार ज्या ठिकाणी देवतेचे नाव अथवा चित्र असते त्या ठिकाणी त्या देवतेचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि शक्ती कार्यरत असते. त्यामुळे मद्याची दुकाने, परमिट रूम आणि बिअर बार यांसारख्या आस्थापनांना त्यांची नावे दिल्याने देवतांचा अवमान होतो. हा अवमान थांबवण्यात यावा, यासाठी धार्मिक तसेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी अनेक वर्षे आंदोलने केल्यामुळेच सरकारला आदेश काढून यांवर कारवाई करणे भाग पडले होते. मात्र, ही कारवाई तोंडदेखली होती आणि शासनाला या बाबीशी काही देणेघेणे नव्हते, हे आज सहा वर्षांनंतर लक्षात येत आहे. आजमितीला राज्यात सत्तेत असणार्‍या तीन पक्षांपैकी दोन प्रमुख पक्ष हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे आहेत. त्यांनी याप्रकरणी तत्परतेने लक्ष घालून देवतांची नावे संकलित करून ती सुधारित आदेशात जोडावीत आणि देवतांचा होणारा अवमान थांबवावा.