कोल्हापूर :
नागपूर ते गोवा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात मंगळवारी (दि. 1) राज्यातील बारा जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्‍यांनी एल्गार पुकारला. कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग सुमारे दीड तास रोखून सरकारला सज्जड इशारा दिला. कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शेतकर्‍यांनी घेतली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणारा नागपूर ते गोवा या शक्तिपीठ महामार्गाला सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. बारा जिल्ह्यांतून जाणार्‍या या शक्तिपीठ महामार्गासाठी 86,000 कोटींचा चुराडा होणार आहे. तर हजारो हेक्टर सुपीक जमीन बाधित होणार आहे. त्यातच शेतकर्‍यांना तुलनेत कमी मोबदला मिळणार असल्याने शेतकर्‍यांनी शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कृती समितीच्या माध्यमातून राज्यातील बारा जिल्ह्यांमध्ये रान पेटवले आहे.
सोमवारी कोल्हापूरसह बारा जिल्ह्यांत रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर पंचगंगा नदीजवळ महामार्ग रोको आंदोलन
केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंढरपूरला एकादशीला विठ्ठलाची पूजा करण्यासाठी जाणार आहेत. त्यांना विठ्ठलाने सुबुद्धी द्यावी आणि शक्तिपीठ रद्द करावा, असे साकडे घालण्यासाठी राजू शेट्टी पंढरपूरला जाणार आहेत. सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग हा प्रतिष्ठेचा विषय करू नये. शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध असे समजू नये. ड्रोनद्वारे शेतजमिनीची मोजणी करण्यास कोणी आले तर गोफनद्वारे ड्रोन फोडू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
कोल्हापुरात सुरू असणार्‍या रास्ता रोको आंदोलनादरम्यान काही शेतकर्‍यांनी पंचगंगा नदीपात्रात उड्या मारण्याचाही प्रयत्न केला. सरकार हा शक्तिपीठ महामार्ग करून आमच्या जमिनी काढून घेऊन आमचे उपजीविकेचे साधनच नष्ट करत आहे. मग आम्ही जगू कशाला? असं म्हणत नदीपात्रात उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना रोखले.
विधानसभेतही विरोध सुरू
शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापूरसह राज्यभरात उद्रेक झाला. त्यातच विधानसभेत काही आमदारांनीही शक्तिपीठ महामार्गाबाबत तीव्र लढा उभारून हा मार्ग रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे म्हटले आहे. त्यामुळे रस्त्यावरच्या लढाईसोबतच विधानसभेतही आमदारांकडून याला तीव्र विरोध होणार हे मात्र निश्चित आहे.