सभापती जगताप : बांगलादेशकडून अधिकृत घोषणाच नाही
लासलगाव : वार्ताहर
गेल्या तीन महिन्यांपासून बांगलादेश सरकारकडून भारतीय कांद्याच्या आयातीवर लादलेली बंदी तत्काळ उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी लासलगाव बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर किसन (डी. के.) जगताप यांनी केंद्र शासनाकडे केली.
यासंदर्भात लासलगाव बाजार समितीने केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान, अर्थ व कार्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, मागील तीन महिन्यांपासून बांगलादेश सरकारने भारतीय कांद्याच्या आयातीवर कोणतीही अधिकृत घोषणा न
करता अघोषित बंदी घातली आहे.
यामुळे भारतातील कांदा निर्यात पूर्णतः ठप्प झाली असून, त्याचा थेट फटका कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापारी वर्गास बसत आहे. राज्यातील लासलगाव, नाशिक, सोलापूर, पुणे, अहिल्यानगर तसेच इतर कांदा उत्पादक भागात याचा गंभीर परिणाम दिसून येत आहे. यंदा रब्बी हंगामात कांदा उत्पादन झाले असतानाही निर्यातीचा मार्ग बंद झाल्याने देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा साठा वाढला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दररोज साधारणत: 1,50,000 क्विंटल कांद्याची विक्री होत असून, दर फक्त 1,200 ते 1,500 रुपये प्रतिक्विंटल मिळत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होणेही अशक्य होत आहे.सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारतातून सुमारे 4.80 लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात फक्त बांगलादेशात झाली होती. यामधून 1,724 कोटी रुपयांचे परकीय चलन देशाला मिळाले होते. या आकडेवारीवरून बांगलादेश हा कांदा निर्यातीसाठी महत्त्वाचा आणि प्रमुख भागीदार देश आहे हे स्पष्ट होते. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून उद्भवलेल्या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने बांगलादेश सरकारसोबत उच्चस्तरीय चर्चा करून कांद्याची आयात पुन्हा सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरून कांदा निर्यात सुरळीत होऊन देशांतर्गत बाजारातील मागणी-पुरवठ्यात समतोल राखला जाईल व शेतकरी बांधवांनादेखील वाजवी दर मिळू शकतील, अशी मागणी जगताप यांनी केली.