दशकपूर्ती डिजिटल इंडियाची

हा वर्षांपूर्वी आम्ही इतर कोणीही प्रवेश न केलेल्या एका क्षेत्रात आत्मविश्वासाने वाटचाल सुरू केली. भारतीय लोक तंत्रज्ञानाचा वापर करतील की नाही, अशी शंका घेतली जायची त्या काळात आम्ही हा विचार बदलून तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याच्या भारतीयांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला. तंत्रज्ञानाचा उपयोग गरिबी आणि श्रीमंतीमधला फरक आणखी वाढवेल, असा विचार कित्येक दशके केला गेला. आम्ही ही मानसिकता बदलली आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच ही तफावत कमी केली.
जेव्हा हेतू चांगला असतो तेव्हा नवीन उपक्रम वंचितांचे सक्षमीकरण करतात. जेव्ही दृष्टिकोन सर्वसमावेशक असतो तेव्हा तंत्रज्ञान संभ्रमावस्थेतील लोकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवून आणते. हाच विश्वास डिजिटल इंडियाचा पाया ठरला. सर्वांसाठी सोप्या, सर्वसमावेशक डिजिटल तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी डिजिटल इंडिया अभियान सुरू करण्यात आले. 2014 मध्ये इंटरनेटचा वापर मर्यादित होता, डिजिटल साक्षरता कमी होती आणि ऑनलाइन सरकारी सेवादेखील मर्यादित स्वरूपाच्या होत्या. भारतासारखा विशाल, वैविध्यपूर्ण देश डिजिटल साक्षर बनेल की नाही, अशी बर्‍याच लोकांना शंका होती. आज या प्रश्नाचे उत्तर डेटा आणि डॅशबोर्डने नाही, तर 140 कोटी भारतीयांच्या जीवनातून दिले गेले आहे. प्रशासन ते शिक्षण, देण्या-घेण्याच्या व्यवहारांपासून उत्पादन क्षेत्रापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी डिजिटल इंडिया आहे.
डिजिटल भेद नष्ट करताना
सन 2014 मध्ये सुमारे 25 करोड इंटरनेट कनेक्शन्स होती. आज ही संख्या वाढून 97 करोडपेक्षा जास्त झाली आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात 42 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे विस्तारलेले आहे. ही लांबी पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यामधील अंतराच्या अकरा पट आहे. भारताच्या 5जी नेटवर्कची व्याप्ती जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणार्‍या व्याप्तींपैकी एक आहे. भारतात केवळ दोन वर्षांत 4.81 लाख बेस स्टेशन्स स्थापन करण्यात आली आहेत. गतिमान इंटरनेट सेवा आता शहरांपासून गलवान, सियाचीन व लडाखसारख्या सीमेवरच्या सैन्य चौक्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आमचा डिजिटल कणा असलेल्या इंडिया स्टॅकने यूपीआय सक्षम बनविले. यूपीआयद्वारे वर्षाला 100 अब्जांपेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहार होतात. जगभरात होणार्‍या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमधले निम्मे व्यवहार भारतात होतात. थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) 44 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट नागरिकांना हस्तांतरित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आली आहे. 3.48 लाख कोटी रुपयांची गळती रोखली गेली आहे. स्वामित्वसारख्या योजनांनी 2.4 कोटींहून अधिक मालमत्ता कार्ड जारी केली आहेत आणि 6.47 लाख गावांचे मॅपिंग केले आहे, ज्यामुळे जमिनीशी संबंधित वर्षानुवर्षांच्या अनिश्चिततेचा अंत झाला आहे.
सर्वांसाठी संधींचे लोकशाहीकरण
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था आता पूर्वीपेक्षा जास्त एमएसएमई आणि लघुउद्योजकांना सक्षम बनवत आहे.ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) हे एक क्रांतिकारी व्यासपीठ आहे, जे विक्रेते आणि खरेदीदारांच्या मोठ्या बाजारपेठेशी थेट संपर्क स्थापन करून नवीन संधींची खिडकी उघडते. जीईएम (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस)मुळे सामान्य माणूस सरकारच्या सर्व विभागांना वस्तू आणि सेवा विकू शकतो. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होतेच, शिवाय सरकारचे पैसेही वाचतात. कल्पना करा: तुम्ही मुद्रा कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करता. तुमच्या कर्ज योग्यतेचे खाते संग्राहक चौकटीद्वारे मूल्यांकन केले जाते. तुम्हाला कर्ज मिळते, तुम्ही तुमचा व्यवसाय सुरू करता. तुम्ही जीईएमने नोंदणी करता, शाळा आणि रुग्णालयांना पुरवठा करता आणि नंतर ओएनडीसीच्या माध्यमातून ते मोठे करता. ओएनडीसीने अलीकडेच 20 कोटी व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला आहे. शेवटचे 10 कोटी व्यवहार फक्त 6 महिन्यांत झाले आहेत. बनारसी विणकरांपासून ते नागालँडमधील बांबू कारागिरांपर्यंतचे विक्रेते आता मध्यस्थांशिवाय देशभरातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. जीईएमने 50 दिवसांत 1 लाख कोटी रुपयांचा एकूण व्यापारी मूल्य टप्पा ओलांडला आहे, ज्यामध्ये 22 लाख विक्रेत्यांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये 1.8 लाखांहून अधिक महिला संचालित एमएसएमईंचा समावेश आहे, ज्यांनी 46,000 कोटी रुपयांचा पुरवठा केला आहे.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा :
भारताचे जागतिक योगदान
भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) – जसे की आधार, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टॅग, पीएम-वाणी आणि वन नेशन-वन सबस्क्रिप्शन – आता जागतिक स्तरावर वाचल्या आणि स्वीकारल्या जात आहेत. कोविनमुळे जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम राबवणे शक्य झाले. या माध्यमातून 220 कोटी क्यूआर- सत्यापित प्रमाणपत्रे जारी केली गेली. आजमितीला डिजिलॉकरचे 54 कोटी वापरकर्ते आहेत. या सुविधेंतर्गत 775 कोटींपेक्षा जास्त दस्तऐवज सुरक्षित आणि निर्धोकपणे राखले जात आहेत.
भारताने आपल्या जी-20च्या अध्यक्षपदाच्या काळात जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा राखीव निधीचा (ॠश्रेलरश्र ऊझख ठशिेीळीेीूं) तसेच 25 दशलक्ष डॉलर इतक्या सामाजिक प्रभाव निधीचा (डेलळरश्र खारिलीं र्ऋीपव) प्रारंभ केला. यामुळे आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील देशांना सर्वसमावेशक डिजिटल परिसंस्थेचा अवलंब करू शकले आहेत.
स्टार्टअपची शक्ती व आत्मनिर्भर भारत
सद्यस्थितीत भारताची स्टार्टअप परिसंस्थेचा समावेश जगातील आघाडीच्या 3 स्टार्टअप परिसंस्थांमध्ये झाला आहे. भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेंतर्गत 1.8 लाखांपेक्षा जास्त स्टार्टअप अस्तित्वात आहेत. मात्र, ही केवळ एक स्टार्टअप चळवळ नसून, तंत्रज्ञानाला नवा आयाम देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. भारतातील युवावर्गात कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक कौशल्ये (-ख डज्ञळश्रश्री) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक (-ख ढरश्रशपीं) बाबतीत मोठी प्रगती होताना दिसते आहे.
देशात 1.2 अब्ज डॉलर खर्चाच्या तरतुदीनुसार इंडिया एआय मिशन राबवले जात आहे. याअंतर्गत भारताने प्रति जीपीयू तासासाठी एक डॉलरपेक्षाही कमी या जागतिक पातळीवरील सर्वांत कमी मूल्याने 34,000 जीपीयूची उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे. यामुळे भारत ही केवळ सर्वांत स्वस्त इंटरनेट अर्थव्यवस्थेसोबतच, सर्वांत परवडणारे संगणक केंद्र (र्उेािीींळपस र्कील) बनला आहे. भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानांतर्गत मानवता प्रथम तत्त्वाचा पुरस्कार केला आहे. याअनुषंगानेच नवी दिल्ली कृत्रिम बुद्धिमत्ता जाहीरनाम्यातून उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह नवोन्मेषाला चालना दिली गेली आहे. देशभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित केले जात आहेत.
पुढची दिशा ः पुढचे दशक आणखी परिवर्तनकारी असेल. आपण डिजिटल प्रशासनापलीकडे जात, जागतिक डिजिटल नेतृत्वाच्या दिशेने – इंडिया फर्स्टपासून ते इंडिया फॉर द वर्ल्ड अर्थात जगासाठी भारत या भावनेने वाटचाल करत आहोत.
डिजिटल इंडिया आता केवळ एक सरकारी कार्यक्रम राहिलेला नाही, तर ती एक लोकचळवळ बनली आहे. ही चळवळ आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीचे केंद्र बनले आहे आणि ही चळवळ भारताला जगाचा विश्वासार्ह नवोन्मेषविषयक भागीदाराचे स्थान मिळवून देत आहे. सर्व नवोन्मेषक, उद्योजक आणि स्वप्न पाहणार्‍यांसह अवघे जग नव्या डिजिटल क्रांतीसाठी भारताकडे डोळे लावून बसली आहे. चला, आपण असे काही घडवू जे सशक्त बनवेल. चला, अशा उपाययोजनांचा शोध लावू, जे खर्‍या अर्थाने व्यवहार्य असतील. चला, अशा तंत्रज्ञानासह नेतृत्व करू, जिथे एकजूट साधली जाते, सहभागी करून घेतले जाते आणि उन्नती साधली जाते.