अन्यथा अतिक्रमणे होणार निष्कासित, मालमत्ताही करणार जप्त
सिन्नर : प्रतिनिधी
जागा मिळेल तिथे टपर्‍या, हातगाडे टाकून व्यवसाय करणार्‍यांमुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात बकालपण वाढले आहे. या व्यवसायिकांनी
स्वतःहून आपले अतिक्रमित दुकान, टपरी, हातगाडे सात दिवसांच्या आत काढून घ्यावेत, अन्यथा ही सर्व अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात येतील. निष्कासित केल्यानंतरचे साहित्य, मटेरियलही नगरपालिका जमा करेल, असा इशारा सिन्नर नगरपालिकेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांनी स्थानिक वर्तमानपत्रांमधून नोटीस प्रसिद्ध करून अतिक्रमणधारकांना अवगत केले आहे. सिन्नर शहरातील आडवा फाटा, खासदार पूल, नवा पूल, गणेशपेठ, भैरवनाथ मंदिर परिसर, पटेल मिल ते
फुले पुतळा, वावीवेस, ग्रामीण रुग्णालय परिसर, सरदवाडी रोड, गंगावेस परिसर येथील सर्व टपरीधारक,
फेरीवाले, दुकानदार, भाजीपाला व फळ विक्रेत्यांनी नगरपरिषदेच्या जागेवर, सार्वजनिक रस्त्यावर विनापरवानगी अनधिकृतपणे दुकान, टपरी, हातगाडे, पाल, भाजीपाला दुकान टाकल्यामुळे रहदारीस व वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना रस्त्यावरून वाहने नेण्यास, पायी चालण्यास अडचण निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी नगरपालिकेकडे येत आहेत. फेरीवाले, विक्रेत्यांनी नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेवर, सार्वजनिक रस्त्यावर विनापरवानगी अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून दुकान, टपरी, हातगाडे, पाले, भाजीपाला फळ दुकान टाकले असेल त्यांनी स्वखर्चाने सात दिवसांच्या आत अतिक्रमण काढून घ्यावे. अन्यथा असे अतिक्रमण नगरपरिषदेतर्फे निष्कासित करण्यात येणार आहे. तसेच
फेरीवाले, भाजीपाला दुकान, विक्रेत्यांचे सामान जप्त करण्याची कारवाई केली जाईल.
याबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 कलम 179, 180,181 व 182 अन्वये योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांनी दिला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात मुख्याधिकारी कदम यांनी सिन्नर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी पदाचा कार्यभार हाती घेतला. पहिल्याच दिवशी शहर होर्डिंग्जमुक्त केले. त्यांच्या या कामाची चुणूक बघता अतिक्रमण निर्मूलनाचे कार्य ते पार पाडतील आणि सिन्नरकरांचा कोंडलेला श्वास मोकळा करतील, अशी शहरवासीयांना अपेक्षा आहे.
मुख्याधिकार्‍यांकडून अतिक्रमणमुक्तीची अपेक्षा
सिन्नर शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधून तत्कालीन मुख्याधिकारी रितेश बैरागी यांना अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना देण्याचे आदेशित केले होते. त्याउपर बैरागी यांनी केवळ वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध केली. त्यातही सात दिवसांची अतिक्रमण काढण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर अतिक्रमण मोहीम हाती घेतली जाणार होती. मात्र, त्यांनी त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली नाही. अतिक्रमण विभागाने पुन्हा आता नव्याने अशाच प्रकारची नोटीस प्रसिद्ध करून अतिक्रमणधारकांना सूचित केले. त्यामुळे नवे अधिकारी आता अतिक्रमण निर्मूलन कसे करणार, हे पाहावे लागणार आहे.