अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मनमानी करत अनेक देशांवर जबर आयातशुल्क लादले. विशेषतः चीनवर जबर आयातशुल्क आकारले. चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर दुप्पट-तिप्पट आयातशुल्क लादून जशास तसे उत्तर दिले. अमेरिकेने मेक्सिको, कॅनडा या देशांवर ही जबर आयातशुल्क लादले. यातून तीव्र व्यापारयुद्ध छेडले गेले. आपल्या देशाशी व्यापार करार करावा म्हणून ट्रम्प यांनी अनेक देशांना धमकावले. ब्झिलमध्ये ब्रिक्स शिखर परिषद सुरू असताना अमेरिकेविरुद्ध काही भूमिका घेतल्यास अतिरिक्त आयातशुल्क लादण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. रशियाशी असलेला व्यापार थांबवा, अन्यथा जबर शुल्क लादण्याचा इशारा अमेरिकेची तळी उचलून धरणार्‍या ’नाटो’ने चीन, ब्राझील, भारत या देशांना दिला. हाच इशारा अमेरिकेने आधी दिला होता. अमेरिकेची भारतासह अनेक देशांशी व्यापार करार बोलणी सुरू आहे. एकीकडे अमेरिकेशी बोलणी सुरू असताना, ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार करून भारत मोकळा झाला आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरणारा आहे. दोन्ही देशांनी आयातशुल्कात कपात केली आहे. याचा फायदा दोन्ही देशांना होणार आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यात गुरुवारी एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार झाला असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांना नवे बळ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. तीन वर्षांच्या सखोल
चर्चेनंतर हा करार अंतिम झाला असून, यामुळे द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी सुमारे 34 अब्ज अमेरिकी डॉलरने वाढण्याचा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत हा व्यापार 120 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या करारामुळे भारताकडून ब्रिटनला होणार्‍या वस्तूंवरील 99 टक्के शुल्क रद्द होणार आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांना ब्रिटिश बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. कृषी आणि खाद्यप्रक्रिया क्षेत्रातील निर्यातीला चालना मिळेल. कापड, समुद्री उत्पादने, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधनिर्माण यांसारख्या उद्योगांवरील 20 टक्केशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील 99.7 टक्के उत्पादनांवरील 70 टक्के शुल्क शून्य झाले आहे. बासमती तांदूळ, आंबे, द्राक्षे, चहा, मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ आणि समुद्री खाद्यपदार्थ यांसारख्या उच्च मूल्याच्या कृषी उत्पादनांना ब्रिटिश बाजारपेठेत नव्या संधी उपलब्ध होतील. ब्रिटनलाही या कराराचा लाभ होणार आहे. ब्रिटनच्या व्हिस्की, मोटारी आणि अन्य उच्च मूल्याच्या उत्पादनांवरील भारतातील शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ब्रिटिश कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किमतीत प्रवेश मिळेल. भारतात या वस्तू स्वस्त होतील.150 टक्के कर लागणार्‍या अल्कोहोलिक उत्पादनांवरील शुल्क कमी झाल्याने व्यापार सुलभ होईल. तसेच दोन्ही देशांनी दुहेरी सामाजिक सुरक्षा सिक्युरिटी करारावरही स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे ब्रिटनमध्ये काम करणार्‍या भारतीय कर्मचार्‍यांना सामाजिक सुरक्षा योगदानातून सूट मिळेल, ज्याचा फायदा कर्मचारी आणि नियोक्ते (मालक) या दोघांनाही होईल. अमेरिकेशी अशा प्रकारचा भारताचा करार होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ब्रिटन व भारत या दोन देशांसाठी मुक्त व्यापार करार लाभदायी ठरणार आहे. या कराराचे दोन्ही देशांतील उद्योजकांनी स्वागत केले आहे. दुसरीकडे, भारताला अमेरिकेशी व्यापार करार करावा लागणार असून, ट्रम्प यांची भूमिका पाहता तो किती फायदेशीर ठरेल, हे काही सांगता येणार नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या दोनदिवसीय ब्रिटन भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी ‘ब्रिटन-भारत 2035’ या संयुक्त रणनीतीची घोषणा केली. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित तंत्रज्ञान, डिजिटल परिवर्तन आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा करार भारत आणि यूके यांच्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.