पाशा पटेल : साठवणुकीसाठी कार्यक्षम धोरणाची आवश्यकता
लासलगाव : वार्ताहर
साठवणूक आणि वाहतुकीदरम्यान तब्बल 80 ते 90 लाख टन कांदा खराब होतो, असे महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि कांदा धोरण समितीचे प्रमुख पाशा पटेल यांनी सांगितले.
“देशाला सुमारे 160 ते 190 लाख टन कांद्याची गरज आहे. साठवणूक आणि वाहतुकीदरम्यान सुमारे 80 ते 90 लाख टन कांदा खराब होतो. ही एक गंभीर बाब आहे. साठवणूक सुविधा कार्यक्षम केल्या तर कांदा निर्यातीसाठी उपलब्ध होईल,” असे पटेल म्हणाले. मिशन मोडवर अधिक साठवणूक सुविधा निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
साठवणूक सुविधा निर्माण करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून पटेल यांनी पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर येथील राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्राला तज्ज्ञांच्या मोठ्या पथकासह भेट देऊन आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, देशातील सुमारे 17 लाख हेक्टर कांद्याच्या क्षेत्रातून सुमारे 270 ते 300 लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते. उत्पादन आणि वापरात महाराष्ट्राचा वाटा 40 ते 45 टक्के आहे. यापैकी सुमारे 65 टक्के म्हणजे 160 ते 190 लाख टन कांदा घरगुती वापरासाठी वापरला जातो, त्यापैकी 20 टक्के कांदा (60 लाख टन) वाया जातो. कांद्याचे वजन कमी होणे, कुजणे आणि कोंब
फुटणे यामुळे सामान्य नुकसान होत असल्याचे दिसून आले आहे. आठ टक्के कांदा निर्यात केला जातो (20 ते 25 लाख टन) आणि एक टक्के कांदा बियाणे उत्पादनासाठी (3 ते 4 लाख टन) वापरला जातो. देश दरमहा 14 ते 15 लाख टन कांदा बाजारातून पुरवतो, असे ते म्हणाले.
बैठकीत कांदा साठवणुकीच्या चारही पद्धती म्हणजे रेडिएशन, कोल्ड स्टोअरेज, पारंपरिक कांदा चाळी आणि नियंत्रित कांदा साठवणुकीची रचना तंत्रज्ञान यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. समितीच्या सर्व सदस्यांनी कांदा आणि लसूण संशोधन संचालनालय आणि कला बायोटेक यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेल्या नियंत्रित कांदा साठवणूक केंद्रालाही भेट दिली. या नवीन कांदा साठवण पद्धतीमध्ये नियंत्रित वातावरणात तापमान 25 ते 30 अंश सेल्सिअस असते आणि 60 ते 65 टक्के आर्द्रता आणि हवेचे अभिसरण असते. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे कांदा साठवणुकीत कांदा अंकुरणे, कुजणे आणि वजन कमी होण्याचे प्रमाण खूप कमी असल्याचा दावा शास्त्रज्ञांनी केला आहे.
120 दिवसांच्या साठवण प्रयोगात या नवीन पद्धतीमुळे नैसर्गिक कांदा चाळीत 40 ते 60 टक्के नुकसान 15 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कांद्याचे रेडिएशन तंत्रज्ञान आणि शीतगृहे या दोन्ही महागड्या साठवणुकीच्या पद्धती आहेत आणि समितीच्या विचारविनिमयानुसार कांद्याची सरासरी किंमत त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक आणि प्रतिटन किंमतदेखील अव्यवहार्य आहेत.
कांदा, लसूण संशोधन केंद्राचे प्रभारी संचालक डॉ. राम दत्त म्हणाले की, नाशिक आणि दिल्ली येथे नियंत्रण कांदा साठवणूक संरचना स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कांदा बाजारपेठेतील चढउतार आणि टंचाईच्या काळात तापमान आणि आर्द्रता नियंत्रित करणारे हे तंत्रज्ञान देशभरात स्थापित केले तर ते निश्चितच कांदा पुरवठा साखळी सक्षम करेल, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत लासलगाव बाजार समितीच्या सदस्या सुवर्णा जगताप, शेतकरी प्रतिनिधी दीपक पगार, अनिकेत सोनवणे यांनीही शेतकर्‍यांच्या हितासाठी
सौरऊर्जेवर चालणार्‍या मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेजच्या विषयावर महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली