काही आठवड्यांपासून राज्य सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरखान्यांवरील कबुतरांना दाणे घालणार्‍यांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे सामाजिक, राजकीय असे अनेक मतभेद निर्माण झाले. तर आरोग्यतज्ज्ञांनी कबुतरांच्या झपाट्याने वाढणार्‍या संख्येवर आणि त्यांच्या पंख आणि विष्ठेमुळे माणसांना होणारे फुफ्फुसांचे आजार हे चिंताजनक कारण म्हटले आहे. मुंबईतल्या दादरमधील कबुतरखाना बंद करण्याच्या आदेशानंतर कबुतरांचा मुद्दा राज्यात चर्चित झाला आहे. जैन धर्माप्रमाणे कबुतरांना दाणे खाऊ घालण्याची पद्धत ‘जीवदया’ मानली जाते. विद्यमान परिस्थितीत मुंबई आणि परिसरात पन्नासहून अधिक कबुतरखाने आहेत. जैन धर्माप्रमाणे कबुतरांना दाणे खाऊ घालण्याची परंपरा जुनीच आहे. मात्र, कबुतरांची झपाट्याने वाढणारी संख्या आणि त्यांचे पंख आणि विष्ठेमुळे मानवी फुफ्फुसांच्या आजारांचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे.
यावर उच्च न्यायालयाने मानवी आरोग्य हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगत माणूस आणि प्राणी या दोघांच्या हक्कांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. न्यायालयाने कबुतरखाने हटविण्याची कारवाई थांबविली आहे. मात्र, दाणे घालण्याची परवानगी दिली नाही; अर्थात बंदी कायम आहे. त्यामुळे कबुतरे दाण्यांपासून वंचित आहे. एकीकडे प्राणिमात्रांविषयी असलेल्या जीवदयेचा प्रश्न, तर जैन समाजाच्या भावनेचा प्रश्न, तर दुसरीकडे लोकारोग्याचा प्रश्न असा तिहेरी गुंता सोडविण्याचे कार्य न्यायालय, महापालिका प्रशासन, कबुतरप्रेमी, आरोग्यतज्ज्ञ यांच्या समन्वयातून लवकरच सुटेल, अशी अपेक्षा आहे. कबुतरांना दाणे खाऊ घालण्याच्या परंपरेला छेद न देता कबुतरांच्या वाढत्या संख्येचे नियंत्रण आणि कबुतरांच्या विष्टेमुळे मानवी श्वसनासंबंधीच्या आजारांचा प्रश्न कसा सुटेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. कबुतरांचा मुद्दा सध्यातरी मुंबईपुरता चर्चित असताना देशाच्या राजधानी दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे व त्यांच्या उच्छादाने
चर्चेली जात आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या उच्छादाच्या बातमीची दखल स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भटक्या कुत्र्यांना पकडून आठ आठवड्यांच्या आत (शेल्टर होम) निवारा केंद्रामध्ये ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यापाठोपाठ राजस्थानमध्येही उच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचे आदेश दिले आहे. हे आदेश देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणीही भटक्या कुत्र्यांचे शिकार होता कामा नये. सार्वजनिक क्षेत्रातून हटवलेली कुत्री निवारा केंद्रात सोडल्यानंतर पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये. शिवाय, या कार्यवाहीत जे अडसर ठरतील, त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. एका आकडेवारीनुसार आठ लाखांहून अधिक भटकी कुत्री दिल्ली व एनआरसी परिसरात आहे. तर देशात सहा कोटींहून अधिक भटकी कुत्री आहेत. देशात प्रति सेकंदाला एक व्यक्ती कुत्रा चावल्यामुळे बळी ठरतो. तसेच रेबिजमुळे दर तीन तासांत किमान दोन लोकांचा मृत्यू होतो. दररोज पंधरा हजार टनापेक्षा जास्त कुत्र्यांची विष्ठा आणि आठ दक्षलक्ष गॅलन लघवी रस्त्यावर आणि मोकळ्या मैदानात टाकली जाते. याकडे पर्यावरण व आरोग्याच्या दृष्टीने संकट म्हणून बघायला हवे. आज प्राणी हक्कांच्या विषयामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणास निर्बंध येतात. आपल्या सभोवताली असंख्य जण पाळीव कुत्र्यांना मोकाट सोडून देतात. जी काही नियम, बंधने आहेत, त्यावर अंमलबजावणीचा अभाव दिसतो. अनेक श्वानप्रेमी भटक्या कुत्र्यांना सामूहिकरीत्या खाद्य पुरवितात. अशांनी कुत्रा पालनाची हौस घरीच बाळगावी. भटके कुत्रे कळपाने राहून अनेकांवर आघात करीत असतात. याउलट पाळीव कुत्र्यांचे तसे नसते. हे सामाजिक भान आज सर्वांनी स्वीकारायला हवे. भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही केवळ राजधानी दिल्लीपुरती नसून, आपल्या गल्ली, चाळी, बोळी, सोसायटी, पायवाट, महामार्ग, चौक, नाक्यावरचीसुद्धा आहे. भटक्या कुत्र्यांची झुंडी आपणास अनेक ठिकाणी बघायला मिळतात. येणार्‍या-जाणार्‍यांवर अचानक हल्ला करतात. विशेषत: शाळेकरी मुले, दिव्यांग, महिलांना ही भटके कुत्रे लक्ष्य करतात. दुचाकी, चारचाकी वाहनाच्या मागे धावतात. परिणामी, अपघातही मोठ्या संख्येने होतात. अलीकडेच बिहारच्या गोपाळगंज येथील मनोरुग्ण महिलेवर रात्रसमयी तब्बल बारा कुत्र्यांनी हल्ला केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. शिवाय, यासारख्या असंख्य बातम्या दररोज प्रसारमाध्यमातून वाचायला मिळतात. आज भटक्या कुत्र्यांचा उच्छांद एवढा उच्चकोटीला गेला आहे की, शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांपासून तर उशिरा कामावरून परत येणार्‍या लोकांपर्यंत भटकी कुत्री समूहाने हल्ला करतात. या घटनांसोबतच त्यांच्याबद्दलची दहशत व त्यांच्या मलमूत्रांमुळे पर्यावरणीय धोका वाढत आहे. तसेच आरोग्याच्या नवनव्या समस्या निर्माण करीत आहे. याकडे कळीचा मुद्दा म्हणून बघण्यास हरकत नाही. आज पाळीव प्राण्यांच्या संदर्भात देशात एक राष्ट्रीय कायदा असायला हवा. जेणेकरून प्राणी हक्क आणि मानवी आरोग्य अबाधित राहील. प्रश्न मुंबईच्या कबुतरांचा असो किंवा भटक्या कुत्र्यांचा, तो शासन, प्रशासन, पशुप्रेमी, पर्यावरणवादी संस्थांनी, सुज्ञ नागरिकांनी समन्वयातून सोडवायला हवा. इथे न्यायालयाचा अमूल्य वेळ खर्च व्हायलाच नको!