मंत्रिमंडळाचा निर्णय; दुकानदारांमध्ये नाराजी
नाशिक : प्रतिनिधी
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना (अंत्योदय अन्नयोजना व प्राधान्य कुटुंब) अन्न, धान्याचे (शिधा) वितरण करणार्‍या रास्त भाव दुकानदारांच्या अर्थात रेशन दुकानदारांच्या मार्जिनच्या रकमेत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मात्र, या निर्णयाने दुकानदारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, गेले अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिनमध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. याबाबत अनेक बैठकादेखील पार पडल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणार्‍या 150 रुपये प्रतिक्विंटल या मार्जिन दरामध्ये 20 रुपये वाढ करून प्रतिक्विंटल 170 रुपये करण्यात आली आहे. मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आल्याने राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक 92.71 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे वाढ करण्यात आली असली तरी, रेशन दुकानदारांमध्ये याबाबत नाराजी आहे. रेशन दुकानदार संघटनेची 50 रुपये वाढ करण्याची मागणी होती. मात्र, सरकारने केवळ 20 रुपये वाढ केल्याने मार्जिनमध्ये वाढ होऊनही दुकानदार
नाराज आहेत.
रेशन दुकानदारांना प्रतिक्विंटल 150 रुपये मार्जिन मिळत होते. हे मार्जिन 200 रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही शासनाकडे केली होती. मात्र, शासनाने केवळ 20 रुपयांची वाढ करीत मार्जिन 170 रुपये केले. महागाईच्या काळात 200 रुपये वाढ करावी, अशी आमची मागणी आहे.
– निवृत्ती कापसे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा रास्त भाव संघटना