सरकारची गरिबांच्या उपाशी पोटावर लाथ
मुंबई :
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकराने राज्यातील गरीब लोक आणि कामगारांसाठी शिवभोजन थाळी केंद्रे सुरू केली होती. गरिबांना परवडेल अशी पाच आणि दहा रुपयांत ही शिवभोजन थाळी केंद्रे चालवली जात होती. पण आता हीच शिवभोजन थाळी केंद्रे आता संकटात सापडली आहेत. राज्य सरकारने ही शिवभोजन थाळी केंद्रे बंद कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्च 2025 पासून शिवभोजन थाळी केंद्रांना अनुदान मिळालेले नाही, वाढत्या आर्थिक अडचणींमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील शिवभोजन थाळी केंद्रचालकांनी ‘शिवभोजन थाळी केंद्र’ बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. काहींनी 1 सप्टेंबरपासून थाळी बंद करण्याची घोषणा केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत गॅस, डाळी, तेल, भाज्या आणि विजेच्या किमती वाढल्यामुळे केंद्र चालवणे आणखी कठीण झाले आहे. चालक संकटात आहेत. किरकोळ विक्रेतेही आता उधारीवर साहित्य देण्यास नकार देत आहेत. कर्मचार्‍यांना पगार देणे, भाडे देणे आणि इतर आवश्यक खर्च करणे कठीण झाले आहे. योजना सुरू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. महागाईमुळे खर्च झपाट्याने वाढला आहे. परंतु सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानाची रक्कम मात्र तेवढीच आहे. ज्यामुळे तूट वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सहा महिने अनुदान बंद केल्यानंतर सरकार काय करू शकते? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित करण्यात आला
आहे. परंतु, त्याचवेळी गरजूंना आधार देणार्‍या शिवभोजन थाळी योजनेकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची टीका होत आहे. राज्यातील लाखो नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, दिवसभरात परवडणार्‍या दरात जेवण मिळत असल्याने गरिबांना दिलासा मिळतो. मात्र, ही योजना केवळ दिवसापुरतीच मर्यादित असल्याने रात्री उपाशी झोपावे लागते, अशी खंत लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. 2019 मध्ये दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ महाविकास आघाडीने राज्यात गरजू आणि गरीब कामगारांच्या पोषण आहारासाठी शिवभोजन थाळी केंद्र योजना सुरू केली.