…तर मुंबईचा भाजीपाला पुरवठा रोखू : जरांगे;
कोर्टात आव्हान देऊ : भुजबळ
मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात येणार्या आरक्षणाच्या
जीआरवरून वाद चांगलाच पेटला आहे. येत्या 17 सप्टेंबरपासून सरसकट कुणबी दाखले देण्यास सुरुवात न केल्यास सरकार-
विरोधात आता उपोषण नाही, तर थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल
करण्याचा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश जारी केला होता. या आदेशामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबतच पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या शासन आदेशाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत, सरकारविरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
येत्या दोन दिवसांत छगन भुजबळ मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरविरोधात याचिका दाखल करणार आहेत. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत जोरदार हल्लाबोल केला. 17 सप्टेंबरआधी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, अन्यथा पुन्हा मोठा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिलाय.
मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटियरची तातडीने अंमलबजावणी करून नोंदी केल्या नाही तर येत्या दसरा मेळाव्यात आम्हाला सरकारच्या विरोधात आमची भूमिका जाहीर करावी लागणार आहे. फडणवीससाहेब, शिंदेसाहेब, अजितदादा, विखे साहेबांनी सांगितले आहे की, आम्ही हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले आहे. मग आता 17 सप्टेंबरच्या आत मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या आत याची अंमलबजावणी सुरू झाली पाहिजे. प्रत्येक गावातील नोंद नसलेल्या मराठ्याला हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची सुरुवात करा. जर अंमलबजावणी सुरू झाली नाही तर येत्या दसरा मेळाव्याला सरकारला कळेल की आता सरकारची बितली, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. येवल्यावाल्याचे (छगन भुजबळ) ऐकून जीआरमध्ये हेराफेरी केली तर 1994 चा जीआर आम्हीदेखील चॅलेंज करू आणि तो सुद्धा रद्द करावा लागणार आहे. तुम्ही जर आमच्या मुळावर उठणार असाल तर आम्ही देखील तुमच्या मुळावर उठू, असे देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
भुजबळ सरकारलाच कोर्टात खेचणार
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाज नाराज झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे. भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे. भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरू आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता भुजबळ न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांत भुजबळ हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती आहे. समीर भुजबळ या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. मराठा समाजाने ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले. जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्या वतीने ही कॅव्हेट याचिका दाखल केली होती. छगन भुजबळ आता न्यायालयात जाणार असल्याने जरांगे पाटील व मराठा आंदोलक काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
फडणवीस मराठ्यांचा रोष घेणार नाहीत
छगन भुजबळ मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जाणार आहेत. याबाबत विचारले असता मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आमचे जीआर चॅलेंज होणार नाही. मात्र तुमचे आरक्षण उडणार आहे. 94 चे आरक्षण उडवून आमचे आम्हाला आरक्षण द्या. आमच्या जीआरला खोड करून अडचणी आणल्यास महाराष्ट्रात यांना येऊ देणार नाही. देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांचा रोष घेणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.
माजी गृहमंत्र्यांचा भुजबळ यांना पाठिंबा
एकीकडे मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे या मनोज जरांगे यांच्या स्टेजवर गेल्याचे दिसून आले, तर दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातून आता मराठा आरक्षणाला विरोध होत आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरवर पक्षाचे नेते अनिल देशमुखांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या माध्यमातून ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा आरक्षणावर छगन भुजबळांची भूमिका ही योग्य असल्याचे मत देशमुखांनी मांडले. अनिल देशमुखांनी सोशल मीडियावरून मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरला विरोध दर्शवला आहे. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यात 13 टक्के भटके विमुक्त व इतरसाठी राखीव आहे. उरलेल्या आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार असल्याची भूमिका देशमुखांनी मांडली.हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाचा अधिकारावर गदा आणणारा आहे असा आरोपही देशमुख यांनी यावेळी केला.