स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांचे इच्छुक आणि स्वतंत्र इच्छुकांचे लक्ष निवडणुका जाहीर होण्याकडे लागले होते. नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महापालिका या सर्व संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम मंगळवारी (दि. 4 नोव्हेंबर) जाहीर केला. त्यानुसार राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका 2 डिसेंबर रोजी होणार असून, दुसर्याच दिवशी मतमोजणी करून निकाल जाहीर केला जाणार आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत 31 जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने आयोगाने पहिले पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार 2 डिसेंबरला नगरपरिषदा व नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल. जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसर्या-तिसर्या आठवड्यात महापालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींतील इच्छुक आता कामाला लागले आहेत, तर महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी आधीपासूनच तयारी सुरू आहे. मतदारयाद्यांत दुबार नावे, एकाच पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नावे, वय, लिंग, नावात चुका यांवर बोट ठेवत मतदारयाद्या सदोष आहेत. याद्यांत घोळ आहे. सर्व मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण आधी करा, मग निवडणुका घ्या, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या मागणीसाठी मुंबईत 1 नोव्हेंबरला मोर्चाही काढण्यात आला होता. विरोधकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा जाहीर केला. मतदार याद्यांतील गोंधळाप्रकरणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर निवडणूक आयुक्तांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. मात्र, आयोगाने याबाबत कोणतेही उत्तर दिले नसल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदारांची नावे शोधण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एक संगणकीय टूल विकसित केले आहे. या टूलच्या माध्यमातून दुबार नावे असलेल्या मतदारांच्या नावासमोर डबल स्टार (**) चिन्ह नमूद करण्यात येते. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत, याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात येईल. या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अशा मतदारांकडून तो कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतला जाईल. आयोगाने दुबार मतदार हुडकून काढण्यासाठी टूल विकसित केले असेल, तर त्याच्या सहाय्याने दुबार मतदारांची नावे एकाच मतदारयादीत ठेवणे शक्य असताना आयोगाने तसे काही केले नाही. दुबार मतदार मतदानासाठी आल्यानंतर त्याच्याकडून मी इतर कोणत्याही केंद्रावर मतदान केलेले नाही आणि करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी दिली. एखाद्या मतदाराचे दुबार नाव असेल, तर त्याला तो जबाबदार नाही. ही आयोगाची चूक आहे, पण अशा मतदाराकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेणे म्हणजे त्या मतदाराला नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी मतदारयाद्यांतील घोळाचा मुद्दा लावून धरला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजला असतानाच, राजधानी नवी दिल्लीत मतदार याद्यांमधील गोंधळाविरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या महाविकास आघाडी आणि मनसे यांच्या शिष्टमंडळाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भेटण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. संतप्त झालेल्या मविआच्या नेत्यांनी आयोगाच्या कार्यालयातच ठिय्या दिला. शिष्टमंडळात शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई यांच्यासह अतुल लोंढे, राजवी झा यांचा समावेश होता. पत्रकार परिषदेपूर्वीच मनसे आणि मविआचे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाकडे गेले होते आणि मतदारयाद्या स्वच्छ होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष करत कार्यक्रम जाहीर केल्याने विरोधकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनीही मतदार याद्यांवरील घोळाबाबत अनेक प्रश्न विचारले. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे व सचिव सुरेश काकाणी यांनी यावर स्पष्ट उत्तर देण्यास नकार दिला किंवा जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ढकलली. यामुळे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे संतप्त झाले. या पत्रकार परिषदेनंतर त्यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर करत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेची क्लिप मला कोणीतरी पाठवली. ती पाहून तळपायाची आग मस्तकात गेली! आणि आता 100 टक्के खात्री पटली की, निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, हे फक्त संविधानात आहे. हे सत्ताधार्यांच्या हातचं बाहुलं आहे. दुबार मतदार नोंदणीपासून ते मतदार यादीतील अनेक घोळ या सगळ्यावर प्रश्न विचारल्यावर जर निवडणूक आयोगाला एकही उत्तर देता येत नसेल किंवा द्यायची इच्छा नसेल तर तुमचा उपयोग काय? जबाबदारी तर तुम्ही केव्हाच झटकली आहे. आता उत्तरदायित्वपण नाकारणार, मग तुमच्या पदांचं करायचं काय? महाराष्ट्रातील जनतेने ही क्लिप जरूर पाहावी. तुमच्या मतदानाचा ढळढळीत अपमानाचा उगम कुठून आहे, हे तुम्हाला कळेल. बाकी या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारून निवडणूक आयोगाची भंबेरी उडवणार्या पत्रकारांचं मनापासून अभिनंदन! अशी राज ठाकरे यांची पोस्ट आहे. ही पोस्ट हजारो लोकांनी शेअर केली आहे. राज ठाकरे यांनी यापूर्वीही 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी गोरेगाव येथील मेळाव्यात जोपर्यंत मतदारयादी स्वच्छ होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊन दाखवा, असे आव्हान दिले होते. त्यावेळी त्यांनी 96 लाख खोट्या मतदारांचा उल्लेख करत सत्ताधार्यांवर आरोप केला होता. निवडणुकांची मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे, आम्ही केवळ आम्हाला मिळालेल्या मतदार यादीच्या आधारे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतो,’ असे सांगत राज्याचे निवडणूक अधिकारी वाघमारे यांनी मतदार याद्यांवरील आक्षेपाच्या संदर्भात हात वर केले. मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅट असणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे असे की, अशा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट असणे बंधनकारक नाही आणि तसा कोणताही नियम नाही. अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आल्या आहेत. मतदान यंत्रे आली तेव्हा व्हीव्हीपॅट या निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरता येणार नाही, असा नियम करण्यात आला होता काय? हा प्रश्न आहे. या निवडणुका बहुसदस्य उमेदवार निवडण्यासाठी असल्याने अशा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरता येत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेविषयीच्या विरोधी पक्षांच्या ज्या शंका आहेत त्या बहुतांशी जशाच्या तशा कायम राहणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीच्या वैधतेबाबत लोकांच्या मनातील शंका कायम राहणार आहे. सदोष मतदार याद्यांविषयी केवळ विरोधकांच्या तक्रारी आहेत, असे काही नाही, तर सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या तक्रारी आहेत. भाजपाचे काही नेतेही तसे नाव न सांगता मान्य करतात. निवडणुका सदोष मतदार याद्यांनुसार होतील. मतदानाच्या दिवशी दुबार नावे, व्हीव्हीपॅटवरून गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन म्हणून निवडणुका घेतल्या जात असल्या, तरी त्या वादग्रस्त ठरणार नाहीत, याची जबाबदारी आयोगाची आहे. आयोगाने हात वर करून चालणार नाही.