पायाभूत सुविधांसाठी होणार वापर
नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महापालिकेला शासनाने 2025-26 या आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्कापोटी अधिभार म्हणून 60 कोटी 76 लाख 28 हजार 902 एवढी रक्कम वितरित केली आहे. मुद्रांक शुल्कापोटी एक टक्क्याप्रमाणे जमा होणार्या अधिभारापोटी राज्यातील 27 महानगरपालिकांना तब्बल अकराशे कोटींच्या अधिभाराची रक्कम देण्यात आली आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या कर विभागाने शासनाकडे मुद्रांक शुल्काच्या अधिभार रकमेसाठी शासनाकडे ऑगस्टमध्ये पत्रव्यवहार केला होता. महापालिका हद्दीत स्थावर मालमत्तेची विक्री, मालमत्तेचे मूल्य, संलेखाद्वारे प्रतिभूत रकमेवर एक टक्काप्रमाणे सदर व्यवहारावर अधिभार आकारण्यात येत असतो. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांना अकराशे कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यात एकट्या पुणे महापालिका तब्बल 334 कोटी तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेला 168 कोटी मिळाले आहे. मुद्रांक शुल्कातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (जसे की नगरपालिका) कोटीच्या स्वरूपात निधी मिळतो. हा निधी मालमत्ता नोंदणी आणि इतर व्यवहारांवर आकारल्या जाणार्या शुल्कातून मिळवलेल्या एकूण महसुलाचा भाग असतो आणि याचा वापर स्थानिक प्रशासकीय कामांसाठी होतो.
निधी प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि इतर स्थानिक प्रशासकीय कामांसाठी वापरला जातो. जसे की, महानगरांमधील वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी याचा उपयोग होतो. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 149 अ मध्ये सुधारणा करून मुद्रांक शुल्कातून मिळणार्या निधीचे वितरण करण्याबाबतची तरतूद आहे. दरम्यान, यंदा नाशिक महापालिकेला मिळालेला मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम अधिक असून, यापूर्वी दहा ते पंधरा कोटींपर्यंतच रक्कम आली होती. यंदा मात्र 60 कोटींची रक्कम पालिकेला मिळाली आहे.
शासनाकडे मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम मिळावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली असता, शासनाकडून पालिकेला गेल्या महिन्यात 60 कोटींची रक्कम मिळाली आहे.
-अजित निकत, उपायुक्त, कर विभाग, मनपा