पुणे शहरातील कोथरूड येथील जैन बोर्डिंगच्या जमिनीचा जैन ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्यात झालेला व्यवहार रद्द करण्यात आला. या जमीन व्यवहार प्रकरणावरून केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आल्यानंतर गोखले बिल्डर्सकडून हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले होते. गोखले बिल्डर्सने माघार घेताच धर्मादाय आयुक्तांनी व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले. जैन बोर्डिंगच्या जागेच्या व्यवहाराची चर्चा होत असतानाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे पुत्र पार्थ यांनी जमीन घोटाळा केल्याचे चर्चेत आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असतानाच हे प्रकरण समोर आले आहे. पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारच्या कब्जातील 1800 कोटी बाजारमूल्य असलेली 40 एकर जमीन अवघ्या 300 कोटींना खरेदी केल्याचे व केवळ 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरून या व्यवहाराची नोंदणी केल्याचे प्रकरण समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले. याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. दोन अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आल्याने या व्यवहारात काहीतरी अनियमितता असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लक्षात आले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांचा मुलगा असल्याने सरकारी कामकाज करताना अधिकार्‍यांवर कळत नकळत दबाव येत असतोच. याच दबावापोटी हा व्यवहार झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. या प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. तशी मागणी होणे स्वाभाविक आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या हाती सरकारच्या विरोधात आयते कोलित पडले आहे. या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होईपर्यंत अजितदादा पवार यांनी पदावर राहू नये म्हणजे त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी भूमिका अंजली दमानिया यांनी घेतली आहे. विशेष बाब म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पार्थ यांची बाजू घेतली आहे. नुसते आरोप-प्रत्यारोप करून चालणार नाही. मीडिया ट्रायल करू नये. पार्थ माझ्या मुलासारखा आहे. तो कधीच गैरव्यवहार करणार नाही. माझा पार्थवर विश्वास आहे. कागदपत्रे व्यवस्थित तपासायला हवीत, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. पार्थला कोणी फसवलंय का? हा वेगळा प्रश्न आहे. मात्र, अजितदादा पवार यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सरकारमध्येच होत असल्याची शक्यता त्यांनी नाकारली नाही. मला रेवती, विजय आहेत तसे रोहित, पार्थ ही सर्व मुले आमचीच आहेत. लोकशाहीत आरोप करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, पण पार्थची बाजू जाणून घेऊया, असे त्या म्हणाल्या. सुप्रिया सुळे आणि अजितदादा पवार एकाच पक्षाच्या परस्परविरोधी गटांंत असले, तरी ते एकाच परिवारातील आहेत, ही बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. हा देश कोणाच्याही मनमर्जीने चालत नाही. न्याय सर्वांसाठी सारखाच असला पाहिजे. कदाचित हा व्यवहार झालाही नसेल. जी प्रक्रिया करूच शकत नाही. सरकारची जमीन विकूच शकत नाही, असे खासदार सुळे म्हणाल्या. अजितदादा पवार यांनी प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आपणास काही माहिती नसल्याचे सांगितले. मुले सज्ञान झाल्यावर ते व्यवहार करू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे बरोबर असले, तरी उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा या व्यवहाराशी संबंध आहे. मुळात ज्या जमिनीचा व्यवहार झाला, ती इनामी वतनाची असल्याचे सांगितले जात आहे. इनामी वतनाच्या जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाही. खरेदी-विक्री करण्यासाठी जमिनीच्या बाजारभावानुसार खरेदीदाराला सरकारकडे नजराणा भरावा लागतो. या व्यवहारात नजराणा भरला गेला की नाही, हे स्पष्ट होत नाही. मात्र, मुद्रांक शुल्क वाचविण्यासाठी जमिनीचे मूल्य कमी दाखविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अंजली दमानिया व विरोधकांनी हे जमीन व्यवहार प्रकरण उचलून धरल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दखल घेणे भाग पडले. या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनाही याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुण्याचेे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले. तसेच दस्त नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनाही निलंबित करण्यात आले. राज्याचे तत्कालीन महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 2016 मध्ये भोसरीतील एमआयडीसीमधील जमीन तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली केली होती. अब्बास उकानी या जमिनीचे मूळ मालक होते. नोंदणी निबंधकांच्या या व्यवहाराची कार्यालयात रीतसर नोंदणीही करण्यात आली. व्यवहारानुसार खडसे कुटुंबीय सरकारी नोंदणीप्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले. ही जमीन मूळ बाजारभावाच्या अगदी कमी किमतीत खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात खडसे यांच्यासह त्यांची पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी या कथित भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यावेळी खडसे यांची कसून चौकशी झाली होती. पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन व्यवहाराची चौकशी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने होईलच. पण या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा थेट संबंध नसला, तरी त्यांचे पुत्र पार्थ यांचा संबंध आहे. भोसरीत एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांनी जमीन खरेदी केली होती. तरीही एकनाथ खडसे व त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. आता अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. खडसे यांना मंत्रिपद गमवावे लागले होते. हाच संदर्भ विरोधक आता देत आहेत. दुसरीकडे, महायुतीतील भाजपाचे आणि शिवसेनेचे नेतेही अजित पवार यांना याच प्रकरणावरून त्रास देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या दमानिया याही गप्प बसण्याची शक्यता दिसत नाही. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही विरोधक हे प्रकरण उपस्थित करण्याची संधी सोडणार नाहीत. दोन अधिकार्‍यांना निलंबित करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेतल्याचे दाखवून विरोधकांना गप्प बसविण्याचा प्रयत्न केला, तरी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील संघर्ष पाहता विरोधक शांत बसणार नाहीत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शरद पवार काय भूमिका घेतात, यालाही महत्त्व राहणार आहे. सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांची नव्हे, तर पार्थ पवार यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. तीन-चार महिन्यांपूर्वी काहीतरी चालल्याचे कानावर आले होते व तेव्हाच चुकीच्या गोष्टी करू नका, असे सांगितले होते, असा दावा अजितदादा पवार यांनी केला. पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींना खरेदी केली आहे. ही जमीन महार वतनाची असल्याने या जमिनीच्या हस्तांतरास कोणी परवानगी दिली? 18 कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करून केवळ 500 रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदणी कशी झाली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विरोधकांबरोबरच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार आदींनी हे प्रकरण उचलून धरले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेणे भाग पडले आहे. या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापण्यात येणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनाही याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पुढे वाचा: