आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन शिखर परिषदेच्या निमित्ताने गेल्या महिन्यात अमेरिका व चीन या दोन शक्तिशाली देशांचे प्रमुख दक्षिण कोरियातील बुसान येथील हवाईतळावर एकमेकांना भेटले. दोन्ही देशांत तीव्र व्यापारयुद्ध गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवर जबर आयातशुल्क लादले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर तितकेच शुल्क लादले होते. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात होणारी भेट जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार होती. या भेटीत दोन्ही देशांनी आपापले हित साधले. अमेरिकेने चीनवर लादलेल्या आयातशुल्कात 10 टक्के कपात करण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला चीनवरील दंडात्मक शुल्क 20 वरून 10 टक्क्यांपर्यंत अमेरिका कमी करेल. फेन्टानिल तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या रसायनांच्या विक्रीवर हे शुल्क लादण्यात आले होते. यांसह चीनवरील एकूण संयुक्त शुल्क दर 57 वरून 47 टक्क्यांवर येईल. या बदल्यात चीन अमेरिकेकडून सोयाबीन खरेदी करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. भारत व चीनचा ब्रिक्स संघटनेत समावेश आहे. रशियाकडून ब्रिक्स देशांनी तेल खरेदी करू नये, ही अमेरिकेची भूमिका आहे. चीनने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे, तर रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार नसल्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपणास सांगितल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने ट्रम्प यांचा दावा फेटाळून लावला होता, तर चीनने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. ट्रम्प-जिनपिंग भेटीत रशियन तेलाचा विषय निघाला नसल्याचे दिसत आहे. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी रशियन तेलाविषयी काहीच उल्लेख केला नाही. मात्र, दोन्ही देशांतील परिस्थिती वेगळी आहे, यावर या भेटीत जिनपिंग यांनी भर दिला. दोन देशांत व्यापारयुद्ध तीव्र झालेले असताना ट्रम्प यांनी चीनवरील 10 टक्के शुल्क मागे कसे घेतले, हा प्रश्न आहे. चीनने अमेरिकन वस्तूंवरील आयातशुल्कात कोणतीही कपात केली नाही. मात्र, चीनने अमेरिकेतील सोयाबीन खरेदी करण्याचे मान्य केले. सोयाबीन उत्पादक देशांत अमेरिका हा एक प्रमुख देश आहे. जगातील सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारे ब्राझिल, अर्जेंटिना व अमेरिका हे देश आहेत. त्याशिवाय भारत, चीन, कॅनडा व पराग्वे या देशांत सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. चीन हा सोयाबीन उत्पादक देश असला, तरी त्याने अमेरिकेचे सोयाबीन घेण्याचे मान्य केले आहे. पण या बदल्यात अमेरिकेला 10 टक्के आयातशुल्क कमी करण्यास भाग पाडले आहे. त्याचा फायदा चीनला इतर उत्पादनांच्या बाबतीत होईल. काही दुर्मिळ खनिजांवरील वस्तूंवरील निर्यात निर्बंध कमी करण्याचे चीनने मान्य केले आहे. दुर्मिळ खनिजे केवळ चीनकडेच आहेत. ती मिळविण्यासाठी ट्रम्प यांनी चीनवरील 10 टक्के आयातशुल्क कमी केले आहे. थोडक्यात, दुर्मिळ खनिजांसाठी ट्रम्प यांना जिनपिंग यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागले. ट्रम्प यांच्या भेटीवर चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग म्हणाले की, दोन्ही देशांच्या व्यापार पथकांमध्ये आमच्या मूळ चिंतांच्या सोडवणुकीबाबत मूलभूत सहमती झाली आहे. व्यापारयुद्धात अडकलेले दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत. या भेटीपूर्वी अमेरिका व चीनमध्ये अनेक महिन्यांपासून व्यापार तणाव वाढला होता. ट्रम्प यांनी चीनसह अनेक देशांवर आक्रमकपणे आयातशुल्क लादले आहे. या शुल्क युद्धाला प्रतिसाद म्हणून चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले, “आमची बैठक खूप यशस्वी (भविष्यात) होणार आहे. ते खूप कठोर वाटाघाटी करणारे आहेत आणि ती चांगली गोष्ट नाही. आम्ही एकमेकांना चांगले ओळखतो. आमचे नेहमीच खूप चांगले संबंध राहिले आहेत.” खूप दिवसांनी एका मित्राला भेटणे माझ्यासाठी खूप सन्मानाची गोष्ट आहे. चीनच्या अत्यंत आदरणीय आणि सन्माननीय राष्ट्रपतींशी आम्ही आधीच अनेक गोष्टींवर सहमती दर्शवली आहे आणि आम्ही आणखी काही गोष्टींवर सहमत होऊ; परंतु अध्यक्ष जिनपिंग एका महान देशाचे महान नेते आहेत आणि मला विश्वास आहे की, आमचे संबंध दीर्घकाळासाठी अद्भुत राहतील. तुम्ही आमच्यासोबत असणे ही सन्मानाची गोष्ट आहे, असेही ट्रम्प म्हणाले. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग म्हणाले, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना पुन्हा भेटून खूप आनंद झाला आहे. कारण अगोदरच्या भेटीला अनेक वर्षे उलटून गेली आहेत. आम्ही तीन वेळा फोनवर बोललो आहोत. असंख्य पत्रांची देवाणघेवाण केली आहे आणि जवळच्या संपर्कात राहिलो आहोत. आमच्या संयुक्त मार्गदर्शनाखाली चीन-अमेरिका संबंध सामान्यतः स्थिर राहिले आहेत. मी अनेक वेळा जाहीरपणे सांगितले आहे की, चीन आणि अमेरिका भागीदार आणि मित्र असले पाहिजेत आणि इतिहासाने आम्हाला हे शिकवले आहे. ट्रम्प आणि जिनपिंग भेट यशस्वी झाल्याचे मानले जात आहे. आपल्या देशातील वस्तूंवर इतर देश आयातशुल्क आकारतात म्हणूनही आपणही तितकेच आयातशुल्क का लावू नये? असा ट्रम्प यांचा युक्तिवाद होता आणि आहे. इतर देशांनी गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या विरोधात आयात शुल्काचा वापर केला आहे. आता आमची वेळ आहे. आता आम्ही त्या देशांविरोधात आयात शुल्काचा वापर करणार आहोत, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेऊन आपल्या देशातील लोकांसमोर आपल्या देशाचे हित मांडले होते. ‘अमेरिका फर्स्ट’शी हे सुसंगत असले, तरी यातून आयातशुल्क युद्ध छेडले गेले होते. भारत हा भरमसाट आयातशुल्क लादणारा देश असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. युरोपियन युनियन, चीन, ब्राझील, भारत व इतर असंख्य देश आमच्याकडून खूप जास्त दर आकारतात. हे अन्यायकारक आहे. भारत आमच्याकडून 100 टक्के कर आकारतो. ही व्यवस्था अमेरिकेसाठी योग्य नाही. आम्हाला त्यांच्या बाजारपेठेपासून दूर ठेवण्यासाठी शुल्क लादले, तर आम्ही त्यांना आमच्या बाजारपेठेपासून दूर ठेवण्यासाठी शुल्क लादू, असा इशाराही ट्रम्प त्यांनी भाषणात दिला होता. ट्रम्प यांच्या त्या भाषणावर भारताने काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. चीनने मात्र अमेरिकेला ठणकावून प्रत्युत्तर दिले होते. ‘जर अमेरिकेला शुल्क वाढवून व्यापारयुद्ध किंवा इतर कोणत्या प्रकारचे युद्ध छेडायचे असेल, तर आम्ही शेवटपर्यंत ते युद्ध छेडण्यासाठी तयार आहोत,’ असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. चिनी वस्तूंवर फेब्रुवारीत 10 टक्के कर लागू करण्यात आला होता, तो 4 मार्चपासून 20 टक्के झाला. प्रत्युत्तरादाखल चीनने विविध प्रकारच्या अमेरिकी वस्तूंवर 15 टक्के आयातशुल्क लादण्याचे जाहीर केले होते. दोन देशांतील व्यापार युध्दाचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाले होते. आता दोन्ही देश जवळ आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणता देश ‘झुकतो’ वा ‘लवचिकता’ दाखवतो यावर उभयपक्षी किंवा बहु पक्षीय ‘मैत्री’ ठरते. चीननंतर भारत किती लवचिकता दाखवेल, हे येत्या काळात दिसेल. अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार करार झाला आहे. त्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. या कराराबद्दल ‘बक्षिसा’दाखल ट्रम्प यांनी चीनवरील आयात शुल्क 57 टक्क्यांवरून 47 टक्के केले. जगातील दोन आर्थिक महासत्तांमधील हा व्यापार करार असल्याने सर्व जगाचे लक्ष त्याकडे लागले होते. जवळपास आठवडाभर ट्रम्प आशियाच्या दौर्यावर होते. त्याची सांगता चीनबरोबरच्या कराराने त्यांनी केली. त्याआधी जपान व दक्षिण कोरियाशीही त्यांनी व्यापार विषयक करार केले. ‘भारताबरोबरही लवकरच व्यापार करार होईल’ अशी घोषणा ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियात केली. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने किंवा व्यापार खात्याने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ट्रम्प यांचा स्वभाव लक्षात घेता त्यांच्या कोणत्याही विधानावर लगेच प्रतिक्रिया देणे योग्य नसते. हे आतापर्यंत जगाच्या लक्षात आले आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली. भारत-पाकिस्तान संघर्ष आपण थांबवला, या दाव्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत अमेरिकेशी भारताची चर्चा सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे विधान आले आहे. ट्रम्प यांनी आशियाई देशांशी व्यापार करार करताना अमेरिकेचे हित जपले आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. भारताशी अमेरिकेने अद्याप व्यापार करार केलेला नाही. सानाए ताकाइची यांच्या रूपाने जपानच्या पंतप्रधानपदी प्रथमच महिलेची निवड झाली आहे. टोकियोच्या भेटीत ट्रम्प यांनी ताकाइची यांची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली. माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांच्या त्या वारस मानल्या जातात. आबे व ट्रम्प यांची वैयक्तिक मैत्री होती. हा संदर्भ येथे महत्त्वाचा आहे.