सुनावणीवेळी वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक
नाशिक : प्रतिनिधी
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राममध्ये साधू-महंतांना सुविधा देण्यासाठी महापालिका प्रशासन 54 एकरवरील 1,825 झाडे तोडण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयाला सुरुवातीपासूनच पर्यावरणप्रेमींकडून कमालीचा विरोध होत आहे. याप्रकरणी मनपाकडे दाखल हरकतींवर सोमवारी (दि.24) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी पर्यावरणप्रेमींनी आक्रमक होत साधुग्राममधील एकही झाड तोडू देणार नाही आणि नाशिकचे जळगाव होऊ देणार नाही, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांंना दिला. तसेच महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.
मंत्री महाजनांकडे रोख.
नाशिकचे जळगाव होऊ देणार नाही.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार.
साधुग्राममधील प्रस्तावित वृक्षतोडीसंदर्भात पंचवटीतील पंडित पलुस्कर सभागृहात सोमवारी (दि. 24) मनपा उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, पंचवटी विभागीय अधिकारी मदन हरिश्चंद्र, उपअभियंता समीर रकटे, नितीन राजपूत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सुनावणी झाली. महापालिकेकडून सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. अंदाज वर्तविल्याप्रमाणेच तीव्र विरोधामुळे ही सुनावणी चांगलीच वादळी ठरली.
दरम्यान, कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पं. पलुस्कर सभागृहात व बाहेर पोलिसांसह सुरक्षारक्षकांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी उपस्थित पर्यावरणप्रेमी सुनावणीच्या प्रारंभापासून आक्रमक झालेले दिसले. साधुग्राममधील वृक्षतोड भूमाफियांसाठी व बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सुरू असल्याचे गंभीर आरोप केले गेले. साधू-महंतांसाठी जी झाडे तोडली जाणार आहेत त्यासाठी त्यांची तरी इच्छा आहे का? आजवर एवढे सिंहस्थ झाले त्यावेळी कधीही झाडे तोडली नाहीत. मग आत्ताच कशासाठी? अठराशे झाडांची कत्तल करण्याचे पातक करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. एखाद्या सामान्य माणसाने झाड तोडले तर त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जातो. येथे तर तुम्ही अठराशे खून करताय! तपोवनामधील एकही झाड तोडता कामा नये.
साधुग्रामचा अट्टाहास कशासाठी केला जातोय? तेथील झाडांमुळे जैवविविधता जोपासली जात आहे. महापालिका हुकूमशाही पद्धतीने झाडांवर कुर्हाड चालविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, तो कधीही आम्ही यशस्वी होऊ देणार नसल्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला. वृक्षतोड करणे कायद्याने गुन्हा असून, महापालिका मनमानीप्रमाणे वागू शकत नाही, असे म्हणत उपस्थित पर्यावरणप्रेमींनी एकमुखाने सोमवारच्या सुनावणीत प्रस्तावित वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केला.
यावेळी माजी नगरसेवक राजेंद्र बागूल, राजू देसले, निरंजन टकले, संदीप भानोसे, देवांग जानी, निशिकांत पगारे व रोहन देशपांडे आदींसह पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते.
उपस्थितांनी सुचविल्या या जागा
– मेरी म्हसरूळची जागा
– गांधीनगरची जागा
– पंचवटी पांजरपोळ
– छ. संभाजीनगर रस्त्यावरची 45 मंगल कार्यालये, लॉन्स
– नांदूर नाक्याजवळील शेतजमीन
…तर सुनावणी रद्द करू ः उद्यान अधीक्षक भदाणे
वृक्षतोडीसंदर्भात सुनावणी सुरू होताच मनपा उद्यान अधीक्षक उपस्थितांसमोर बोलू लागताच माजी नगरसेवक राजेंद्र बागूल यांनी सुनावणीसाठी सक्षम अधिकारी येथे कोणीही नाही. जे आहेत ते प्रभारी असून, आयुक्त स्वत: येथे हव्या होत्या. यावरून पर्यावरणप्रेमींकडून गोंधळ घातला जाऊ लागला. शांत होण्याचे आवाहन करूनही प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे पाहून उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी जर असाच गोंधळ सुरू राहिला तर सुनावणी रद्द केल्याचे जाहीर करू, असे म्हणताच पर्यावरणप्रेमी नरमले.
सुनावणीस्थळी शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारीही
या सुनावणीसाठी पर्यावरणप्रेमींसह शिवसेना ठाकरे गटाचे काही पदाधिकारीही उपस्थित होते. महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते सुनावणी सुरू झाल्यावर आले. काही वेळाने इतर पदाधिकार्यांसह ते सभागृहातून निघून गेले. मात्र, भाजप, शिवसेना शिंदे गटातील कोणीही पदाधिकारी या सुनावणीस्थळी दिसले नाहीत.
सुनावणी सोडून आयुक्त बक्षीस समारंभाला
शहरातील वृक्षतोडप्रकरणी महत्त्वाची सुनावणी असताना मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी त्याकडे पाठ फिरवली. मात्र, दुसरीकडे त्या एका बक्षीस समारंभाला गेल्याचे त्यांनी तसे इन्स्टाग्रामवर टाकल्याचे उपस्थितांमधून एकाने सांगत त्यांना झाडांबाबत काहीच महत्त्व नसल्याचे म्हटले.
महाराष्ट्र स्टेट ट्री अॅथॉरिटी अॅक्टनुसार 2021 मध्ये कायद्यातील केलेल्या सुधारणेनुसार जर तोडल्या जाणार्या झाडांची संख्या 200 पेक्षा अधिक असेल आणि सदरहू झाडे पाच वर्षांपेक्षा जुनी असतील, तर स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण किंवा प्रशासक निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला तपोवनातील झाडे तोडता येणार नाहीत.
– देवांग जानी, गोदाप्रेमीसुनावणीला प्रत्यक्ष हरकतींसह सर्वांची एकत्रित नोट करून मनपा आयुक्तांना देणार आहोत. त्यावर तीन दिवसांत माहिती देण्यात येईल. नागरिकांनी सुचविलेल्या पर्यायी जागांचा विचार करण्यात येईल. झाडांबाबतचा निर्णय वरिष्ठस्तरावरच घेतला जाईल. वृक्षप्रेमी नागरिकांच्या भावना समजून घेतल्या. 99 हरकतींचे अर्ज प्राप्त झाले असून, हजारावर ई-मेल आलेले आहेत.
– विवेक भदाणे, उद्यान अधीक्षक, मनपा
महाराष्ट्र स्टेट ट्री अॅथॉरिटी अॅक्टनुसार 2021 मध्ये कायद्यातील केलेल्या सुधारणेनुसार जर तोडल्या जाणार्या झाडांची संख्या 200 पेक्षा अधिक असेल आणि सदरहू झाडे पाच वर्षांपेक्षा जुनी असतील, तर स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण किंवा प्रशासक निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला तपोवनातील झाडे तोडता येणार नाहीत.
– देवांग जानी, गोदाप्रेमीआजपपर्यंत झालेल्या सिंहस्थांसाठी झाडे तोडण्याची वेळ आली नाही. आत्ताच का झाडे तोडण्यासाठी अट्टाहास आहे? आपले 82 वय झाले असून, कळते झाल्यापासून सिंहस्थ अनुभवतोय. मात्र, भूमाफियांसाठीच सर्वकाही चालू आहे.
– शांताराम चव्हाण, पर्यावरणप्रेमीझाडे फक्त ऑक्सिजन देत नाहीत, तर विषारी वायू शोषून घेतात. एक नव्हे, तर अनेक प्रकारे झाडे आपल्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महापालिका झाडे तोडू शकत नाही. शहरात अनेक रिकाम्या जागा आहेत.
– रोशन केदारमनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी चुकीचे वक्तव्य केले आहे. झाडे तोडणारच हे मंत्री गिरीश महाजन यांचे वक्तव्य हुकूमशाहीसारखेच आहे. एकही झाड न तोडता सिंहस्थ होऊ शकतो. त्यामुळे आमचा झाडे तोडण्यास तीव्र विरोध कायम असेल.
– राजू देसलेमहापालिका अधिकार्यांच्या गळ्यात ओळखपत्र नाही, तुमचे ओळखपत्र दाखवा आणि तुम्हाला सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे का? प्रमुख म्हणून मनपा आयुक्त असून, तुम्ही प्रभारी आहात. तुम्ही सक्षम अधिकारी नाहीत. आम्हाला वेड्यात काढण्यासाठी येथे बोलावले का?
– राजेंद्र बागूल, माजी नगरसेवक