गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पहिला टप्पा ठरलेल्या राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी गेल्या महिन्यात अत्यंत घिसाडघाईने निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. त्याला पार्श्वभूमी होती ती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जानेवारीअखेरपर्यंत निवडणुका झाल्याच पाहिजेत. कोणीही मुदतवाढ मागू नका किंवा दिली जाणार नाही या आदेशाची.
स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांची निवडणूक म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुकांकडे पाहिले जाते. पंचायतराजची मूळ संकल्पना महात्मा गांधी यांची ’ग्रामस्वराज’वर आधारित आहे. यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशा त्रिस्तरीय संस्थांना जवळपास 29 विविध प्रकारची कामे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायतराजला घटनात्मक दर्जा देण्याचे प्रयत्न केले. तसे विधेयकदेखील आणले. मात्र, ते राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. कालांतराने सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे यासाठी 1992 मधे 73 वी घटनादुरुस्ती करून पंचायतराज कायदा देशात लागू करण्यात आला. तो यासाठीच की, स्थानिक प्रशासन विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रशासन व्यवस्थेचे बळकटीकरण व्हावे, जनतेचा सहभाग असावा. त्याचबरोबर महिला, तसेच इतर जाती-जमातींना आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकोपयोगी कामे करण्याचा अधिकार मिळावा. म्हणूनच या निवडणुका होत आहेत, याचे स्वागतच केले गेले.
इतर निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकादेखील दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक असताना अनेक कारणांनी त्या रखडल्या. वाद कोर्टात गेला. अखेर राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीअखेरपर्यंत झाल्याच पाहिजेत, कुठलीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, कारणे ऐकून घेतली जाणार नाहीत, असा दट्ट्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि खडबडून जागे झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात अत्यंत घिसाडघाईने पहिला टप्पा म्हणून राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. कार्यक्रम जाहीर करताना ना कोणाला विश्वासात घेतले ना कोणाशी चर्चा केली. विरोधी पक्षांनी अनेक आक्षेप घेतले, पण त्याची दखलही घेतली नाही. मतदार याद्यांमधील अनेक घोळ निवडणूक आयोगाच्या नजरेस आणून दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने काही केले नाही. याबाबत राज्य निवडणूक आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे, तर केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्य निवडणूक आयोगाकडे बोट दाखवत राहिले. अपक्ष उमेदवारांना चिन्हवाटप उशिरा झाले. त्यांना प्रचारासाठी वेळ कमी मिळाला म्हणून ऐनवेळी मतदानाच्या आदल्या रात्री दहापर्यंत प्रचाराची मुदत वाढवून दिली. या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मुदत ओलांडली गेली आहे, हे माहीत असूनही निवडणूक रेटून नेण्याचा अट्टाहास केला. अखेर न्यायालयाकडून स्थगिती मिळेल अशी शक्यता वाटल्याने ऐनवेळी अनेक जिल्ह्यांत नगराध्यक्ष व प्रभागाच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्याचबरोबर दुसर्या दिवशी होणार्या मतमोजणीला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळणार, अशी शक्यता लक्षात घेऊन मतमोजणी पुढे ढकलली. एकीकडे निवडणूक आयोगाचा हा सावळा गोंधळ, आयोगाचा कारभार चव्हाट्यावर येत असताना दुसरीकडे निवडणूक उत्सव साजरा करण्याऐवजी विविध राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते हे एकमेकांचा उद्धार करत शिमगा करत होते. निवडणूक आयोगाच्या साक्षीनेच आचारसंहिता कालबाह्य ठरवली गेली. आजच्या घडीला आदर्श आचारसंहितेचे काही एक औचित्य राहिले नाही. मविआमध्ये सगळेच सुस्त-मस्त असे होते, तर निवडणुकीची खरी लढत महायुतीतील तीनही पक्षांंतच दिसली. राज्यात अनेक ठिकाणी राजकीय पक्ष, नेत्यांमधील कलगीतुरा रंगला. केवळ रात्रीच नव्हे, तर दिवसादेखील ठिकठिकाणी लक्ष्मीदर्शन झाले. सावंतवाडीसहित अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या, साक्षीनेच राडे झाले. अनेक गैरप्रकार झाले. लोकशाहीचा आत्मा समजल्या जाणार्या निवडणुकीला उत्सव म्हटले जाते. मात्र, सगळ्यांनी मिळून लोकशाहीचा उत्सव नाही तर गोंधळोत्सव साजरा केला. ज्या निवडणुकांवर देशाचे, राज्याचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे त्याच व्यवस्थित पार पडत नसतील तर अशा निवडणुकीला काय अर्थ? याला सर्वस्वी निवडणूक आयोगाच जबाबदार आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार? राज्य निवडणूक आयोग म्हणते राजकीय पक्ष काहीही म्हणत असले तरी आम्ही कायद्यानुसार वागणार? पण कायदा तर सर्वांना समान असताना निवडणूक आयोग तसा वागताना दिसतो का? निवडणुकीत सर्वांना समान संधी मिळते का? निष्पक्षपातीपणे निवडणुका पार पडतात का? आतातर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याही अशाच पद्धतीने होऊन निवडणुकीचा केवळ सोपस्कार पार पाडला जाणार? देशात एसआयआर प्रकियेच्या निमित्ताने, तर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निमित्ताने निवडणूक आयोगाचा गोंधळोत्सव पाहायला मिळत आहे. अशा पद्धतीने होणार्या निवडणुका लोकशाही खरोखरच बळकट करतील का? लोकशाहीच्या दृष्टीने हे पोषक आहे की घातक आहे, याचा प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत लोकशाहीचा उत्सव की गोंधळोत्सव साजरा झाला?