रशियाकडून तेल खरेदी करणार्‍या देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादण्याचा इशारा देणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताने जुमानले नाही. भारताने रशियाकडून तेल घेणे थांबविले नाही. या पार्श्वभूमीवर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची चार दिवसांची भेट भारतासाठी चांगलीच फलदायी ठरली. कोणत्याही दबावाशिवाय भारताला तेलसाठे निर्यात करत राहणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि संस्कृती या क्षेत्रांत आमचे संबंध सतत मजबूत करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवाद मानवतेच्या मूल्यांवर हल्ला आहे. याविरुद्ध भारत-रशिया एकत्रितपणे लढतील, अशी घोषणा केली. यावेळी त्यांनी भारत-रशियामधील मैत्री ध्रुवतार्‍यासारखी आहे, असेही स्पष्ट केले. दोन्ही देशांच्या प्रमुख उपस्थितीत कामगार स्थलांतर, आरोग्यसेवा, खतनिर्मिती, जहाजबांधणीसह सात द्विपक्षीय करार झाले. रशियन नागरिकांसाठी मोफत ई-टुरिस्ट व्हिसा सुरू केला जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी घोषित केले. मोदींनी रशिया आणि भारत यांच्यातील महत्त्वपूर्ण करारांवर भर दिला. अडचणीच्या काळात दोन्ही देश एकत्र उभे राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मोदींनी रशिया-भारताने दहशतवादाविरोधात एकत्र सामना केल्याचे अधोरेखित केले आणि रशिया-युक्रेन युद्धावेळी भारताच्या शांततेच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. रशियाच्या नागरिकांसाठी तीस दिवसांचा टुरिस्ट व्हिसा उपलब्ध होणार असून, दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक मुद्यांना विशेष महत्त्व आणि व्यापारी संबंधांना नवीन ताकद मिळणार असल्याचे मोदींनी सांगितले.
भारत- रशियामध्ये
कनेक्टिव्हिटी वाढणार
भारत व रशिया युरिया उत्पादनासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करत आहेत. हे अन्न सुरक्षा आणि शेतकरी कल्याणासाठी महत्त्वाचे आहे. दोन्ही देशांनी कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, आयएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट आणि चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडॉरवर नवी ऊर्जा वापरली जात आहे.
भारतीय नाविकांना पोलार वॉटर्समध्ये प्रशिक्षणासाठी सहकार्य केले जाणार आहे. पुतिन-मोदी यांच्या भेटीदरम्यान गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानासंदर्भात महत्त्वाचे करार झाले. विशेष म्हणजे, भारत आणि रशिया मिळून ब्रेन ट्यूमरवर औषध बनवणार आहेत. दोन्ही देशांतील व्यापारात 10 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती पुतिन यांनी दिली. अमेरिकेचे निर्बंधात्मक शुल्क व निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक व व्यापार-संबंध सुधारण्यासाठी पुढील पाच वर्षांचा योजना आराखडा भारत व रशिया यांनी तयार केला. सन 2030 पर्यंतचे आर्थिक कार्यक्रम निश्चित करण्याबरोबरच आरोग्य, मोबिलिटी आणि नागरिकांमधला आदानप्रदान, अन्नसुरक्षा, नौदल व जलपरिवहन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी काही करारही करण्यात आले.
रशिया हा भारताच्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी तेल, वायू, कोळसा व इतर वस्तूंच्या अखंड पुरवठ्यासाठी निश्चित असा देश आहे. भारतात लहान व मॉड्युलर न्यूक्लियर रिअ‍ॅक्टर्स व फ्लोटिंग न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स उभारण्याचे सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे पुतिन म्हणाले. भारत, रशिया स्थलांतर आणि गतिशीलतेवर करारावर उभय देशांनी स्वाक्षरी केली. भारत व रशियाने आरोग्य, अन्न सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य करारांवर स्वाक्षरी केली. बंदर आणि शिपिंग क्षेत्रात सहकार्यासाठी भारत, रशियाने सामंजस्य करार केला. दोन्ही देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात्मक क्षेत्रात सहकार्य विकसित करण्याची योजना जाहीर केली.
सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सहकार्याला प्राधान्य देण्याचा संकल्प पुतिन यांनी जाहीर केला. द्विपक्षीय देयक निवारणासाठी राष्ट्रीय चलनांचा वापर करण्याकडे वाटचाल करत असल्याचे सांगण्यात आले. या करारामुळे भारत व रशिया या दोन देशांतील पारंपरिक मैत्री घट्ट झाली. अनेक दशकांपासून रशिया हा भारताचा मित्र आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मैत्रीचा पाया घातला त्यावेळी युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशालिस्ट रिपब्लिक्स नावाने रशियाची ओळख होती. या युनियनमध्ये 15 प्रजासत्ताक राज्ये होती. त्यात रशिया सर्वांत मोठा. युनियनमध्ये युक्रेनचाही समावेश होता. सन 1991 च्या सुमारास सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊन 15 स्वतंत्र देश निर्माण झाले. त्यात रशिया सर्वांत मोठा देश होता. त्याच रशियाशी भारताची मैत्री आहे. सध्याच्या ‘अमेरिका बोले आणि जग चाले’ अशी स्थिती आहे. एकेकाळी रशिया हा अमेरिकेचा थेट प्रतिस्पर्धी होता. रशियाचे युक्रेनशी युद्ध अजूनही सुरू आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगात शांतिदूत म्हणून मिरवायचे असल्यामुळे त्यांनी रशियावर या युद्धाच्या मुद्द्यावर, तर ऑपरेशन सिंदूरच्या अनुषंगाने भारतावर बराच दबाव आणला. स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्याबरोबरच भारत-रशिया संबंधातील जवळीक कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा हा प्रयत्न होता. त्यात त्यांना यश आले असल्याचे दिसत नाही आणि भविष्यातही अमेरिका यशस्वी होणार नाही, असे पुतिन यांच्या दौर्‍याने अधोरेखित केले.
रशिया भारतीयांना जवळचा वाटतो आणि रशियातही भारताच्या संदर्भात हीच भावना आहे. अगदी दिवंगत राज कपूर यांचे चित्रपट आणि त्यांना तेथे मिळत गेलेला प्रतिसाद येथपासूनची ठळक उदाहरणे आहेत. युक्रेनविरुद्ध संघर्ष सुरू केल्यामुळे अमेरिका आणि युरोप यांचा पुतिन यांच्यावर राग आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंटही जारी केले आहे. युक्रेनचा घास गिळंकृत केल्यानंतर रशिया युरोपातल्या देशांसाठी धोका ठरेल अशी त्या देशांची ठाम धारणा आहे व ती निराधार नाही. त्याचे कारण पुतिन यांना त्यांचा जुना सोव्हिएत युनियन संघ हवा आहे.
दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतर अमेरिका व तत्कालीन सोव्हिएत युनियन यांच्यात सुप्त संघर्ष होता. दोन्ही देशांतील स्पर्धा विकोपाला गेली होती. शस्त्रांंपासून अंतराळ मोहिमांपर्यंत सर्वत्र ती होती. त्यानंतर सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले. त्यातून 15 स्वतंत्र देश निर्माण झाले. विभाजन झाल्यावर नव्याने निर्माण झालेले सगळे देश पूर्वी एकसंध असताना होते तेवढे बलशाली राहत नाहीत. त्याचे कारण साधनसंपत्ती विभागली गेली असते. शिवाय लष्कर, व्यापार, आर्थिक शक्ती, भूगोल सगळेच बदलते. तो काळ होता की अमेरिकेला थेट आव्हान देणारा कोणताही देश नसेल असा त्यांचा समज होता. तथापि, रशियाने तो समज खोटा ठरवला. युरोपातील देशांपेक्षा जास्त लोकसंख्या, तेलाचे भांडार, युरोप आणि आशियापर्यंत पसरलेला भूभाग, संरक्षण उद्योग ही रशियाची शक्ती ठरली. युरोपला आपल्या ऊर्जेच्या पूर्ततेसाठी रशियावर अवलंबून राहावे लागते आणि हीच बाब रशियाचे बलस्थान ठरली. देशाचे नेतृत्व एखाद्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याकडे गेले आणि त्याला जर एखाद्या इच्छेने पछाडले असेल तर तो भल्याबुर्‍याची पर्वा न करता आकांक्षा पूर्ततेसाठी कामाला लागतो. दोन दशकांपासून पुतिन रशियाचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांना रशिया वाढवायचा आहे. विस्तारवादाची त्यांची भूमिका असल्यामुळे त्यांनी युक्रेनविरुद्ध संघर्ष सुरू केला. कुठेतरी युरोपनेही त्यांना डिवचून यासाठी उद्युक्त केले. रशिया-युरोप-अमेरिका यांच्या कथित प्रेमसंबंधात एरवी भारताला स्वारस्य असण्याचे कारण नाही. तथापि, जगात आता अलिप्त राहूनही चालणारे नाही.
पाकिस्तानसोबतच्या प्रत्येक पारंपरिक संघर्षात अमेरिकेने पाकिस्तानची कड घेतल्याचा इतिहास आहे. भारताच्या कोणाच्या अध्यातमध्यात नसलेल्या धोरणामुळे जसे फायदे झाले तसे तोटेही झाले. विशेषत: पाकिस्तानच्या बाबतीत अमेरिकेमुळे बराच काळ भारताला पाकिस्तानचा सर्व प्रकारचा उपद्रव सहन करावा लागला. त्यावेळी संरक्षण सामग्रीपासून ते इंधनाच्या पुरवठ्यापर्यंत प्रत्येक वेळी रशिया भारताच्या बाजूने उभा राहिला आहे. हा इतिहास आणि वर्तमान नाकारता येणार नाही. युक्रेनच्या संदर्भात भारत तटस्थ आहे असे म्हटले तरी त्याचा खुलासा पंतप्रधान मोदी यांनीच केला आहे. भारत तटस्थ नाही, तर शांततेच्या बाजूने असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. भारताच्या युक्रेन व त्यांच्याशी संबंधित भूमिकेला रशियाचा आक्षेप असल्याचे दिसले नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो व त्याचाच पैसा रशिया युक्रेनच्या विरोधातील युद्धात वापरतो, असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी भारतावर दुप्पट आयात शुल्क लावले. तरीही रशियाचे तेल भारत घेणार आहे. बहुतेक सर्व देशांनी रशियाबरोबर आपले व्यापारी संबंध काही प्रमाणात कमी केले आहेत. मात्र, भारताने त्यामध्ये कोणतीही घट केली नाही.
अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांना हे रुचलेले नाही. रशियाला मात्र भारताने दाखवलेल्या या मैत्रीची जाणीव आहे. भारतासाठी पुतिन यांचा दौरा जागतिक राजकारणात लाभदायी ठरला. तसेच विश्वासार्हता दाखविणारा ठरला. मात्र, दोन्ही देशांना अमेरिकेचा रोष पत्करावा लागणार आहे.