ग्रा.पं.च्या नुकसानीची भरपाई शासनाने करावी; सरपंच खुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
सिन्नर : प्रतिनिधी
राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत निवासी मालमत्ता व नळ पट्टी थकबाकीवरील 50 टक्के करसवलत जाहीर करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात नियमितपणे मालमत्ता व पाणीपट्टी कर भरणार्या नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी वाढत असून, थकबाकीदारांबरोबर नियमित कर भरणार्या नागरिकांनाही सवलत द्यावी व ग्रामपंचायतींनाही शासनाकडून आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे, अशी मागणी वडांगळीचे सरपंच नानासाहेब खुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
नियमित कर भरणा करुन ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात सातत्याने भर घालणार्या करदात्यांमुळे ग्रामविकासाचा गाडा पुढे जात असतो. तथापि, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना अंतर्गत फक्त थकबाकीदार करदात्यांना सवलत देण्यात आली होती. नियमित करदात्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
नियमित करदात्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने भविष्यात कर भरण्याची शिस्त ढासळण्याचा धोका निर्माण होईल. हे होऊ नये यासाठी सरपंच नानासाहेब खुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच दोन्ही उपमुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन पाठवून प्रामाणिकपणे कर भरणार्या नागरिकांना पुढील वर्षाच्या करामध्ये सवलत, प्रोत्साहनपर लाभ किंवा अन्य सवलती देऊन त्यांचा विश्वास कायम ठेवावा, अशी मागणी केली आहे.
ग्रामपंचायतींना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी
करसवलतीमुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात होणार्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई शासनाने करावी, अशी महत्त्वाची मागणीही सरपंच खुळे यांनी केली आहे. करमाफीमुळे ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांवर, मूलभूत सुविधांवर व दैनंदिन खर्चावर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नियमित करदाते, ग्रामपंचायत आणि शासन यांच्यातील समतोल राखत न्याय्य व दूरगामी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने ग्रामीण भागातून होत आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत परिणाम दिसतील
सवलत न मिळणार्या करदात्यांचा वाढता रोष आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये सत्ताधार्यांना महागात पडू शकतो. ग्रामीण भागातील मोठा वर्ग नियमित कर भरणार्या नागरिकांचा असल्याने त्यांच्या नाराजीचे पडसाद मतपेटीत उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून नियमित करदाते, ग्रामपंचायत आणि शासन यांच्यात समतोल राखणारा न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
-सुदेश खुळे, अध्यक्ष, ग्रीन व्हिजन फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी
भरणार्या नागरिकांना पुढील वर्षाच्या करामध्ये सवलत मागणी केली आहे.