महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने पार पडत आहेत. पहिल्या टप्प्यात 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. दुसर्या टप्प्यात मुंबईसह 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. तिसर्या टप्प्यात 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण झाले आहे, त्या ठिकाणी नंतर निवडणुका होणार आहेत. यात नाशिक जिल्ह्याचा समावेश आहे. निवडणुका जाहीर होईपर्यंत या जिल्ह्यांत राजकीय पक्ष आणि इच्छुक तयारीला वेग देतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची दिवाळी संपल्यानंतर धावपळ सुरू आहे. एक विशेष बाब म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आयोगाने 12 जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असतात, हे सर्वच राजकीय पक्ष मान्य करतात. या निवडणुकांतूनच भविष्यात आमदार, खासदार घेण्याचे कार्यकर्त्यांना वेध लागतात. भारताच्या तळागाळात लोेकशाही रुजलेली असल्याने स्थानिक निवडणुकांना महत्त्व असते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत जे कार्यकर्ते राबतात त्यांना स्थानिक पातळीवर आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी स्थानिक निवडणुकांत मिळते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक झालेल्यांना आमदार, खासदार होण्याचे वेध लागतात. नगरपरिषदा व नगरपंचायती निवडणुकांत लहान- लहान नगरे गजबजून गेली होती. महानगरपालिका निवडणुकांत मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारखी मोठी, तसेच लहान व मध्यम आकारांची शहरे गजबजून गेली होती. शहरांतील नागरिकांनी अनुभवलेली गजबज पुढच्या महिन्यात खेडोपाडी ग्रामस्थांना अनुभवायला मिळणार आहे. मतदारांच्या भेटीगाठी, घरोघरी प्रचार, प्रचारफेर्या, लहानमोठ्या प्रचारसभा अशा विविध माध्यमांतून खेड्यापाड्यांत प्रचारात रंगत येणार आहे. शहरात दाट वस्ती असल्याने प्रचार करणे सोपे जाते. ग्रामीण भागात दोन गावांमध्ये अंतर असल्याने उमेदवारांची दमछाक होत असते. निवडणूक लढवायची म्हटली तर प्रचारासाठी मेहनत घ्यावीच लागते. शहरी भागातील गजबज खेड्यापाड्यांत दिसणार आहे. ग्रामीण भागात कार्यकर्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी आणि कार्यकर्ते घडविण्यासाठी नगरपरिषदा, नगरपंचायती व महापालिका निवडणुका महत्त्वाच्या असतात. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका महत्त्वाच्या भूमिका बजावतात. महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांत, वाड्या-वस्तींवर राजकारण चांगलेच रुजलेले आहे. पूर्वी ग्रामीण भागात काँग्रेसचा प्रभाव दिसायचा. आता भाजपाचा प्रभाव दिसत असून, आता भाजपा आपला प्रभाव वाढवू पाहत आहे. याशिवाय शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसह लहान-लहान पक्षांनीही ग्रामीण राजकारणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीला ग्रामीण मजबूत पाय रोवायचे आहेतच. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, शेतकरी कामगार पक्ष या पक्षांना ग्रामीण राजकारणाचा चांगला अनुभव आहे. राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होईल अशी अपेक्षा असली, तरी दोन्ही बाजूंकडील पक्ष कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी स्वबळ जमवण्याची शक्यता आहे. नगरे आणि शहरांत जे दिसले तेच चित्र ग्रामीण भागात पाहायला मिळेल, अशी शक्यता आहे. महानगरपालिकांत नगरसेवकपद जिल्हा परिषद सदस्याच्या समकक्ष आहे, तर पंचायत समितीचे सदस्यत्व नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या नगरसेवकाइतके समान आहे. त्यामुळे शहरे आणि खेड्यांतील राजकारण समान पातळीवर आले आहे. स्वबळावर सत्ता मिळविण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल असल्याचे नगरे व शहरांत दिसले, तसाच कल जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत दिसेल, अशी शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची यंत्रणा खेडोपाडी सक्रिय होत आहे. राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारही कामाला लागले आहेत. आता ग्रामीण भाग तापणार आहे. गावगुंडीचे राजकारण तीव्र होणार आहे. या टप्प्यात नाशिकसह काही जिल्हे नाहीत. थोड्याफार दिवसांनी तेथील निवडणुकांची घोषणा अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत प्रचारासाठी जास्त दिवस मिळत नाही. त्यामुळे उमेदवारांना बरीच मेहनत घ्यावी लागेल. नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिका निवडणुकांत महायुतीतील भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांचा बोलबाला दिसून आला, तरी ग्रामीण भागातील समीकरणे वेगळी आहेत. दोन्ही शिवसेना, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांचे ग्रामीण भागात चांगले वर्चस्व आहे. शहरी भागात गेल्या काही वर्षांत वर्चस्व प्रस्थापित करणार्या भाजपाला ग्रामीण भागात विस्तार करण्याची संधी या निवडणुकांतून मिळणार आहे. शहरी मतदारांप्रमाणेच ग्रामीण मतदार आपला कौल देतील काय? याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
Let’s go to the villages!