करदात्यांकडून विविध सवलतींची मागणी
केंद्रीय अर्थ संकल्प-2026 सादर होण्यास आता काही दिवसच शिल्लक असताना, देशभरातील सीए, करसल्लागार, करदाते, नोकरदार व गुंतवणूकदार यांचे लक्ष प्राप्तिकर व्यवस्थेतील संभाव्य बदलांकडे लागले आहे. विशेषतः जुनी करप्रणाली रद्द होणार का, तसेच नवीन कर प्रणालीत आणखी सवलती दिल्या जातील काय? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 (आकारणी वर्ष 2026-27) पासून लागू असलेल्या नवीन कर प्रणालीत अगोदरच सुलभ स्लॅब रचना व तुलनेने कमी करदर लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण व आरोग्यावरील खर्च, तसेच गुंतवणुकीवरील कर यामुळे करदात्यांकडून आणखी करसवलतींची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.दरवर्षी 31 जुलै ही प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख जाहीर केली जाते. मात्र, बहुतेक वेळा ती वाढवली जाते. यामुळे करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. म्हणूनच ही अंतिम तारीख कायमस्वरूपी 31 ऑगस्ट निश्चित करावी, अशीसुद्धा करसल्लागारांच्या संघटनेकडून मागणी होत आहे.अर्थसंकल्प-2026 कडून करदाते केवळ करदर कपातीपेक्षा अधिक अपेक्षा व्यक्त करत असून, सुलभ नियम, न्याय्य सवलती आणि दीर्घकालीन कर-धोरणाची स्पष्ट दिशा अपेक्षित ठेवत आहेत. नवीन कर प्रणाली अधिक टॅक्सपेयर फ्रेंडली ठरेल का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
अर्थसंकल्प-2026 कडून अपेक्षित प्रमुख बदल
नवीन कर प्रणालीत गृहकर्ज सवलतीची मागणी करदात्यांकडून अपेक्षित आहे. सध्याच्या नवीन कर प्रणालीत गृहकर्जावरील व्याज किंवा घरमालमत्तेतील तोटा वजावट म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळे घर खरेदी करणार्या करदात्यांसाठी ही प्रणाली कमी फायदेशीर ठरत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. विशेषतः पहिल्यांदा घर घेणार्यांसाठी मर्यादित स्वरूपात का होईना, पण गृहकर्जाशी संबंधित सवलती उपलब्ध करून दिल्यास नवीन आणि जुनी कर प्रणाली यात समतोल निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
निश्चित उत्पन्न साधनांवरील कराचे सुलभीकरण व्हावे. निवृत्त व ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात निश्चित उत्पन्न साधनांवर अवलंबून असतात. मात्र, सध्याच्या कररचनेमुळे कर वजा जाता प्रत्यक्ष मिळणारे उत्पन्न कमी होत असल्याची तक्रार आहे.
या पार्श्वभूमीवर निश्चित उत्पन्न साधनांवरील कराचे सुसूत्रीकरण किंवा लक्षकेंद्रित सवलती दिल्यास या वर्गाला दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा आहे.
कलम 80-सी ची मर्यादा वाढवण्याची मागणी असून, कलम 80-सी अंतर्गत उपलब्ध असलेली रु. 1.50 लाखांची वजावट मर्यादा गेल्या अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही. वाढती महागाई लक्षात घेता या मर्यादेचे प्रत्यक्ष मूल्य कमी झाल्याचे करदात्यांचे म्हणणे आहे. दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.
अनिवासी करदात्यांसाठी स्पष्ट धोरणाची गरज असून, परदेशात वास्तव्यास असलेले भारतीय करदाते हे भारतीय भांडवली बाजारासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, आंतरराष्ट्रीय करनियम, दुहेरी करआकारणी व अनुपालन प्रक्रियांमुळे अनेक अडचणी येतात. या पाश्वर्र्भूमीवर अनिवासी करदात्यांसाठी स्पष्ट, सुसंगत आणि सोपी कररचना लागू करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
इक्विटी कॅपिटल गेनवर कलम 87-ए नुसार सवलतीची अपेक्षा असून, सध्या कलम 87-ए अंतर्गत उपलब्ध असलेली करसूट इक्विटी कॅपिटल गेनवर लागू होत नाही. यामुळे लघुगुंतवणूकदार या सवलतीपासून वंचित राहतात. साधारणपणे किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सूट इक्विटी कॅपिटल गेनवरही लागू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्याची अपेक्षा
नवीन कर प्रणालीत सध्या रु. 75 हजार इतके स्टँडर्ड डिडक्शन उपलब्ध आहे. मात्र, वाढते जीवनावश्यक व व्यावसायिक खर्च लक्षात घेता ही मर्यादा अपुरी असल्याचे मत आहे. ही मर्यादा वाढवून किमान रु. एक लाख करावी, तसेच संरक्षण दलातील कर्मचार्यांसाठी विशेष सवलतीचा विचार करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
मुख्य म्हणजे, आयकर विवरणपत्राच्या अंतिम तारखेबाबत निश्चितता हवी.
नवीन कर प्रणालीतील प्राप्तिकर स्लॅब्स
(आर्थिक वर्ष 2025-26 : आकारणी वर्ष 2026-27)
रु. 4 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करमुक्त
रु. 4 ते 8 लाख 5%
रु. 8 ते 12 लाख 10%
रु. 12 ते 16 लाख 15%
रु. 16 ते 20 लाख 20%
रु, 20 ते 24 लाख 25%
रु. 24 लाखांपेक्षा अधिक 30%
जुनी करप्रणाली
(वय 60 वर्षांखालील व्यक्ती, अनिवासी भारतीय व एचयूएफ)
रु. 2.50 लाखांपर्यंत करमुक्त
रु. 2.50 ते 5 लाख 5%
रु. 5 ते 10 लाख 20%
रु. 10 लाखांपेक्षा अधिक 30%
Expectations of changes in income tax before Budget-2026