उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे अपघाती निधन वेदनादायी आहे. राज्याचे सहा वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून व दीर्घकाळ अर्थमंत्री म्हणून नेहमी ते स्मरणात राहतील. दादांच्या आठवणी कामगार, कर्मचारी लढ्यामुळे प्रेरणा देणार्या आहेत.
दा नेहमी विकासासाठी पैसे पाहिजेत. पगारावर अधिक खर्च होतो. विकासाला पैसे मिळत नाहीत, अशी भावना व्यक्त करत असताना, आम्ही नेहमी सांगत असू, आम्ही ज्यांच्यासाठी काम करतो दादा त्यांना काय मिळते ते समजून घ्या, असे म्हटल्यावर ते ऐकून घेत असत. आशा, गट प्रवर्तक केंद्र सरकारचे योजना कर्मचारी आहेत. त्यांना आम्ही काहीही देणार नाही म्हणणारे राज्य सरकारविरोधात 2017 मध्ये राज्यात कार्यरत आशा, गट प्रवर्तक संघटनेची कृती समिती स्थापन करण्यात आली. 2018 मध्ये भव्य मोर्चे निघाले. पहिल्यांदा 27 दिवस संप झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आचारसंहिता लागू करण्याआधी दोन हजार रुपये देऊ, अशी घोषणा केली होती. मात्र, शासननिर्णय झाला नाही. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार स्थापन झाले.
आम्ही अजितदादा पवार यांना भेटलो, तेव्हा म्हणाले, ’त्यांचा विषय संपला. आम्ही नवीन निर्णय घेऊ.’ तेव्हा अधिकारी वर्गाने 2000 रुपये मोबदलावाढ आशा, गट प्रवर्तकांना राज्यात पहिल्यांदा देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. दुसर्या दिवशी कॅबिनेट बैठक होणार होती, तेव्हा आम्ही कृती समितीच्या पदाधिकार्यांनी गट प्रवर्तकांना अधिक मोबदलावाढ द्या. त्यांचे शिक्षण अधिक आहे. त्यांना फक्त प्रवासभत्ता मिळतो, यासाठी पाठपुरावा केला. सोशल मीडिया, ई-मेल, त्यांच्या पक्षाच्या आमदार, नेत्यांमार्फत संपर्क केला. रात्री दादांच्या पीएला फोन केला. त्यांनी दादांना दिला. उद्या कॅबिनेट आहे दादा. गट प्रवर्तक मोबदला इतकेच बोलल्यावर हो कळाले करतो म्हणाले. आशांना दोन हजार रुपये व गट प्रवर्तकांना तीन हजार रुपये वाढ झाली, याची आठवण नेहमी स्मरणात राहील.
त्यानंतर कोरोना काळात 2020 मध्ये आशा, गट प्रवर्तकांना कोरोना भत्ता मिळत नव्हता. आम्ही संप केला. राज्याच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, असे तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे सांगत होते. तीन बैठका झाल्या. अर्थमंत्री नाही म्हणतात, असे सांगितले. संप सुरू होता. कॉ. एम. ए. पाटील आदरणीय शरद पवारसाहेबांना भेटले. तुम्ही दादांना सांगा. मोठे पवारसाहेब दादाशी बोलले. 1000 रुपये वाढ करू. आम्ही कृती समितीने आता नाही, पण पुढील वर्षी 500 रुपये वाढ द्या, असा आग्रह धरल्यावर त्यांनी मान्य केले. तेव्हाही अर्थमंत्री अजितदादा पवार होते.
8 मार्च 2023 रोजी राज्यात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी 1500 रुपये वाढ केली होती. त्यानंतर 2024 मध्ये आशा, गट प्रवर्तक कृती समितीने संप केला. किमान वेतन द्या, ऑनलाइन कामाची सक्ती नको, तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. त्यांनी आशांना सात हजार रुपये व गट प्रवर्तकांना 6,200 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, शासननिर्णय निघाला नाही. निवडणुका जवळ येत असल्याने पुन्हा संप सुरू झाला. जेथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जातील तिथे आशा आंदोलन करत होत्या.
विधानसभेत दादा म्हणाले होते, जिथे जातो तिथे गुलाबी रंगाच्या वेशात आशा, गट प्रवर्तक निवेदन देतात, हे उद्गार आशा, गट प्रवर्तक कधीही विसरू शकत नाहीत. सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर आचारसंहिता लागू होण्याआधी शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये आशांना पाच हजार रुपये व गट प्रवर्तकांना फक्त एक हजार वाढीचा शासननिर्णय झाला. आशा आनंदी झाल्या. मात्र, गट प्रवर्तकांवर अन्याय झाला होता. पुन्हा सर्व संघटना नेते, गट प्रवर्तक यांचा पाठपुरावा सुरू झाला. नाशिक येथे अजितदादा पवार यांचा दौरा होता. मी व कॉ. डॉ. डी. एल. कराड नाशिकरोड येथे भेटायला गेलो. त्यांनी शब्द दिला नक्की करतो. राहून गेले होेते. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला. कामगार, कर्मचारी पगारवाढ, मानधनवाढ विषय आला की, मंत्री अर्थमंत्र्यांकडे बोट दाखवत. मात्र, दादांनी आशा, गट प्रवर्तकांचे प्रश्न मार्गी लावले, अंशकालीन स्त्री परिचर व ग्रामरोजगार सेवकांचे प्रश्न राहून गेले.
आशा, गट प्रवर्तक आंदोलनाची दखल घेतली. फक्त पुणे जिल्ह्यात आशा, गट प्रवर्तकांच्या गणवेशाचा गुलाबी रंग होता. सर्व राज्यातील आशांना दादांनी तो लागू केला होता. ही आठवण नेहमी स्मरणात राहील. राज्यातील 81 हजार आशा व चार हजार गट प्रवर्तकांना मिळालेली मोबदलावाढ अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सहीने मंजूर झाली, हा इतिहास आज झाला आहे. दादा नेहमी स्मरणात राहतील.
अभ्यासू नेते, सहकार, शेती, राज्याचे उमदे रोखठोक नेतृत्व हरपले आहे.