एकल मातेच्या याचिकेवर निर्णय; हायकोर्टाने पूर्ण पालकत्व केले बहाल
छत्रपती संभाजीनगर : एकल मातांना पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे, ही कोणतीही दया नसून तो संविधानिक अधिकार आहे, असे ठोस निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. अल्पवयीन मुलीच्या शालेय नोंदीतून वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भातील माहिती संघमित्रा वडमारे यांनी दिली आहे.
हे प्रकरण एका अल्पवयीन मुलीशी संबंधित असून, तिची प्रत्यक्ष देखभाल आईकडून होत आहे. मात्र, शालेय दाखल्यामध्ये वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात नोंद करण्यात आली होती. याविरोधात आईने न्यायालयात याचिका दाखल करत मुलीच्या दाखल्यातून वडिलांचे नाव वगळावे तसेच मुलीची जात आईच्या जातीप्रमाणे दुरुस्त करावी, अशी मागणी केली होती.
संबंधित महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, मुलाची ओळख केवळ पितृसत्तात्मक परंपरेवर आधारित असू शकत नाही. भारतीय संविधान समानता, सन्मान आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान देते. त्यामुळेएकल मातेला पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार नाकारणे हे संविधानाच्या मूलतत्त्वांच्या विरोधात ठरते.अॅड. संघमित्रा वडमारे म्हणाल्या की, 2 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. एकल मातांसदर्भातील ते जजमेंट आहे. माझ्याकडे एक एकल माता आली होती. तिनं सांगितलेल्या माहितानुसार तिच्या मुलीच्या नावासमोर तिचं नाव लावण्यासाठी व तिची जात बदलण्यासाठी जो अर्ज नामंजूर केला होता. या संदर्भात पुढं काय करता येईल यासाठी ती आली होती. .