मध्यपूर्व पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. इराणभोवती वाढलेले तणाव, अमेरिकेची आक्रमक कूटनीती, इस्रायलशी संबंधित सुरक्षा समीकरणे आणि त्यावर प्रतिक्रिया देणारे चीन व रशिया या सगळ्यांनी मिळून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या नाजूक समतोलाला हादरा दिला आहे. हे केवळ प्रादेशिक संकट राहिलेले नाही. ऊर्जा, व्यापार, चलनविषयक अस्थिरता, सामरिक आघाड्या आणि जागतिक सुरक्षा यांचे धागेदोरे एकमेकांत गुंतलेले असल्याने या संघर्षाचे पडसाद दूरवर उमटू लागले आहेत. प्रश्न असा आहे की, महासत्तांची भूमिका संयमाची ठरेल की, स्पर्धात्मक आघातांची? या वळणावरून जग तिसर्या महायुद्धाकडे ढकलले जाणार की टाळले जाणार?
इराण व अमेरिका यांचे संबंध शीतयुद्धोत्तर काळापासूनच संशय, निर्बंध आणि दबावाच्या चक्रात अडकलेले आहेत. अणुकरार, निर्बंधांची फेररचना, प्रॉक्सी संघर्ष, आणि सागरी मार्गांवरील सुरक्षेचे प्रश्न या सगळ्यांनी परस्पर अविश्वास घट्ट केला. मध्यपूर्वेत अमेरिकेची दीर्घकालीन उपस्थिती आणि इराणचा ‘रणनीतिक स्वायत्तते’चा आग्रह यांचा संघर्ष वेळोवेळी उफाळून येतो. या तणावात इस्रायलची सुरक्षा, चिंता, गल्फ देशांची भूमिका आणि सागरी मार्गांची असुरक्षा हा अतिरिक्त बारकावा ठरतो.
या पार्श्वभूमीवर चीन आणि रशिया यांची भूमिका निर्णायक ठरत आहे. चीन इराणशी ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि व्यापाराच्या माध्यमातून संबंध दृढ करत आहे. बेल्ट अँड रोडसारख्या उपक्रमांमुळे चीनला स्थैर्य हवे आहे. थेट युद्ध त्याच्या आर्थिक हितांना मारक ठरेल. त्यामुळे चीन ‘समतोल राखणारा’ मध्यस्थ म्हणून दिसण्याचा प्रयत्न करतो. संयम, संवाद आणि बहुपक्षीयता यांवर भर देत. दुसरीकडे, रशिया इराणशी सामरिक सहकार्य वाढवत असला, तरी थेट महायुद्धाच्या दिशेने जाणे त्यालाही नको आहे. युक्रेन संघर्षामुळे आधीच ताणलेली रशियाची क्षमता पाहता, मध्यपूर्वेत नियंत्रित प्रभाव राखणे, हेच त्याचे ध्येय दिसते.
अमेरिकेची भूमिका मात्र अधिक गुंतागुंतीची आहे. अमेरिका एकीकडे निर्बंध, दबाव आणि प्रतिबंधक धोरणांचा वापर करते. दुसरीकडे, थेट युद्ध टाळण्यासाठी राजनैतिक मार्ग खुले ठेवते. देशांतर्गत राजकारण, निवडणुकींचा कालावधी, सहयोगी देशांची अपेक्षा आणि जागतिक प्रतिमेचा विचार या सगळ्यांमुळे अमेरिकेची पावले सावध, पण ठाम दिसतात. थेट संघर्षाऐवजी ‘प्रतिबंध आणि वाटाघाटी’ ही दुहेरी रणनीती तिच्या धोरणात ठळक आहे.
या सगळ्यात इराण अंतर्गत राजकीय संक्रमण, आर्थिक निर्बंधांमुळे आलेली तंगी आणि प्रादेशिक प्रभाव टिकवण्याची आकांक्षा या तिहेरी दबावात आहे. इराणसाठी राष्ट्राभिमान आणि सुरक्षेचा प्रश्न केंद्रस्थानी असला, तरी दीर्घकालीन युद्ध त्याच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक खिळखिळे करू शकते. त्यामुळे इराणची प्रतिक्रिया बहुधा ‘मर्यादित प्रत्युत्तर’ आणि ‘प्रॉक्सी माध्यमातून दबाव’ अशी राहण्याची शक्यता अधिक आहे. या संघर्षाचे सर्वांत तत्काळ परिणाम ऊर्जा बाजारांवर दिसतात. तेल आणि वायूच्या किमतींमध्ये चढउतार वाढले की जगभरातील महागाईवर दबाव येतो. भारतासारख्या आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थांसाठी ही चिंता अधिक तीव्र ठरते. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर चलन तुटीवर परिणाम, वाहतूक व उत्पादन खर्चात वाढ आणि शेवटी सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण ही साखळी वेगाने सक्रिय होते. त्यामुळे भारतासाठी ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण, धोरणात्मक साठे आणि दीर्घकालीन करार हे पर्याय अधिक महत्त्वाचे बनतात.
भारताची आंतरराष्ट्रीय भूमिका येथे संतुलनाची आहे. भारत परंपरेने धोरणात्मक स्वायत्ततेवर भर देतो. अमेरिका, रशिया, इराण आणि गल्फ देश सर्वांशी संवाद ठेवत भारताने ‘संयम, शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा’ यांची बाजू घेतली आहे. भारतासाठी मध्यपूर्व केवळ ऊर्जा पुरवठ्याचा प्रदेश नाही, तेथे मोठा भारतीय समुदाय, व्यापार, सागरी मार्ग आणि सुरक्षा हितसंबंध गुंतलेले आहेत. म्हणूनच भारत थेट बाजू न घेता मध्यस्थी, मानवीय मदत आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवरून शांततेचे आवाहन, हा मार्ग स्वीकारू शकतो.
मग प्रश्न उरतो तो म्हणजे तिसरे महायुद्ध? इतिहास सांगतो की महासत्ता थेट युद्ध टाळण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाटाघाटी करतात. आजचे जग परस्परसंबंधांनी इतके गुंतलेले आहे की, पूर्ण युद्ध सर्वांसाठी तोट्याचे ठरेल. अण्वस्त्रांचा धाक, आर्थिक परावलंबन आणि जनमताचा दबाव या सगळ्यांमुळे ‘नियंत्रित संघर्ष’ हीच शक्यता अधिक दिसते. तथापि, अपघाती चूक, चुकीचा अंदाज किंवा अतिआक्रमक प्रतिक्रिया या घटकांनी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका कायम असतो.
महासत्तांची खरी परीक्षा इथेच आहे. शक्तिप्रदर्शनापेक्षा जबाबदारी, स्पर्धेपेक्षा सहअस्तित्व आणि तात्कालिक राजकीय फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्य हे निवडायचे की नाही, हा निर्णायक क्षण आहे. मध्य-पूर्वेत पेटलेला ठिणगा विझवण्यासाठी संयम, संवाद आणि बहुपक्षीयतेचा मार्गच शहाणपणाचा ठरेल. अन्यथा इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्याची संधी हातातून निसटू शकते. अखेरीस महायुद्ध टळेल का, याचे उत्तर महासत्तांच्या शहाणपणावर अवलंबून आहे. युद्धाची भाषा जितकी कडक होईल, तितकी शांततेची किंमत वाढेल. आणि त्या किमतीची जाणीव वेळेत झाली, तरच जग एक मोठा धक्का टाळू शकेल. या सार्या घडामोडींमध्ये भारताने मात्र घाईचा किंवा भावनिक पवित्रा न घेता अत्यंत सावध, मोजकी आणि दूरदृष्टीची पावले टाकलेली दिसतात. भारत सध्या ज्या जागतिक वळणावर उभा आहे, तेथे एका बाजूला अमेरिका हा महत्त्वाचा सामरिक व आर्थिक भागीदार आहे, तर दुसर्या बाजूला इराणशी असलेले ऐतिहासिक, ऊर्जा व भू-राजकीय संबंध तोडणे भारताच्या हिताचे नाही. या द्वंद्वात भारताने ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’ हा आपला पारंपरिक मार्ग पुन्हा ठामपणे अधोरेखित केला आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षावर भारताची अधिकृत भूमिका सातत्याने संयमाची राहिली आहे. कोणत्याही लष्करी कारवाईचे उघड समर्थन किंवा निषेध करण्याऐवजी भारताने संवाद, शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान यावर भर दिला आहे. ही भूमिका वरवर पाहता अलिप्त वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात ती अत्यंत गणिती आहे. कारण मध्यपूर्वेतील अस्थिरता ही भारतासाठी केवळ परराष्ट्र धोरणाचा प्रश्न नसून, ती थेट ऊर्जा सुरक्षेशी, भारतीय चलनाशी, महागाईशी आणि लाखो भारतीय कामगारांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेली आहे. भारताने एकीकडे अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांशी उच्चस्तरीय संवाद सुरू ठेवला आहे, तर दुसरीकडे इराणशी राजनैतिक दारे बंद होऊ दिलेली नाहीत. बंदर विकास, मध्य आशियाशी संपर्क आणि ऊर्जा मार्ग यासंबंधी भारताची दीर्घकालीन धोरणे लक्षात घेता, इराणला पूर्णपणे अलग ठेवणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे भारताची कूटनीती कोणाच्याही बाजूने नाही, पण शांततेच्या बाजूने अशी जाणीवपूर्वक रेषा ओढताना दिसते.
ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीतही भारत सावध पावले टाकत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून भारताने पर्यायी पुरवठादारांकडे लक्ष वाढवले आहे, धोरणात्मक तेलसाठ्यांचा वापर कसा करायचा याचे गणित आखले आहे व दीर्घकालीन करारांवर भर दिला आहे. यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. मध्यपूर्वेतील एखाद्या संघर्षामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक हादरू नये.
The role of superpowers in the Iran crisis: Will a world war be averted?