महागाईवरील ‘इंधन’ उतारा
पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकी गॅससह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सातत्याने वाढत असल्याने मेटाकुटीस आलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर (उत्पादन शुल्क) कमी केल्या. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेतील आर्थिक
दुर्बल लाभार्थ्यांना १२ सिलेंडर्सपर्यंत २०० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. यामुळे सर्वसामान्यांना नक्कीच थोडाफार दिलासा मिळाला आहे. मात्र, गॅस
सिलेंडरसाठी हजार रुपयांच्यावर रक्कम मोजणाऱ्या सर्वसामान्य कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळालेला नाही. त्यांना मिळणारे अनुदान सरकारचे कधीच बंद करुन
टाकले आहे. कोरोना महामारीची साथ जगभर पसरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या तेव्हा केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील
उत्पादन शुल्कात दोन वेळा वाढ केली होती. तीच वाढ काढून टाकण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने कोरोना काळातील वाढीचा लाभ उठवत तिजोरी
भरण्याचा कार्यक्रम यशस्वी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाची पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख साधने असून, त्यापासून कररुपाने भरपूर महसूल प्राप्त होत असतो.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पाच रुपयांनी, तर डिझेलवरील दहा रुपयांनी कमी करण्यात आले होते. त्यावेळी दोन्ही इंधनाच्या दरांनी
शंभरी गाठली होती. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, युक्रेन युध्द इत्यादी कारणांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांचे दर पुन्हा वाढू लागले. प्रतिलिटर दर १२० पर्यंत गेल्याने
सर्वसामान्यांची होरपळ होऊ लागली. त्यातून सुटका करण्यासाठी सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर आठ रुपये आणि डिझेलवर सहा
रुपये कपात करण्याची घोषणा केल्याने पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर साडेनऊ रुपयांनी आणि डिझेलचे दर सात रुपयांनी कमी झाले आहेत. सहा महिन्यांत दोनदा कपात
करण्यात आल्याने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कोरोनापूर्व पातळीवर आले आहे. कोरोना काळातील लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधांमुळे दोन्ही इंधनांना
असलेली मागणी घटली होती. त्याचवेळी केंद्र मार्च २०२० मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रत्येकी तीन रुपयांनी वाढविले. पेट्रोलवर २२ रुपये ९८ पैसे
आणि डिझेलवर १८ रुपये ८३ पैसे उत्पादन शुल्क होते. यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे मे महिन्यांत पेट्रोलवर दहा रुपयांनी आणि डिझेलवर १३ रुपयांनी उत्पादन
शुल्क वाढविण्यात आले. लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध काळात इंधनाचा वापर कमी असल्याने या वाढीची झळ सर्वसामान्यांना बसली नाही. लॉकडाऊन उठविण्यात
आला आणि निर्बंध कमी करण्यात आल्यानंतर इंधनाचा वापर वाढत गेल्यानंतर या वाढीची झळ बसू लागली तेव्हा दोन्ही पदार्थांचे दर प्रतिलिटर ७५ रुपयांच्या
आसपास होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत गेल्याचा परिणाम दरवाढीत झाला. तिला आळा घालण्यासाठी कोरोना काळात वाढविण्यात
आलेले उत्पादन शुल्क काढून टाकण्यापलीकडे सरकारने काहीच केलेले नाही. गगनाला भिडलेली महागाई पाहता थोडाफार दिलासा सर्वसामान्यांना मिळाला, इतकेच
म्हणता येईल.
राजकारणाचा विषय
राज्य सरकारनेही करकपात केली, तर पेट्रोलियम पदार्थ आणखी स्वस्त होतील, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य असले, तरी भाजपाविरोधी पक्षांची
सरकारे आपला कर कमी करण्यास तयार नाहीत. सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणेचे स्वागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. “आमच्यासाठी नेहमीच जनता सर्वप्रथम
असते!” असे त्यांनी म्हटले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये लक्षणीय घट करण्यासंदर्भातला निर्णय विविध क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करेल, देशाच्या
नागरिकांना दिलासा देईल आणि त्यांचे जगणे आणखी सुलभ करेल, त्यानी नमूद करत, “उज्ज्वला योजनेचा फायदा कोट्यवधी भारतीयांना, विशेषतः महिलांना झाला
आहे. उज्ज्वला अनुदानासंदर्भातला निर्णय कौटुंबिक खर्चाचा भार मोठ्या प्रमाणात हलका करेल.” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राजकीय लाभ उठविण्याच्या हेतूने
त्यांची ही प्रतिक्रिया आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू, केरळ,
झारखंड या राज्यांनी मूल्यवर्धित कर कमी केले नसल्याबद्दल मोदींनी गेल्या एप्रिल महिन्यात घेतलेल्या कोरोना आढावा बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती. विरोधी
पक्षांची सरकारे मूल्यवर्धित कर कमी करत नाहीत, हेच निदर्शनास आणून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी उत्पादन
शुल्क कपातीबद्दल काही वस्तुस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. “दोन महिन्यांत १० रुपये प्रति लिटर वाढवा आणि पेट्रोलवर ९ रुपये ५० पैसे आणि
डिझेलवर सात रुपये प्रतिलिटर कपात करा. हे आधी लुटणे आणि नंतर कमी पैसे देण्यासारखे आहे.” असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना केलेले
आवाहन व्यर्थ आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. जेव्हा त्यांनी (अर्थमंत्री) केंद्रीय उत्पादन शुल्कात एक रुपयांची कपात केली तेव्हा त्या रुपयातील ४१ पैसे राज्यांच्या
मालकीचे असतात. याचा अर्थ केंद्राने ५९ पैसे आणि राज्यांनी ४१ पैशांची कपात केली आहे. चिदंबरम यांनी मांडलेले हे गणित बरोबर आहे. परंतु, केंद्राने जेव्हा
उत्पादन शुल्कात वाढ केली तेव्हा त्याचा फायदा राज्यांनाही झाला. हेही तितकेच सत्य. राज्यात कोणत्या पक्षाची सत्ता आहे, याला काही महत्व नाही. केंद्र असो वा
राज्य दोघेही इंधनावर भरमसाठ कर लादतात. त्याचमुळे महागाई वाढण्यास मदत होत असते. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनीही चिदंबरम यांचा मुद्दा
उचलून धरत मे २०१४ च्या पातळीवर उत्पादन शुल्क आणण्याची मागणी केली आहे. मे २०१४ साली काँग्रेसकडून भाजपाकडे सत्ता गेली तेव्हा पेट्रोलवर ९ रुपये ४८
पैसे आणि डिझेलवर ३ रुपये ५६ पैसे उत्पादन शुल्क होते. नव्या कपातीनंतर पेट्रोलवर १९ रुपये ९० पैसे आणि डिझेलवर १५ रुपये ८० पैसे उत्पादन शुल्क आहे. मे
२०१४ ते मे २०२२ या दरम्यान मोठा फरक आहे. केंद्रात भाजपाची सत्ता आली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती उतरल्या. भारतात इंधन स्वस्त
झाले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी एका सभेत म्हणाले होते की, “पेट्रोल के दाम कम हुए क्या नही?” त्यांचे हे वाक्य राजकीय शैलीतील होते. त्यांच्या या वाक्याचा
व्हिडिओ सोशल मीडियावर अधूनमधून व्हायरल केला जातोच. आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या की, सरकार उत्पादन शुल्कात हळूहळू वाढ
करत असल्याने किंमती वाढत गेल्या. इंधन हा आपल्याकडील नेहमीच राजकारणाचा विषय राहिला आहे. भविष्यातही राहणार आहे.
मध्यमवर्गीयांचे अनुदान बंद
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रतिगॅस सिलेंडर (१२ सिलेंडरपर्यंत) २०० रुपये अनुदान मिळणार असल्याने माता-भगिनींना मदत
होईल, याविषयी शंका नाही. मात्र, मध्यमवर्गीयांना १२ सिलेंडरपर्यंत मिळणारे अनुदान मोदी सरकारने कोणतीही घोषणा न करता बंद करुन टाकले आहे. गॅस
सिलेंडर मिळाल्यानंतर थेट बँक खात्यात अनुदान म्हणून जमा होणारी रक्कम येणे बंद झाली आहे. यावर कोणीही काहीही बोलत नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान
असताना वर्षातून ९ सिलेंडरवर अनुदान देण्याचा त्यांचा प्रस्ताव होता. परंतु, राहुल गांधींनी आक्रमक भूमिका घेतली तेव्हा १२ सिलेंडर्सपर्यंत अनुदान देण्याचे ठरले.
ते अनुदान मोदी सरकारने बंद करुन टाकल्याने सर्वांना गॅसचे चटके सहन करावे लागत आहेत. उज्ज्वला योजनेप्रमाणे सर्वांना १२ सिलेंडर्सपर्यंत अनुदान देण्याची
मागणी असून, त्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लक्ष दिले पाहिजे. स्वयंपाकी गॅसच्या किंमती सातत्याने वाढत असून, एका
सिलेंडरचा दर हजार रुपयांच्या वर गेला असल्याने काही लोकांना सरपण वापरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. हेही वास्तव लक्षात आणून देण्यासाठी विरोधी पक्ष
लोकांना सरपण वाटप करत आहेत. इंधनावर भरमसाठ महसूल जमा करता येत असल्याने केंद्र सरकार त्याला वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचे
टाळत आहे.