राज्याचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री आणि आता अर्थमंत्रीही असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रावरी (दि. 6 मार्च) सादर केला. हा अर्थसंकल्प तुटीचा दिसत असला, तरी यामध्ये अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे येत्याही वर्षात राज्याचा सर्वांगीण विकास होऊन राज्यातले सर्व प्रश्न सुटलेले असतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. हा अर्थसंकल्प केवळ जमा-खर्च नसून राज्याच्या 2047 च्या प्रगतीच्या प्रवासाचा टप्पा आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले असल्याने आता 2047 मध्येच या अर्थसंकल्पाचे परीक्षण होणे शक्य होणार आहे.
राज्याची व देशाची सध्याची स्थिती काहीशी विचित्र झाली आहे. एका बाजूला अमेरिकेबरोबरच्या आपल्या करारानुसार आपल्याला अमेरिकेला अनेक गोष्टी सहज द्याव्या लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून काही गोष्टी सक्तीने खरेदी कराव्या लागणार आहेत. त्याचा फटका काही प्रमाणात देशाच्या शेतीला बसण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, मोदी सरकारचा ट्रम्प यांच्यावरचा दबाव पाहता शेतकर्यांवर काहीही संकट येणार नाही, हे निश्चित आहे. त्याचा विचार करून फडणवीस यांनी शेतकर्यांसाठी भरघोस योजना आणलेल्या आहेत. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची योजना ही कर्जमाफी आहे. त्यानुसार राज्यातल्या शेतकर्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. त्याचा फायदा शेतकर्यांना कर्ज देणार्या बँकांनाही होणार आहे. अशाच प्रकारची योजना उद्धव ठाकरे यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात आणली होती. फडणवीसांची योजना ही त्याची कॉपी आहे. केवळ निवडणुकीतलं आश्वासन पूर्ण करण्याचा त्यांचा या मार्गाने प्रयत्न आहे. राज्याचा शेतीचा प्रश्न फार मोठा आहे. सध्या शेतकर्यांची दोन्ही बाजूने कोंडी होते. खतांचे आणि बी-बियाण्यांचे भाव वाढलेले आहेत. त्या प्रमाणात बाजारात भाव मिळत नाही. शेतमाल अनेकदा आयात केला जातो. त्यामुळे इथल्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. या सार्या दुष्टचक्रातून बाहेर यायचे असेल तर त्यासाठी तज्ज्ञांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत आणि सरकारने प्रामाणिकपणे त्या शिफारशी स्वीकारायला हव्यात. त्याचे केवळ राजकारण होता कामा नये. निवडणुकीच्या नंतर पालिका निवडणुकीच्या आधी फडणवीसांनी बच्चू कडूंना हाताशी धरून एक आंदोलन घडवून आणलेले होते. त्यानंतर ही कर्जमाफी जूनपर्यंत लांबवण्यात ते यशस्वी झाले होते. आता अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद असून, समितीमार्फत त्याच्या अटी-शर्ती ठरवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या जूनच्या आसपास जेव्हा शेतकर्यांना खरोखर पेरणीच्या आधी पैसे लागणार आहेत. त्यावेळी ते उपलब्ध होऊ शकतील. फडणवीसांच्या अर्थसंकल्पात योजनांचा महापूर आहे. त्यातल्या अनेक योजना या खर्चिक आणि लोकप्रिय स्वरूपाच्या आहेत. त्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांना होणारा आहे. राज्यावरचा कर्जाचा बोजा त्याने वाढणार असला, तरी फडणवीस हा बोजा सांभाळण्यात सक्षम आहे. राज्यात डबाल इंजिनचे सरकार असल्यामुळे केंद्राकडून राज्याला भरघोस मदत मिळण्यात काहीही अडचण येणार नाही. मेट्रोचे जाळे हे या अर्थसंल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रवास सोपा होणार आहे. येत्या काळात तरुणांना अधिकाधिक नोकर्या उपलब्ध झाल्या तर आपल्या तरुणांना या मेट्रोच्या माध्यमातून कामावर जाता येईल. राज्यात आता सर्वसामान्यांसाठीही रस्ते तयार होणार आहेत. एक हजारापर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावात काँक्रीटचे रस्ते जाणार आहेत. राज्यातल्या बहुतांश गावांमधील रस्ते हे शेतजमिनीतून जातात. त्यामुळे तेथील काँक्रीटचे रस्ते टिकत नाहीत. त्यासाठी फार मजबूत रस्ते बांधावे लागणार आहेत. हे रस्ते 2047 पर्यंत तरी सुस्थितीत राहावेत, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात येणारी गुंतवणूक, येणारे नवे प्रकल्प त्याचप्रमाणे करातून वाढणार्या महसुलाचा भार पुन्हा एकदा राज्यातल्या जनतेच्या व्यसनांवर टाकण्यात आला आहे. राज्याला सध्या आर्थिक आघाडीबरोबरच सामाजक सौहार्दता, कायद्याचे भय आणि सामान्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. फडणवीस यांच्याकडे गृह, ऊर्जा आणि अर्थ अशा महत्त्वाच्या जबाबदार्या असल्यामुळे 2047 पर्यंत ते सर्वच आघाड्यांवर राज्याला प्रगतिपथावर नेतील, याची खात्री आहे.
विनोद तावडे राज्यसभेत
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यापासून दूर राहिलेले मात्र भाजपाच्या केंद्रीय वर्तुळात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करणार आहेत. भाजपा जेव्हा सत्तेपासून कोसो दूर होता त्या काळात पक्षाची वाढ करण्यासाठी ज्या काही नेत्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले त्यात त्यांचे नाव अग्रणी होते. कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसताना विद्यार्थिदशेपासून समाजसेवा करणारे ते व्यक्तिमत्त्व आहे. प्रचंड जनसंपर्क आणि बहुविध क्षमता यांचा एक संगम त्यांच्या ठायी आहे. राज्याचे योग्य प्रतिनिधित्व ते करतील, यात शंका नसली, तरी कदाचित त्यांची केंद्रीय मंत्री म्हणूनही वर्णी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विनोद तावडेंसारखे सुशिक्षित व्यक्तिमत्त्व यापुढे राज्यसभेत सरकारची आणि पर्यायाने मोदींची बाजू मांडतील. राज्यसभेत काँग्रेससह इतर पक्षांकडे अनेक सुशिक्षित आणि बहुव्यासंगी अशा प्रकारची व्यक्तिमत्त्वे आहेत. त्यांचा प्रत्यवाय करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या व्यक्तिमत्त्वाची गरज भाजपाला होती. ते स्वतः अभियंते आहेत. विद्यार्थी राजकारणात आणि त्यानंतर तळागाळातल्या राजकारणाचा त्यांना अनुभव आहे. अनेक महानगरपालिकांच्या तिकीटवाटपात आणि पक्षाची रणनीती आखण्यात ते आघाडीवर राहिलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्यावर सोपवलेल्या विविध राज्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारातही आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. विनोद तावडे यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व राज्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. राज्यात भाजपा सरकारमध्ये एकेकाळी शिक्षणमंत्री पदाची जबाबदारी अत्यंत यशस्वीरीत्या आणि जबाबदारीने पार पाडल्यानंतरही त्यांना निवडणुकीचे तिकीटही मिळू नये, अशी रणनीती त्यांच्या विरोधकांनी आखली. घराणेशाहीचा फायदा उचलणार्यांकडून कधीकधी प्रामाणिक आणि पक्षाच्या वाईट काळात काम करणार्यांवर अन्याय केला जातो. तशाच प्रकारचा अन्याय त्यांच्यावर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांनी मात्र पक्षाची कोणत्याही प्रकारची शिस्त न मोडता साधी नाराजीही व्यक्त न करता उलट आपली कार्यकक्षा अधिक व्यापक केली. त्याला पक्षाकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे महत्त्व वाढत आहे हे जाणवल्याबरोबर विरारचे प्रकरण घडवण्यात आले. त्यानंतर तर राज्याच्या राजकारणापेक्षा त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आपल्या कर्तृत्वाचे अनेक परिणाम दिले. विनोद तावडे यांची विकसनशील विचारसरणी, तरुणांबरोबरचा त्यांचा संपर्क, तंत्रज्ञानावर त्यांची पकड आणि चौकटीबाहेर विचार करण्याची त्यांची क्षमता याच्या जोरावर ते राज्यसभेत महाराष्ट्र राज्यातले अनेक महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्याची शक्यता आहे. भाजपाकडून कधीकधी चांगल्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाते, याचेही हे द्योतक आहे. राज्यातील अनेक प्रश्नांंची त्यांना असलेली जाण, राष्ट्रीय राजकारणाची समज आणि पक्षावरची निष्ठा या त्रिसूत्रीवर त्यांची ही नवीन इनिंगही प्रभावी होईल. त्यांना त्यांच्या या नव्या जबाबदारीसाठी शुभेच्छा.
Expectations for the development of the state