पश्चिम आशियात इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने 28
फेब्रुवारी रोजी हवाई हल्ले केल्यानंतर युद्धाला तोंड फुटले. हवाई हल्ल्यांत इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह अनेक नेते व संरक्षण अधिकारी ठार झाले. 28 एप्रिलपासून सुरू असलेले युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नसताना 40 व्या दिवशी म्हणजे 8 एप्रिल 2026 रोजी अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांसाठी तात्पुरता युद्धविराम झाला. युद्धविरामानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला धमक्या देण्याचे सत्र सुरूच ठेवले, तर इराणने आपली भूमिका अजिबात सोडली नाही. तात्पुरत्या युद्धविरामासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थी केल्याचे सांगितले गेले. यानंतर दोन्ही देशांत समोरासमोर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पाकिस्ताननेच पुढाकार घेतला. दोन्ही शत्रुदेशांनी पाकिस्तानच्या मदतीने चर्चा करण्यास तयारी दर्शविली. त्यानुसार अमेरिकेने उपाध्यक्ष जे. डी व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादला पाठविले. इराणने संसदेचे सभापती मोहम्मद बाघेर गालीबाफ यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पाठविले. दोन्ही शिष्टमंडळांना समोरासमोर बसवून चर्चा केली. परंतु कोणताही तोडगा निघाला नाही. इराणचा विश्वास मिळविण्यात अमेरिकेला शक्य झाले, असे गालीबाफ यांनी सांगितले. आम्ही इराणला साधा आणि सोपा पर्याय दिला होता, असे व्हान्स यांनी सांगितले. वास्तविक पाहता हॉर्मझ सामुद्रधुनी खुली करणे, इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम सोडून देणे, लेबनॉनमधील हेझबुल्लाह या संघटनेवर इस्रायलचे हल्ले, असे काही कळीचे प्रश्न होते. लेबनानमधील हेझबुल्लाह या संघटनेचा इराणला पाठिंबा आहे. ही संघटना इस्रायलमध्ये कारवाया करत असते म्हणून इस्रायल लेबनानवर निर्दयी हल्ले करत आहे. दोन आठवड्यांचा युद्धविराम झाल्यानंतरही इस्रायलने लेबनानवर हल्ले सुरूच ठेवले. अलीकडच्या हल्ल्यांत सुमारे 300 लोक ठार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अमेरिकेला इस्रायलची जितकी चिंता वाटते तितकीच इराणला लेबनानची वाटते. हॉर्मझ सामुद्रधुनी खुली करण्यास इराणने तूर्त नकार दिला असून, त्या बदल्यात इराणला सुरक्षेची हमी आणि युद्धातील नुकसानभरपाई हवी आहे. इराणने अण्वस्त्रेे विकसित केली, तर इस्रायलला धोका पोहोचतो. त्यामुळे अणुकार्यक्रम सोडून देण्याची अमेरिकेची मागणी आहे. अशा अनेक प्रश्नांवर इस्लामाबादेत तोडगा निघू शकला नाही. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ओमानच्या मध्यस्थीने इराण-अमेरिका चर्चा सुरू होतीच. त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. इस्लामाबादेतील बोलणी अपयशी ठरल्यानंतर इराण आणि अमेरिका यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरूच आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इशार्यावर इशारे सुरूच आहेत. हार्मझ सामुद्रधुनीत नाकेबंदी सुरू करण्यात आली असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. यावर इराणने कडक भूमिका घेतली आहे. हॉर्मझच्या सामुद्रधुनीमध्ये ‘शत्रू’कडून कोणतीही चूक झाल्यास ती प्राणघातक ठरू शकते, असे इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौदलाने म्हटले आहे. दोन देशांतील बोलणी अपयशी ठरल्यानंतर पुढे काय होईल, याचा काहीच अंदाज नाही. ट्रम्प काय करतील, याचा नेम नाही आणि इराण काय उत्तर देणार? हा प्रश्न आहे. 40 दिवसांच्या युद्धानंतर इराण आणि अमेरिका यांचे प्रतिनिधी पहिल्यांदा अखेर चर्चेसाठी 11 एप्रिल रोजी समोरासमोर बसले होते. त्यांच्यातील भेटीची पहिली फेरी रात्री उशिरा पार पडली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत इराणने लेबनानवरील इस्रायली हल्ले तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली. चर्चेची दुसरी फेरी रात्री उशिरा सुरू झाली. चर्चेत सुरक्षा, राजकारण, सैन्य, अर्थव्यवस्था आणि कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पश्चिम आशियातील सुरक्षा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने या
चर्चेच्या निकालाकडे जगाचे लक्ष लागले होते. अमेरिकेच्या वतीने उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी, तर इराणच्या वतीने संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालीबाफ यांनी चर्चेचे नेतृत्व केले. सन 1979 मधील इराणच्या इस्लामिक क्रांतीनंतर गेल्या 47 वर्षांत पहिल्यांदाच दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी मोठ्या स्तरावर समोरासमोर चर्चा केली. इराणने या चर्चेसाठी दहा कलमी योजना मांडली असून, त्यात पश्चिम आशियातून अमेरिकन सैन्य मागे घेणे, निर्बंध उठवणे आणि सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवणे, या मागण्यांचा समावेश होता. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी लेबनानवरील इस्रायली हल्ल्यांचा निषेध करत यामुळे चर्चेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आल्याचे म्हटले होते. चर्चा सुरू असतानाच ट्रम्प यांच्या धमक्या सुरू होत्याच. सामुद्रधुनी साफ करण्याची प्रक्रिया अमेरिका सुरू करत आहे, असे ट्रम्प त्यांनी शनिवारी जाहीर केलेे होते. चर्चा फिस्कटल्यानंतर आम्ही इराणला घेरणार, असेही ते म्हणाले होते. इराणवर नौदल नाकेबंदी लादण्याचा पर्याय आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. चर्चा फिस्कटल्यानंतर नाकेबंदी सुरू केल्याचा दावाही त्यांनी केला. युद्धविरामानंतर इस्लामाबादेतील चर्चेतून काहीतरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती. या चर्चेपूर्वी दोन्ही देशांनी अटी समोर ठेवल्या होत्या. त्या पाहता ही चर्चा सफल होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती. इराणने आपला आण्विक कार्यक्रम थांबवावा, युरेनियमचे समृद्धीकरण थांबवावे आणि सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली करून द्यावी, अशा अटी अमेरिकेने घातल्या होत्या. युद्धात झालेल्या हानीची भरपाई द्यावी, युनोमधील किंवा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या बैठकांमधील इराणविरोधी ठराव मागे घ्यावेत, अशा काही मागण्या इराणने केल्या होत्या. इराण व इस्रायल यांच्यामधील संघर्ष पुरातन असल्यामुळे इस्रायलची आक्रमकता कमी व्हावी, अशीसुद्धा इराणची अपेक्षा होती. चर्चा नकारात्मकदृष्ट्या संपुष्टात आल्याने ‘आता पुढे काय?’ हा प्रश्न आहे.
Discussions are fruitless, what next?