दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ, मंत्रिमंडळाची मंजुरी
कर्जमाफीची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू
विधान परिषद निवडणुका संपल्यावर घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने शेतकर्यांसाठी बहुचर्चित कर्जमाफी योजनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या नव्या निर्णयानुसार शेतकर्यांचे दोन लाखांंपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ केले जाणार आहे. राज्यातील शेती क्षेत्रावरील आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकर्यांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 56 लाख शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ व आर्थिक दिलासा मिळण्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाने कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधानपरिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या योजनेची अधिकृत सार्वजनिक घोषणा सध्या लांबणीवर पडली आहे. निवडणूक आयोगाने घातलेल्या अटी आणि शर्थींच्या अधीन राहून प्रशासकीय पातळीवर या कर्जमाफीची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, आचारसंहितेचा कोणताही भंग होऊ नये यासाठी, विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता अधिकृतपणे संपुष्टात आल्यानंतरच या योजनेची प्रत्यक्ष घोषणा आणि अंमलबजावणी केली जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या प्रशासकीय कामकाजाला आता अंतर्गत गती मिळाली असून, पात्र शेतकर्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत सुरू करण्यात आले आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळाल्यास, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांचा सातबारा कोरा होण्यास मदत मिळेल आणि त्यांना आगामी कृषी हंगामासाठी बँकांकडून नव्याने कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल. निवडणूक आयोगाच्या
निर्देशानुसार सध्या केवळ कागदोपत्री आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू ठेवून, आचारसंहिता संपताच थेट शासन निर्णयाची (जीआर) अंमलबजावणी करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
शेतकर्यांना फसवू नका : राजू शेट्टी
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरून सरकारला खडे बोल सुनावताना शेट्टी म्हणाले की, राज्य सरकारने ’लाडकी बहीण योजने’सारखे शेतकर्यांना फसवू नये. ही कर्जमाफी केवळ राजकीय घोषणा न ठरता, तिची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी व्हावी आणि तातडीने गरजू शेतकर्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरून सरकारला खडे बोल सुनावताना शेट्टी म्हणाले की, राज्य सरकारने ’लाडकी बहीण योजने’सारखे शेतकर्यांना फसवू नये. ही कर्जमाफी केवळ राजकीय घोषणा न ठरता, तिची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी व्हावी आणि तातडीने गरजू शेतकर्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.
56 लाख शेतकर्यांना लाभ
छप्पन्न लाख शेतकर्यांना या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील शेतकर्यांना जूनमध्ये आनंदाची वार्ता मिळणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जून महिन्यात घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. या बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय झाला.
समितीने दिला अहवाल
दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनेक शेतकर्यांना लाभ मिळणार्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेवर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्यानंतर मंगळवारच्या बैठकीत योजनेला मान्यता देण्यात आली.
Loan waiver for farmers