राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
आठ कल्याणकारी योजनांचा मिळणार लाभ
मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या आणि सवलतींच्या पाश्वर्र्भूमीवर राज्य सरकारने शुक्रवारी (दि. 5) दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आता थेट इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजाप्रमाणेच आठ योजनांतील शैक्षणिक सवलती, सोयी-सुविधा आणि शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासूनच मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींचा लाभ दिला जाणार आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील शासननिर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
या मोठ्या कल्याणकारी घोषणेसोबतच, राज्य सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बलिदान देणार्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. आंदोलनातील मृतांच्या कायदेशीर वारसांना राज्य सरकारकडून अधिकृत आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यातील आठ वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील एकूण 34 मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांची प्रशासकीय पडताळणी पूर्ण केली आहे. त्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे एकूण 3 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच या पीडित कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, पात्र वारसांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे.याशिवाय, मराठा समाजाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष हेल्पलाईन कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले असून, मंत्रालयात ’9326562815’ हा मुख्य हेल्पलाईन क्रमांकही सुरू करण्यात आला आहे. मूळ ओबीसी समाजाच्या हक्कांना कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने हे ठोस पाऊल उचलले आहे.या सर्व योजना आणि सवलतींची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राज्यभरात प्रभावीपणे सुरू करण्यात येणार आहे. पात्र विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि त्यांना या 8 योजनांचे सर्व लाभ विनाविलंब मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारने तातडीने शासन निर्णय (जीआर) जारी करून प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
या योजनांचे मिळणार लाभ
राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी थेट ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर शैक्षणिक सवलती आणि सोयीसुविधांसह आठ विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात प्रामुख्याने शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना (पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील उच्च शिक्षण, पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा थेट फायदा मिळणार असून, शैक्षणिक शुल्काचा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
Maratha community gets concessions like OBCs