अयोध्येत राममंदिर बांधणे, जम्मू-काश्मीरचे राज्यघटना कलम 370 रद्द करणे आणि देशात समान नागरी कायदा करणे, हे तीन मुद्दे भाजपाच्या अजेंड्यावर होते.राम मंदिराची उभारणी झाली, कलम 370 रद्द करण्यात आले. आता समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने भाजपाची पावले पडत आहेत. भाजपाने देशातील काही राज्यांत समान नागरी कायदा केला आहे. महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाऊल टाकले आहे. कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. कायद्याचा मसुदा तयार करणे, विविध कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे आणि वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांचे अभिप्राय घेणे, हे या समितीचे काम असेल. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर, राज्य सरकार महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेईल. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी कायदा करण्याचा समावेश आहे, त्याचाच आधार घेऊन भाजपाने उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाम या राज्यांत स्वतंत्र समान नागरी कायदा केला आहे. महाराष्ट्रातही तसाच कायदा होऊ शकतो. स्वातंत्र्यानंतर नवा समान नागरी कायदा पूर्णपणे लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे. उत्तराखंड विधानसभेने मंजूर केलेल्या या कायद्याची अधिकृत अंमलबजावणी 27 जानेवारी 2025 पासून सुरू झाली. या राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. मार्च 2026 मध्ये गुजरात विधानसभेने गुजरात समान नागरी कायदा विधेयक-2026 मंजूर केले. उत्तराखंडनंतर असा कायदा मंजूर करणारे गुजरात हे देशातील दुसरे राज्य ठरले. मे 2026 मध्ये आसाम विधानसभेने आसाम समान नागरी कायदा विधेयक 2026 बहुमताने मंजूर केले. ईशान्य भारतात असा कायदा लागू करणारे आसाम हे पहिलेच राज्य आहे. गोव्यातही समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, तो भाजपाने केलेला नाही. सर्व धर्मांतील नागरिकांसाठी एकच कौटुंबिक कायदा लागू असणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. हा कायदा मूळचा भारतीय नसून पोर्तुगीज काळातील आहे. तो 1867 मध्ये पोर्तुगालने केला होता. सन 1961 मध्ये गोवा भारताचा भाग झाल्यानंतरही तो कायदा तिथे तसाच पुढे कायम ठेवण्यात आला. त्याला गोवा सिव्हिल कोड असे म्हणतात. गोव्यात सर्व धर्मांतील लोकांसाठी विवाहाची कायदेशीर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. केवळ धार्मिक पद्धतीने झालेला विवाह कायद्यानुसार पूर्ण मानला जात नाही. या कायद्यानुसार सर्व धर्मांतील पुरुषांना एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यास बंदी आहे, याला काही अत्यंत दुर्मिळ पोर्तुगीज अपवाद आहेत. विवाहानंतर पती-पत्नीची मालमत्तेवर संयुक्त मालकी असते, तसेच आई-वडिलांच्या मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान वाटा मिळतो. अशी या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. गोवा हे स्वातंत्र्यापासूनच समान नागरी कायदा पाळणारे देशातील एकमेव राज्य आहे. भारतात कोणत्याही धर्मात बहुपत्नीत्व पद्धत नसावी, यासाठी समान नागरी कायदा असावा, हाच भाजपाचा हेतू आहे. गोव्यातही बहुपत्नीत्वावर बंदी आहे. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाम या तिन्ही राज्यांमध्ये सर्व धमीर्र्यांसाठी एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यावर समान नागरी कायद्यान्वये पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. गोव्यातील कायद्यातील हीच तरतूद या तीन राज्यांनी स्वीकारली आहे. याशिवाय राज्यघटनेने दिलेल्या संरक्षणाचा आदर करून या तिन्ही राज्यांमधील अनुसूचित जमातींना, म्हणजे आदिवासींना, या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. सर्व धर्मांतील मुलींना संपत्तीत मुलांइतकाच समान वाटा देण्याची तरतूदही यामध्ये समाविष्ट आहे. या राज्यांच्या धर्तीवर आता पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातही या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. सर्व धर्मांतील मुलांसाठी विवाहाचे वय किमान 21 वर्षे आणि मुलींसाठी 18 वर्षे निश्चित, पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करण्यास कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला परवानगी नाही, विवाहाचे कायदेशीर नियम एक असले, तरी विवाह करण्याच्या धार्मिक पद्धतींवर कोणतीही बंदी नाही, लिव्ह-इन रिलेशनशिपचे कठोर नियम इत्यादी तरतुदी तीन राज्यांत आहेत. एखादे जोडपे लिव्ह-इनमध्ये राहत असेल, तर त्यांना एक महिन्याच्या आत सरकारी उपनिबंधकांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक, नोंदणी न केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तीन ते सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा आर्थिक दंड, लिव्ह-इनमधील जोडीदाराचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर नोंदणी अधिकारी त्यांच्या पालकांना याबाबत अधिकृतपणे सूचित करणे, लिव्ह-इन संबंधातून जन्माला आलेली मुले वैध मानली जाणे, अशा मुलांना आई-वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण वारसा हक्क, अशा तरतुदी लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत आहेत. कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यानुसार घरगुती स्तरावर घटस्फोट घेता येणार नाही, केवळ न्यायालयाच्या मंजुरीनेच घटस्फोट वैध ठरेल. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तिहेरी तलाक, हलाला आणि इद्दत या प्रथा बेकायदेशीर, एका जोडीदाराने दुसर्याच्या संमतीशिवाय धर्म बदलला, तर दुसर्या जोडीदाराला त्या आधारावर घटस्फोट आणि पोटगी मागण्याचा पूर्ण अधिकार इत्यादी तरतुदी आहेत. वडिलांच्या स्वकष्टार्जित आणि वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलाप्रमाणेच मुलीलाही (विवाहित असो वा अविवाहित) समान वाटा मिळण्याची तरतूद आहे. दत्तक घेतलेली मुले, सरोगसीद्वारे झालेली मुले किंवा जैविक मुले, असा कोणताही फरक संपत्ती वाटपात केला जात नाही, तर सर्वांना समान हक्क आहेत. सर्व कायद्यांमधून आदिवासींना वगळण्यात आले आहे. या राज्यांनी केलेले कायदे गोव्यातील कायद्यासारखेच आहेत. मात्र, गोव्यात आदिवासींसाठी वगळण्याची तरतूद नाही. तरीही या राज्यांचे कायदे गोव्याच्या कायद्यापेक्षा काहीसे वेगळे आहेत. गोव्याचा कायदा 150 वर्षांपेक्षा जुना असल्यामुळे त्याची काही वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत. लग्नानंतर पती-पत्नीच्या मालमत्तेवर दोघांचा 50-50 टक्के संयुक्त मालकी हक्क, पत्नीच्या संमतीशिवाय पती मालमत्ता विकता येत नाही, तसेच केवळ हिंदू पुरुषांसाठी काही अत्यंत दुर्मिळ अटींवर (उदा. 25 वर्षांपर्यंत मूल न होणे किंवा 30 वर्षांपर्यंत मुलगा न होणे) दुसर्या लग्नाची परवानगी, अशा काही तरतुदी गोव्याच्या कायद्यात आहेत. इतर राज्यांमधील समान नागरी कायद्यांचा मुख्य भर हा महिलांचे हक्क सुरक्षित करणे, सामाजिक सुरक्षा वाढवणे आणि लिव्ह-इनसारख्या आधुनिक नातेसंबंधांना कायदेशीर चौकटीत आणणे यावर आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. राज्यघटनेतील कलम 44 मधील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचे कोणतेही घटनात्मक बंधन सरकारवर नाही. देशातील सर्व नागरिकांसाठी, त्यांच्या धर्माचा विचार न करता, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तकविधान यांसारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी एकच समान कायदा असावा, हा या कलमाचा मुख्य उद्देश आहे.
Uniform Civil Code