वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठी घेतल्या जाणार्या नीट परीक्षेची पेपरफुटी आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील इतर परीक्षांतील अनियमिततेची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजित दीपके यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळत आहे. कलावंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. 20 जूनपासून जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात पर्यावरण आणि शैक्षणिक चळवळीतील कार्यकर्ते सोनम वांगचुक सहभागी झाले. त्यांनी 28 जून रोजी बेमुदत उपोषण सुरू केले. उपोषणाच्या अठरा-एकोणिसाव्या दिवशी त्यांची प्रकृती गंभीर झाल्याने आंदोलनाची धग वाढू लागली. वांगचुक यांच्यावर उपचार करावेत म्हणून एका वकिलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने, वांगचुक यांच्यावर उपचार करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले. सरकारने उपचार सुरू केले; परंतु त्यांना अचानक सफदरजंग रुग्णालयात पोलिसांनी उचलून नेल्याने तणाव वाढला होता. दरम्यान, अभिजित दीपके यांनी ‘चलो संसद’ची हाक दिली होती. 20 जुलै रोजी ‘चलो संसद’ आंदोलन चिघळले. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्याने विद्यार्थी आणि तरुणांनी संताप व्यक्त केला. विरोधी पक्षांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर हंगामा केला. हे लोण हळूहळू देशभर पोहोचू लागले. लाठीचार्जचे महाराष्ट्रातही पडसाद उमटू लागले. गेल्या दोन दिवसांत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जंतर-मंतरकडे धाव घेऊन अभिजित दीपके आणि विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार आणि त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी दीपके यांची भेट घेतली. त्याआधी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी दीपके यांची भेट घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांनीही भेट घेतली. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही दीपके व वांगचुक यांची भेट घेतली. याशिवाय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लाठीचार्जचा निषेध करत केंद्र सरकार, भाजपा आणि पंतप्रधानांवर टीका केली. दीपके यांचे आंदोलन फुसके ठरेल, असे भाजपा आणि केंद्र सरकारला वाटत होते, परंतु लाठीचार्जनंतर महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांप्रति सहानुभूती व्यक्त होऊ लागली आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीची स्थापना करणारे अभिजित दीपके महाराष्ट्रातील संभाजीनगर येथील आहेत. एका मराठी माणसाने देशभरातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हातात घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांचा पाठिंबा वाढत आहे. विद्यार्थी आणि दीपके यांना पाठिंबा देण्यात सत्ताधारी महायुतीतील पक्षांच्या नेत्यांनी हात आखडता घेणे राजकीयदृष्ट्या स्वाभाविक आहे. शरद पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आदी नेत्यांनी दीपके यांना पाठिंबा दिल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर हेही पुढे सरसावले. उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे हे पुढे होतेच. काँग्रेसचे नेते
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनीही विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे अण्णा
हजारे यांच्या आंदोलनाची पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे. सरकारी कामकाजात आणि प्रशासनात होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एक कडक आणि प्रभावी जनलोकपाल कायदा तयार करण्यात यावा, यासाठी अण्णांनी आंदोलन पुकारले होते. दि. 5 एप्रिल 2011 रोजी अण्णा हजारे यांनी जंतर-मंतरवर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. या आंदोलनाला देशभरातून, विशेषतः मध्यमवर्ग आणि तरुणांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. वाढत्या जनसमुदायाच्या दबावामुळे, अवघ्या चार दिवसांतच (9 एप्रिल 2011) सरकारला माघार घ्यावी लागली. केंद्र सरकारने अण्णांची मागणी मान्य करत, जनलोकपाल कायद्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आणि अण्णांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले होते. यानंतर जुलै 2012 मध्येही अण्णा हजारे यांनी याच जंतर-मंतरवर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आणि लोकपाल विधेयकासाठी निदर्शने केली होती. जंतर-मंतरवर दीपके वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले गेले होते. महाराष्ट्रातही अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. अण्णा हजारे यांनी अहिल्यानगरमध्ये मौन आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. दडपशाही नव्हे, तर संवाद हवा, असा संदेश अण्णा हजारे यांनी सरकारला दिला आहे. अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी (23 जुलै) दोन तासांचे मौन आंदोलन केले. त्यांनी सकाळी अहिल्यानगरमधील वाडिया पार्क येथील गांधी स्मारकात आंदोलनाला सुरुवात केली. आंदोलनाआधी त्यांनी सरकारकडून दडपशाही नव्हे, तर संवाद हवा, अशी भूमिका बॅनरच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. सरकारने संवाद साधून प्रश्न सोडवायला हवेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. लोकशाहीत दडपशाहीऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असे आवाहनही केले. आंदोलनस्थळाला प्रतीकात्मक स्वरूपात नगरचे जंतर-मंतर असे नाव देण्यात आले. आंदोलनाला सुरुवात करण्याआधी त्यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. आंदोलनाआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी एक पत्र लिहिले. नीट पेपरफुटी, बेरोजगारी, भरतीप्रक्रिया यावरून त्यांनी पत्रात चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हे, तर लोकभावनेचा विषय म्हणून पाहिले पाहिजे, सरकारने विद्यार्थी आणि आंदोलकांशी संवाद करावा, असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधानांना लोकशाही मूल्यांची आठवण करून दिली. एखाद्या जबाबदार मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने सरकार कमकुवत होत नाही. उलट, यामुळे इतर मंत्र्यांमध्ये उत्तरदायित्वाची आणि जबाबदारीची एक तीव्र जाणीव निर्माण होईल, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आणि आंदोलकांच्या असंतोषाकडे सरकारने केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहू नये, हा समाजाचा आक्रोश आणि त्यांच्या अपेक्षा आहेत, हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे, असेही पत्रात म्हटले आहे. पेपरफुटीची जबाबदारी खालच्या अधिकार्यांवर टाकून चालणार नाही. एखादी गोष्ट चांगली झाली तर सरकार श्रेय घेते, तशीच जबाबदारीही आता सरकारने घेतली पाहिजे, असे स्पष्ट मत अण्णांनी व्यक्त केले आहे. पत्राचा आणि मौन आंदोलनाचा सरकारवर काही परिणाम होईल का, याचे स्पष्ट उत्तर सध्या तरी नाही. विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने गुरुवारी (23 जुलै) महाराष्ट्र बंद पुकारला. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दीपके यांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. गरज पडली तर मराठा कार्यकर्ते दिल्लीत येतील, असा शब्द त्यांनी दीपके यांना दिला. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मुंबईत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा म्हणून दोन दिवसांपूर्वी निदर्शने केली. यानंतर विद्यार्थ्यांप्रति सहानुभूती म्हणून उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येणार आहेत.
Marathi leaders gear up for action!