नोकरभरतीसाठी घेतल्या जाणार्या स्पर्धा परीक्षांतील अनियमिततेवरून झारखंड राज्यातील विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील नीट परीक्षेतील पेपरफुटी व इतर परीक्षांतील अनियमिततेविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीने दिल्लीत जंतर-मंतरवर बेमुदत निषेध आंदोलन सुरू करून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. विद्यार्थी आंदोलकांनी संसदेवर मार्च काढला, तेव्हा त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला होता, तेव्हा विद्यार्थ्यांसह पोलिसही जखमी झाले होते. पोलिसांनी लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या, पॅलेट गन्सचा वापर झाला होता, यावरून पोलिसांवर
चौफेर टीका झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या घटनेची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी जो बळाचा वापर केला, त्यावर विरोधक आजही आक्रमक आहेत. दिल्लीत व केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे, त्यामुळे भाजपाला दोष दिला गेला. झारखंडमध्ये मात्र भाजपाच्या विरोधातील झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांच्या महागठबंधनचे, अर्थात इंडिया आघाडीचे सरकार आहे. संसदेकडे कूच करणार्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करून दिल्ली पोलिसांनी जी चूक केली, तीच चूक झारखंड पोलिसांनी झारखंडची राजधानी रांचीत केली. विधानभवनाला घेराव घालण्यासाठी जाणार्या विद्यार्थ्यांच्या मार्गात पोलिसांनी अडथळे उभे केले. अडथळे पार करून विद्यार्थी कूच करत असताना, शेवटच्या टप्प्यात पोलिसांनी त्यांना अडविले. नोकरभरतीसाठी झालेल्या परीक्षा रद्द कराव्यात आणि परीक्षांतील अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करावी, या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनासारखेच झारखंडमधील आंदोलन आहे. दिल्लीत पोलिसांनी जी चूक केली, तीच चूक झारखंड पोलिसांनी मंगळवारी केली. झारखंडमध्ये पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार जंतर-मंतरवरील चुकीचीच पुनरावृत्ती म्हणता येईल. संवादाचा अभाव आणि नेतृत्वाचा अडेलतट्टूपणा यामुळे दिल्लीतील आंदोलन भाजपाला, म्हणजे केंद्र सरकारला नीट हाताळता आले नाही, हे स्पष्ट दिसत असतानाही झारखंडमध्ये महागठबंधन सरकारने, म्हणजेच झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो)- काँग्रेस सरकारने शहाणपणा दाखवायला हवा होता. दिल्लीतील आंदोलनाविषयी केंद्र सरकार किंवा भाजपावर आरोप करणार्या काँग्रेस आणि ‘झामुमो’नेही विद्यार्थ्यांना सत्ता काय असते, ते दाखवून दिले. ‘रांचीतील जंतर-मंतर’ या मथळ्याखाली काल याच सदरात आंदोलनावर आम्ही भाष्य केले होते. राजकारण बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे कोणत्याही सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यात मांडण्यात आली होती. दिल्ली असो वा रांची, सत्ताधारी पक्षांची भूमिका सारखीच असते, हे विद्यार्थ्यांना आता कळून चुकले असेल. दिल्ली व झारखंड पोलिसांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना दंडुक्यांचा प्रसाद दिला. दिल्लीत जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेसचेही मोठे पाठबळ लाभले होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही रस्त्यावर उतरत मोदी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानावरही राहुल आणि त्यांच्या टीमने धडक मारली. या प्रश्नी राहुल गांधी यांनी संसदेतही जोरदार आवाज उठवला. या एकजुटीपुढे अखेर भाजपाला झुकावे लागले आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेणे भाग पडले. याचे श्रेय विद्यार्थ्यांना आहेच, पण काँग्रेससह विरोधकांनी तापवलेल्या वातावरणालाही श्रेय दिले गेले. जंतर-मंतरवर विरोधी पक्षांनी जे कमावले, ते झारखंडमध्ये गमावले. जंतर-मंतरवरील आंदोलनापासून धडा घेऊन हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधन सरकारने सकारात्मक भूमिका घेणे अपेक्षित होते. पण तिथेही सरकारकडून ठोस काही झाले नाही. काही मागण्या केवळ तोंडदेखल्या मंजूर झाल्या, पण परीक्षेच्या चौकशीबाबत ठोस हालचाली झाल्या नाहीत. कथित हुकूमशाहीविरोधात लढणार्या काँग्रेसची झारखंडमधील बोटचेपी भूमिका कुठेतरी खटकणारी आहे. सीबीआय केंद्राच्या अखत्यारित असल्याने महागठबंधन सरकारला सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करणे अडचणीचे ठरू शकते, परंतु सर्व परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला गेला असता, तर आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत किंवा ‘जेन-झेड’सोबत असल्याचे विरोधकांना दाखवून देता आले असते. शिवाय, विरोधक विद्यार्थ्यांप्रति प्रामाणिक असल्याचा संदेशही गेला असता. दिल्लीत भाजपा किंवा केंद्र सरकारने जो वेळकाढूपणा केला, तोच वेळकाढूपणा झारखंडमध्ये राज्य सरकार व महागठबंधनने केला आहे. झारखंडमधील विद्यार्थ्यांना शांत करण्याची संधी महागठबंधनकडे अद्यापही आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला होता. झारखंडमध्ये मंगळवारी (11 ऑगस्ट 2026) भाजपाने झारखंड बंद पाळून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. भाजपासमर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्तेही आंदोलनात उतरले होते. दिल्लीत विरोधकांनी जे केले, तेच भाजपाने झारखंडमध्ये केले. सत्ताधारी असो वा विरोधक, त्यांनी आंदोलनाचा लाभ उठविण्याचा आडमार्गाने प्रयत्न केलाच.
The same mistake