कशाही व्यवस्थेत राजकीय मतभेद, धोरणांवर टीका आणि सत्ताधार्यांना जाब विचारणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असला तरी सोशल मीडियाच्या युगात टीका आणि चारित्र्यहनन यांमधील सीमारेषा सातत्याने धूसर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टसंदर्भात त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. पंतप्रधान आणि इतर लोकप्रतिनिधींविरोधात करण्यात आलेल्या कथित अपमानकारक वक्तव्यांवरील गुन्हे रद्द करण्यास नकार देत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल व्यासपीठावरील अनिर्बंध भाषा कायदेशीर चौकशीच्या कक्षेबाहेर राहू शकत नाही.
हे संपूर्ण प्रकरण कंटेंट क्रिएटर माधबी बिस्वास चक्रवर्ती यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांच्यावर सोशल मीडिया पोस्टद्वारे पंतप्रधान आणि आगरतळाच्या महापौरांविरोधात आक्षेपार्ह, अपमानकारक व अश्लील भाषेचा वापर केल्याचा तसेच त्रिपुरेश्वरी मातेबद्दल कथित आक्षेपार्ह विधाने करून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप ठेवून पूर्व व पश्चिम आगरतळा पोलिस ठाण्यांत एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. अटकेनंतर उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्यावर आणि पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, संबंधित पोस्ट्स केवळ वैयक्तिक राजकीय विचार असून, त्यांना संविधानाच्या कलम 19(1) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे, त्यामुळे ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. याउलट, राज्य सरकारने ही विधाने साधी टीका नसून, घटनात्मक पदावरील व्यक्तींची प्रतिष्ठा मलिन करण्याच्या आणि धार्मिक भावना दुखावण्याच्या उद्देशाने केल्याचे सांगत प्राथमिक तपासात पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती टी. अमरनाथ गौड आणि न्यायमूर्ती एस. दत्ता पूरकायस्थ यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया असला तरी ते अमर्याद किंवा निरंकुश नाही. कोणाच्याही सन्मानाला ठेच पोहोचवण्याचा परवाना म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे. लोकशाहीत धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा हक्क असला तरी टीकेच्या नावाखाली अपशब्द वापरणे किंवा खोटे आरोप करणे हे वैयक्तिक मत म्हणून संरक्षणास पात्र ठरत नाही. सोशल मीडियावरील मजकूर वेगाने पसरत असल्याने सायबर मानहानीचे परिणाम गंभीर मानले पाहिजेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
खटले रद्द करण्यास नकार देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वापरलेली भाषा, संदर्भ, उद्देश आणि संभाव्य हानी हे सर्व घटक केवळ प्रत्यक्ष न्यायालयीन खटल्यादरम्यानच पुराव्यांच्या आधारे तपासले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्राथमिक टप्प्यावर कारवाई थांबवता येणार नाही. हा निकाल राजकीय टीकेवर बंदी घालत नसून, धोरणांवर लोकशाही मार्गाने परखड मत मांडण्याची मुभा देत असतानाच चारित्र्यहनन, अश्लील भाषा व धार्मिक तेढ निर्माण करणार्या विधानांवर कायदेशीर कारवाई होईल, याची स्पष्ट जाणीव करून देतो. शेवटी, सोशल मीडियावर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करताना सत्यता आणि भाषेची कायदेशीर मर्यादा राखणे ही प्रत्येक वापरकर्त्याची जबाबदारी आहे, हाच संदेश या निकालातून अधोरेखित होतो.
सोशल मीडिया हे केवळ वैयक्तिक मनोरंजनाचे साधन उरलेले नसून, ते लाखो लोकांपर्यंत पोहोचणारे एक अत्यंत प्रभावी सार्वजनिक व्यासपीठ बनले आहे. डिजिटल मंचावर व्यक्त होताना संविधानाने दिलेले विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार असला, तरी हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध किंवा अमर्याद नाही. ऑनलाइन विश्वात लिहिलेला प्रत्येक शब्द आणि व्यक्त केलेले प्रत्येक मत तात्काळ सार्वजनिक होते, त्यामुळे राजकीय मतभेद किंवा टीका करताना भाषेची मर्यादा, सत्यता आणि नैतिक भान राखणे अत्यंत आवश्यक ठरते.
स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ स्वैराचार नसून, इतरांच्या सन्मानाचा आणि कायदेशीर चौकटीचा आदर करणे हाच आहे; अन्यथा डिजिटल पटलावरील बेजबाबदार विधाने थेट कायदेशीर कारवाईला कारणीभूत ठरू शकतात, हेच भान प्रत्येक सुजाण नागरिकाने ठेवणे काळाची गरज आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल मंचांवर क्रिएटिव्हिटी किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बेजबाबदार वक्तव्ये करणार्यांना न्यायालयाने कायदेशीर
मर्यादेची स्पष्ट जाणीव करून
दिली आहे.
Legal curbs on irresponsible language on digital platforms