भारतीय वंशाच्या दक्षिण आफ्रिकन नागरिक नवनीतम तथा नवी पिल्लई यांना यंदाचा (2026) नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात येणार आहे. युद्ध गुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहार यांवर खटले चालवले जावेत यासाठी त्यांनी खंबीर भूमिका बजावली. नवी पिल्लई यांचा जन्म 23 सप्टेंबर 1941 रोजी दरबान येथे भारतीय तमीळ वंशाच्या कुटुंबात झाला. त्यांचे आजी-आजोबा 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सीमधून करारबद्ध मजूर म्हणून नाताल प्रांतातील उसाच्या मळ्यांवर नेले गेले होते. त्यांचे वडील बसचालक होते. नाताल विद्यापीठातून बी.ए. (1963) आणि एलएल.बी. (1965) पदवी घेतल्यानंतर, वर्णद्वेषी कायद्यांमुळे श्वेतवर्णीयांच्या कायदेविषयक माहिती संस्थांमध्ये नोकरी नाकारली गेल्याने, त्यांनी 1967 मध्ये नाताल प्रांतात स्वतःची वकिली संस्था सुरू केली. त्या प्रांतात अशी संस्था उभारणार्‍या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांनी वर्णद्वेषविरोधी कार्यकर्त्यांचे खटले लढवले. पुढे हार्वर्ड विद्यापीठातून त्यांनी 1982 मध्ये कायद्यातील मास्टर्स आणि 1988 मध्ये कायद्यातील डॉक्टरेट मिळवली. 1992 मध्ये त्यांनी जेसिका न्यूवर्थ यांच्यासह ’इक्वालिटी नाऊ’ ही आंतरराष्ट्रीय महिला हक्क संघटना स्थापन केली. 1995 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी त्यांची उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. भारतीय मजुरांना करार पद्धतीने ब्रिटिशांनी दक्षिण आफ्रिकेत नेले. याशिवाय व्यापार, व्यवसाय करण्यासाठी काही भारतीय स्वतःहून तिकडे गेले, तर उद्योग, रेल्वे, खाणी इत्यादी ठिकाणी काम करण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतातून मजूरही नेले. एका भारतीय व्यापार्‍याचा खटला चालविण्यासाठी महात्मा गांधी 1893 साली दक्षिण आफ्रिकेत गेले. भारतीय लोक (मजूर आणि व्यापारी) अत्यंत बिकट परिस्थितीत राहत असून, त्यांना वांशिक भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचे महात्मा गांधींनी पाहिले. या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी त्यांनी तिथल्या भारतीयांना एकत्र केले आणि 1894 मध्ये नाताल भारतीय काँग्रेस या संघटनेची स्थापना केली. 7 जून 1893 रोजी प्रथम श्रेणीचे तिकीट असूनही त्यांना ते श्वेत (गोरे) नसल्याने पीटरमॅरिट्सबर्ग स्टेशनवर चालत्या ट्रेनमधून बाहेर फेकून देण्यात आले. या अपमानाने त्यांचे आयुष्य बदलले आणि त्यांनी वर्णद्वेषाविरुद्ध लढण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिटिशांनी आशियाई लोकांसाठी आणलेल्या जाचक नोंदणी कायद्याविरुद्ध गांधीजींनी जगातील पहिला सत्याग्रह (शांततापूर्ण प्रतिकार) दक्षिण आफ्रिकेतच सुरू केला. 1913 च्या सत्याग्रहात कस्तुरबा गांधींसह अनेक भारतीय महिला आणि मजुरांनी तुरुंगवास पत्करला. अखेर ब्रिटिश सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि 1914 मध्ये इंडियन रिलीफ अ‍ॅक्ट मंजूर करून अनेक जाचक कायदे रद्द करण्यात आले. त्यानंतर गांधीजी भारतात परतले. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेद कायदा 1948 मध्ये लागू झाला असला, तरी बिगरश्वेत लोकांचा छळ करणारी वर्णद्वेषी व्यवस्था तिथे आधीपासूनच कार्यरत होती. गांधीजींनी लावलेले सत्याग्रहाचे रोपटे पुढे नेल्सन मंडेला आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस यांनी वाढवले. गांधीजींच्या अहिंसक तत्त्वांचा आणि संघर्षाचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून अखेर 1994 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने या वर्णद्वेषी राजवटीचा अंत केला. नवी पिल्लई यांच्या पूर्वजांनी वर्णविद्वेष जसा अनुभवला, तसा तो त्यांनीही अनुभवला होता. त्यातूनच त्यांनी मानवतावादी दृष्टिकोन अवलंबला असल्याचे त्यांच्या कार्यातून दिसते. दक्षिण आफ्रिकेत जवळपास साडेतीन शतके चाललेली श्वेतवर्णीयांची अल्पसंख्याक राजवट आणि वर्णद्वेषीव्यवस्था 1994 मध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आली. प्रदीर्घ संघर्षानंतर 27 एप्रिल 1994 रोजी देशात पहिली सर्ववंशीय मुक्त लोकशाही निवडणूक पार पडली. या ऐतिहासिक विजयानंतर 10 मे 1994 रोजी नेल्सन मंडेला यांनी दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली देशात एका नव्या लोकशाही पर्वाची सुरुवात झाली, ज्याचा मुख्य उद्देश वांशिक सलोखा आणि समता प्रस्थापित करणे, हा होता. या लोकशाही सुधारणांचाच एक भाग म्हणून राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांनी 1995 मध्ये नवी पिल्लई यांची उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. वर्णद्वेषाच्या काळात कैद्यांच्या हक्कांसाठी लढवणार्‍या नवी पिल्लई या सर्वोच्च पदावर पोहोचणार्‍या दक्षिण आफ्रिकेतील पहिल्या बिगरश्वेतवर्णीय महिला न्यायाधीश ठरल्या. त्यांना पुढे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयात, तसेच युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन (युनो) म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत मानवाधिकार आयुक्त म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांनी ही जबाबदारी पेलली. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयात पिल्लई यांनी 2003 ते 2008 या काळात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्यापूर्वी त्या रवांडा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीश आणि अध्यक्षा होत्या. पूर्व आफ्रिकेतील रवांडा देशात हुतू या बहुसंख्याक समुदायाकडून तुत्सी या अल्पसंख्याक समुदायावर जुलूम केला जात होता, तेथे गृहयुद्ध पेटले होते. पिल्लई यांनी एका खटल्यात दिलेला निर्णय जागतिक क्रांतिकारक ठरला. ’युद्धात किंवा वांशिक हिंसाचारात पद्धतशीरपणे केलेला बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचार हादेखील नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धचा गुन्हा मानला जाईल’, असा ऐतिहासिक निर्वाळा त्यांनी दिला. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अशी शिक्षा होणारी ही जगातील पहिलीच घटना होती. याच न्यायाधिकरणात मीडिया खटल्याचा निकाल देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, रेडिओ किंवा वर्तमानपत्रांतून विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवणे किंवा चिथावणी देणे हादेखील नरसंहाराला प्रोत्साहन देणारा गुन्हा आहे. त्यांनी 2008 ते 2014 या काळात युनोच्या मानवाधिकार प्रमुखपदाची धुरा सांभाळली. या काळात त्यांनी कोणत्याही दबावाशिवाय हुकूमशाही राजवटी, युद्धजन्य परिस्थिती आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्‍या देशांविरोधात कडक भूमिका घेतली. महिला, वंचित समाज आणि ‘एलजीबीटीक्यू+’ समुदायाच्या हक्कांसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली. सन 2021 ते 2025 या काळात त्यांनी युनोच्या स्वतंत्र चौकशी समितीचे अध्यक्षपद भूषवले.
Commendation of the humanitarian stance